Átadták az Év polgármestere, alpolgármestere és jegyzője díjakat pénteken a 26. Városi Polgármesterek Találkozóján Szarvason.
Hírek
Pert indít a főváros az előző vezetés ideje alatt bedőlt elektronikus jegyrendszer miatt.
Nem lehet pontosan megmondani, hogy Magyarországon hány hektárnyi területet borít az emberek milliónyinak életét megkeserítő gyomnövény. Az idei év augusztusáig eddig 139 esetben büntetett a Nébih, a kiszabott bírság összesen 6,6 millió forint volt. Tavaly ugyanezen időszakig 5,7 millió forint volt a bírság, így idén is várható még jelentős emelkedés. Tavaly ugyanis összesen 127,5 millió forint bírságot rótt ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a parlagfűvel fertőzött területek miatt.
Budapestre és más városra szólóan is érkeztek már kérelmek rozsdaövezeti akcióterület kijelölésére az ezzel foglalkozó bizottsághoz.
Ünnepélyesen átadta a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért és a Tehetségbarát önkormányzat-díjakat a családokért felelős tárca nélküli miniszter, Novák Katalin. Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára azt mondta: az önkormányzatoknak az is feladatuk, hogy segítsék a tehetségekkel foglalkozókat.
Egyszerűbb ügyintézésre nyílik lehetőség a kormányablakokban az új típusú, aláírásminta alapú hitelesítéssel – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala az MTI-vel.
Az idén könnyebb lesz megállapodni a legkisebb munkabér nagyságáról, várhatóan ismét több évre köthetnek egyezséget a szociális partnerek.
Megkezdi működését a csak állatrendőrségként emlegetett szervezet Budapesten és Pest megyében – jelentette be Fülöp Erik független országgyűlési képviselő, a Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat (NÁSZ) elnöke.
Országosan ötszázmillió forintra pályázhattak az önkormányzatok, amely összeg háziállatok ivartalanítására fordítható – közölte a Nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, Ovádi Péter.
Az államháztartás központi alrendszere augusztus végére 1900,7 milliárd forintos hiánnyal zárt.
Zökkenőmentesen indult a jelenléti oktatás – mondta a köznevelésért felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán az InfoRádióban. Egyértelmű sikerként könyveli el, hogy így be tudták indítani az oktatást.
A Központi Nyomozó Főügyészség vezető beosztású hivatalos személy által hivatali kötelessége megszegésével, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 70 ember ellen a Fővárosi Törvényszéken.
600 ezer háztartást és így több mint egymillió vályogfalazatú házban élő embert hagytak az út szélén, ezúttal a hosszú távú épületfelújítási stratégiáján keresztül. A nyáron született állásfoglalás szerint ugyanis a vályogházak esetén csak a bontás jelenthet megoldást, a házak felújítása nem javasolt.
Az egészségügyért felelős államtitkárság helyett az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) szabja meg az egészségpolitika irányait, amelyet szervezetileg a belügyminiszter felügyel - olvasható a Medical Online szaklap beszámolójában, amelyet a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság múltheti konferenciájáról készített.
Áder János köztársasági elnök és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter átadta az okleveleket a Stipendium Peregrinum ösztöndíj idei nyerteseinek a Sándor-palotában.
A következő időszakban rendszeresen hozunk néhány gondolatot, amelyhez kapcsolódóan részletes anyagokat is kínálunk. Mindezt az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) program keretében, a jó helyi önkormányzás jegyében tesszük, a 12 alapelv mentén.
Lezárult a regisztráció a kistelepülési rendezvények támogatásáért – tájékoztatta a Miniszterelnökség kedden az MTI-t. Szinte minden érintett élt a lehetőséggel.
Az MNB kiterjeszti a hitelintézetek számára zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény programját. A bankok így a program keretei közt adhatnak zöld hiteleket egyebek közt az elektromobilitás, fenntartható agrárium fejlesztésére, sőt iparági megkötés nélkül egyéb, a környezeti fenntarthatóságot szolgáló finanszírozási célokra is.
A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester javaslatára egyhangúlag úgy döntött múlt heti ülésén, hogy szeptember 2-ától ingyenessé teszi a közösségi közlekedést a tizennégy év alattiaknak.
A kormány megszüntette az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető programját, a KÉR-t, erről augusztus közepén jelent meg rendelet a Magyar Közlönyben, írja Jelen című lap.
Mintegy 900 kilométeren fejeződtek be idén augusztus végéig vagy zajlanak jelenleg is útfelújítások az ország minden részében. A 2021-re tervezett ezer kilométernyi beavatkozás több mint harmada már elkészült. Az elért előrehaladásnak megfelelően az egész éves mérleg az eredeti célkitűzésnél többet mutathat majd. Az elmúlt évtizedben több mint 6000 kilométernyi útszakaszt tettek rendbe, az elvégzett beruházások összértéke 755 milliárd forint volt.
A lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatásáról szóló pályázat lenne az első nagyszabású, lakosságnak szóló klímavédelmi pályázat, több mint 201 milliárd forint keretösszeggel.