Ahogyan aztÂÂ Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, megjelent a Magyar Közlönyben, hogy mely munkakörben dolgozók kaphatnak plusz tíz nap pótszabadságot azért, mert a koronavírus-járvány idején részt vettek a védekezésben.
Hírek
A parlament kedden megszavazta azt a törvényt, amelynek értelmében megvásárolhatják a világörökségi helyszínen lévő, eddig elidegenítési tilalom alatt álló bérlakásaikat azok a lakók, akik legalább öt éve bérlik azt. A módosítást 134 igen szavazattal, 25 nem szavazattal fogadta el a Ház.
Online szakmai konferenciasorozatra hívjuk az önkormányzatokat, amelynek állomásain a résztvevők neves szakértőktől, kormányzati és önkormányzati képviselőktől hallhatnak előadásokat önkormányzati innovációkról, idősellátásról, társadalmi felzárkózásról. Ha az Önök önkormányzatában bizonyítottan működő és egyedi megoldás született az önkormányzati működés bármely területén, azzal érdemes pályázni 2021. június 30-ig, hiszen az országos ismertség és elismertség mellett pénzjutalom is jár!Â
Kulturális programsorozattal pályázhatnak a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa programban résztvevő kistelepülések a Pajta-programra június 30-áig.
Jelenleg az ivóvízhálózat az önkormányzatok tulajdona, de egy trükkös salátatörvény módosítójával az Orbán-kormány lényegében ingyen átvenné a struktúrát, hogy a teljesen elavult hálózat felújítását elvégezze. A rezsicsökkentés miatt a településvezetések nem tudták finanszírozni a karbantartási munkákat, de a csőrendszerre vezetett különadó is ellehetetlenítette a feladatot. Vagy az államhoz kerül a vízközmű, vagy megoldhatatlan az ellátás biztonsága. Több ezer milliárd forintos államosítás lehet a vége.
A települési szennyvízkezeléséről szóló irányelv követelményeinek be nem tartása miatt az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága elé idézi Magyarországot.
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer elkészítette a 2021-2027-es programozási időszakban támogatási kérelmek benyújtásához és a projektek végrehajtásához segítséget nyújtó négy kiemelten fontos útmutatót, sablondokumentumot, amelyet közzé is tettek a hivatalos pályázati oldalon.
Békés megye lemaradását növelte a járvány, jelentős fejlesztésekre lenne szüksége a már folyó közlekedési projekteken felül – mondta a Világgazdaságnak Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
A konyhák alapanyagai, az asztalra kerülő ételek, megszokott vagy épp az újonnan születő ízek nem csupán egészséggel, de az éghajlatváltozással és a társadalmat érintő kihívásokkal is szoros kapcsolatban vannak. Azok az emberek, akik megismerik, honnan is származik az általuk fogyasztott élelmiszer, jóval felelősségteljesebben, természeti és társadalmi környezetük iránt elkötelezettebb módon tudják és kívánják fenntartani az ökológiai értelemben is megfelelő élelmiszer-előállítási rendszert.
Ismét módosította a Fidesz a bérlakások kötelező eladását előíró törvényjavaslatot. A legújabb változat szerint a forgalmi érték akár 30 százalékáért is meg lehetne venni az önkormányzati bérlakásokat, ráadásul a Várnegyedben az állami, illetve önkormányzati cég által tulajdonolt ingatlanokra is kiterjesztenék a törvényt.
A helyi önkormányzatok idei működési célú kiadásaiból összesen 22,5 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatás kiosztását nevesíti a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározat.
Folytatódik az Agrárminisztérium által indított, rendkívül sikeres Településfásítási program. A minisztérium az egyértelműen pozitív tapasztalatok alapján további egymilliárd forintot kínál fel a tízezer fő alatti települések számára.
Átalakítanák a háziorvosi ügyelet rendszerét, az Országos Mentőszolgálat irányítása alá rendelnék azt.
Tizenegy csapat startol hétvégén a II. Tisza-tavi PET Kupán. A folyótisztító és hulladékgyűjtő vízi rendezvényen a csapatok Tiszafüredtől Kisköréig eveznek saját építésű pillepalackhajóikon június 12. és 15. között.
Mint portálunk is beszámolt róla, a parlament törvényalkotási bizottsága múlt csütörtökön fogadott el változtatásokat az energetikai és közszolgáltatást érintő törvénycsomagon annak érdekében, hogy a jelenleg önkormányzati kézben lévő víziközmű-szolgáltatások állami kézbe kerülhessenek.
Megjelent a "KEHOP-2.1.11 Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című pályázat társadalmi egyeztetésre, melynek keretében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft és a víziközmű szolgáltató és/vagy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság konzorciuma, meghatározott feltételek mellett önkormányzatok konzorciuma és víziközmű-szolgáltató konzorciuma nyújthat be pályázatot.Â
A budakeszi buszsávok fejlesztéséről szóló tervezői szerződést 586 millió forinttal támogatja a kormány. Jelenleg Budakesziről Budapestre csúcsidőben ötven, egyébként harminc perc alatt lehet busszal eljutni.
Bár az Emberi Erőforrások Minisztériuma május közepén még tagadta, hogy kórházak bezárására készülnének, az RTL Klub most megszerzett egy munkaanyagot, ami szerint az országos aktív ágyszám 2472-vel csökkenne.
Idén is nagyot mehet a hazaiak körében a vidék, Budapestnek valószínűleg nehezebb dolga lesz.
A negatív mellett pozitív hatása is volt a mobilfizetés piacán a Covid-járványnak – erről az állami tulajdonú Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM) vezérigazgatója beszélt a Világgazdaságnak. Veres Mihály elmondta, hogy a 2019-ben még több mint 37 millió mobilfizetési tranzakció 2020-ban a felére zuhant. A társaság nettó árbevétele a pénzügyi beszámolója szerint közel 2,5 milliárd forinttal, 24,38 milliárdra csökkent, adózott eredménye pedig több mint 300 milliós veszteségbe fordult a korábbi mintegy 723 milliós nyereségből.
A munkát vállaló diákok kiszolgáltatottabbak a több tapasztalattal, jártassággal rendelkező felnőtteknél, biztonságukért az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén is közzétette a diákmunkára vonatkozó munkavédelmi és munkaügyi tájékoztatóit.
Az eredetileg megjelölt határidőnél két héttel tovább, június 28-áig lehet benyújtani az egyedi kérelmeket a falusi kisboltok támogatására a Magyar falu program keretében – tájékoztatta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn az MTI-t.