Nemcsak a betöltetlen háziorvosi praxisok kérdését kell kezelnie a kormánynak, de azokat is, amelyek kevés beteget látnak el, és így aránytalanul magas finanszírozáshoz jutnak – mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az országgyűlés népjóléti bizottsága előtt, ahol beszámolt az egészségügyi alapellátás átalakításáról és további fejlesztésének irányairól. Az ellenzéki képviselők közül többen azt firtatták, honnan lesznek a jövőben fiatal háziorvosok. Az ülésen meglepő módon felszólalhatott a Magyar Orvosi Kamara elnöke is, pedig a testület az utóbbi időben komoly konfliktusba került a kormánnyal.
Hírek
A számítások szerint Magyarország teljes mértékben felhasználja a rendelkezésére álló mintegy 1500 milliárd forintnyi 2007-2013 közötti uniós vidékfejlesztési forrást. Annak érdekében, hogy például önkormányzatok minél hatékonyabban hasznosíthassák az elmúlt uniós pénzügyi ciklusban lekötött forrásokat, megkönnyítik azok felhasználását.
Öt magyar operatív program (OP) támogatását hagyta jóvá az Európai Bizottság, amelyeken keresztül a következő években összesen több mint 20 milliárd euró fejlesztés valósulhat meg Magyarországon – írja a napi.hu.
A Gazdasági Versenyhivatal hat cégre összesen 148 millió 390 ezer forint bírságot szabott ki, mivel azok hét energetikai közbeszerzésen egyeztették az áraikat. Mindegyik közbeszerzési eljárás egyszerűsített, hirdetmény közzététele nélküli eljárás volt.
Eddig nyolcszor nyúlt bele a kormány a Rezsivédelmi Alapba, az ott félretett pénz majdnem felét költötte el. A legtöbbet, nem meglepő módon, az energiacégeknek adták, de jutott azért pénz sporttámogatásra, a rendőrségnek, a NAV-nak vagy épp a Petőfi Irodalmi Múzeumnak is. Összesítettük, mire költöttek eddig az alapból.
Másfél milliárd forintos kerettel meghirdették az Agóra pályázatot többfunkciós közösségi központok kialakítására a húszezer lakosúnál népesebb városok önkormányzatai számára.
Az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumokat 2024 végére teljesítheti Magyarország – jelentette ki a Költségvetési Tanács elnöke, Kovács Árpád a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 53. küldöttgyűlésén, Székesfehérváron.
A pedagógusbérek emelésének nem feltétele az uniós támogatás – írta az MTI-hez szombaton eljuttatott közös közleményében a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által kiírt pályázat célja a szövetség által, 2015 februárjától 100 járásban megszervezett képzések önkormányzati résztvevőinek kiválasztása. A járásonként kb. 20 fős és két napos képzésekre (tréningekre) 2015. február 02. és június 30. között kerül majd sor.
„Még van a főváros számláján némi pénz, de május végére már várhatóan hitelből működik” – mondta a Népszavának Budapest főpolgármester-helyettese, Kiss Ambrus. Hozzátette, hogy a város április végéig 17,9 milliárd forinttal többet fizetett be, mint amennyit az állami költségvetésből normatívaként kapott.
A mostani hétéves uniós költségvetési ciklusban a fejletlenebb régiók megyei jogú városai mintegy háromszázkilencvenmilliárd forint forrást használhatnak fel településfejlesztési céljaikra. A megyei jogú városok hétéves irányadó forráskeretéről a 2014 decemberében született kormányhatározat rendelkezik.
A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus lezárásához Magyarországnak még 2100 milliárd forint uniós támogatást kell lehívnia, forrásvesztés nélkül - hangsúlyozta az NGM európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-nek. Rákossy Balázs azt is megerősítette, hogy a tárca minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az általa felügyelt uniós programoknál forrásvesztés ne legyen.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a több rendelőt működtető háziorvosi szolgálatokat vizsgálja.
Öt európai uniós támogatású, együttesen mintegy 20 milliárd forint értékű önkormányzati beruházás fejeződik be az idén Nyíregyházán - közölte a 120 ezer lakosú szabolcs-szatmár-beregi megyeszékhely polgármestere.
A Győri Törvényszék – megváltoztatva a választási bizottsági márciusi döntését – múlt szerdán hitelesítette azt a helyi népszavazási kérdést, amelyet Pollreisz Balázs, MSZP-s önkormányzati képviselő nyújtott be a Győrben tervezett akkumulátorgyár ügyében.
A nemzeti fejlesztési programban 82,5 százalék arányúra nő a lakosság szennyvizes közművel való ellátottsága Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - ígérik.
Megszavazta a palament kormányoldali többsége, hogy hat vidéki állami kórház kerüljön egyetemi vagyonkezelő alapítványok fenntartásába.
Megjelent a Példát átadó gyakorlatok pályázat – Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2014-2015. évi pályázati kiírása. A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival. A pályázat beadásának határideje: 2015. április 15.
A kerti és a mezőgazdasági kutak bizonyos feltételek mellett mentesülhetnek az engedélyezési folyamat alól. Ugyanakkor a törvényjavaslat mennyiségi korlátot rögzít a vízkivételre.
Az Európai Unió teljes finanszírozásával megvalósított, összesen kétmilliárd forintot is meghaladó két operatív program lezárását jelentette be Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke. Az Államreform Operatív Program keretében a pénzügyi igazgatás folyamatait alakították át, az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében pedig megújította a központosított illetményszámfejtést.
Megmenekültek a Hamzsabégi úti fák, a Déli Körvasút beruházás környezetvédelmi engedélyét ugyanis megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék.
Egész héten át tartó programsorozattal ünnepel Miskolc a városnap alkalmából május 11. és 16. között.