Óriási az érdeklődés a kültéri sportparképítési program iránt, több mint 500 kérelem érkezett eddig a helyi önkormányzatoktól, a határidő augusztus 15.
Hírek
Nyolcmilliárd forint uniós forrás fordítható Biztos Kezdet Gyerekházak létesítésére, fejlesztésére – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Budapesten – írja a Magyar Idők. Czibere Károly elmondta, a szeptember végén megjelent pályázat a kistelepüléseken élőket segítheti, a kiírásra jelentkezhetnek önkormányzatok, civil szerveztek és egyházak is.
Hat megyei jogú város: Dunaújváros, Kaposvár, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, hogy konzorciumi formában közösen nyújtják be az energiahatékonyságot, energiatakarékosság javítását, az energiafüggőség csökkentését célzó pályázataikat az Európai Unióhoz az Európai Helyi Energia Segítségnyújtás programban.
Ötmilliárd forintot megközelítő fejlesztési forrásra pályázhatnak hétfőtől a Pest megyei önkormányzatok és a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az úthálózat- és telephelyfejlesztési támogatások a helyi gazdaság fejlesztését szolgálják.
Zenekari próbatermek, könyvtárbusz, klubfoglalkozások, szabadegyetemek vagy népi kézműves alkotóházak üzemeltetésére is lehet vissza nem térítendő támogatást kérni az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében most megnyíló, összesen 12,75 milliárd forint keretű négy pályázaton.
Az állami fenntartású közintézmények számára 150 milliárd forintnyi pályázat indul a következő hónapokban, és több mint 200 milliárd forint visszatérítendő támogatás jut lakóépületek energetikai korszerűsítésére – jelentette be Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára.
Több mint 6,5 milliárd forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) Békéscsaba tavaly. Az EU-forrásból egyebek mellett kerékpárutak épülnek, óvodákat újítanak fel, megvalósul a belváros rehabilitáció harmadik üteme és fejlesztik a CsabaParkot.
Csaknem ötmilliárd forint keretösszeggel megjelent az első két pályázati felhívás, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium a Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási program részeként hirdet meg - közölte Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár csütörtökön.
Újabb öt, a helyi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás növelését, valamint egészségügyi fejlesztéseket támogató pályázati felhívás jelent meg a Terület- és településfejlesztési operatív programban (Top), összesen csaknem 27 milliárd forint értékben.
Három uniós Operatív Program kapcsán is módosításokról határozott a legfrissebb Magyar Közlöny szerint a kormány, amelyek közül kettő az idei évre vonatkozó pályázati meghirdetési menetrendet érinti, a harmadik viszont magát az Operatív Programot. Utóbbi kiemelt jelentőségű, hiszen a magyarországi önkormányzatok sokaságát érintheti és az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia a változtatást.
Idén ismét meghirdeti a Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével. A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, később esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is.
Több foglalkoztatási programra pályázhatnak jövőre az önkormányzatok, egyszerűsödik a közigazgatás és a lakossági ügyintézés. Ezekről, valamint a területi- és településfejlesztési operatív programok aktualitásáról is tájékoztatták a 2 napos konferencián a somogyi polgármestereket és jegyzőket Siófokon.
Vállalkozások, önkormányzatok, valamint a fiatalokat is bevonó programjaikkal a civil-, oktatási és diákszervezetek pályázhatnak december közepéig a fenntarthatósági és energiahatékonysági projektjeikkel, az Energy Globe Magyarország-díjra.
Hétmilliárd forintos pályázati támogatást kapott több mint négyszáz kistelepülés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára hétfőn Budapesten.
A magyarországi sportfejlesztési programok részeként a Hiszek Benned Sport Program keretében százötvenmillió forintos keretösszeg segíti a kis és közepes sportegyesületek és szervezetek fejlesztését fél éven át – jelentette be a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, Deutsch Tamás.
Elindult az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-4.1.1-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A zalaegerszegi múzeumi intézményrendszer átalakításáról döntött a város közgyűlése, a megnövekedett múzeumi struktúra miatt közös igazgatóság és önálló intézmények alá szervezték a vármegyeszékhely múzeumait.
A kormány idén is meghirdeti a Magyar falu programban a Falusi Civil Alap pályázatait – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár Kétsopronyban.
Százötven forrás, tucatnyi tanösvény, több kiépített erdei pihenőhely, négy kilátó, számos kerékpározható erdei útvonal, és izgalmas természetismereti központok, erdei kalandpark, illetve gyönyörű szálláshelyek várják az erdők szerelmeseit Baranyában.
Az állami szervek és hivatalok teljes leállásával járó igazgatási szüneteket vezetne be az a friss törvényjavaslat, amelyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott be a parlament elé – írja a Hvg.hu.
A Magyar Posta a napokban értesítette a lapkiadókat, hogy május végeztével megszünteti a hírlap-értékesítést, valamint a postaboltok is bezárnak.
Tavaly éppen a karácsonyi időszakban bocsátotta véleményezésre a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium javaslatát, amelyben engedélyezik, hogy az ország bármely pontján tanyát lehessen létrehozni mezőgazdasági területeken. Az időzítés miatt a szakmai szervezetek csak a kormányrendelet márciusi hatálybalépésekor szembesültek a harminc százalékos – a jelenlegi tízszeresét lehetővé tevő – beépíthetőséget engedélyező jogszabállyal. Az építész kamara a jogalkotóhoz fordul, az önkormányzati szövetség a katasztrofális következményekre figyelmeztet, és a rendelet visszavonását követeli. A szaktárca hallgat.