Az Arcanum Adatbázis Kft. felajánlja minden település számára, hogy hivatalos lapjaikat térítésmentesen digitalizálja, kereshető PDF formátumot készít belőlük és ezeket átadja az önkormányzatoknak, illetve laptulajdonosoknak.
Hírek
Kormányhatározat jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladatainak ellátása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról.
Az infláció miatt drágul a szolgáltatás, az önkormányzatok anyagi lehetőségei pedig korlátozottak.
A fővárosi önkormányzat számláján jelenleg „mínusz 1,1 milliárd forint van”, ez azt jelenti, hogy Budapest folyószámlahitelből működik.
A nagy melegre való tekintettel a víziközmű-szolgáltatók országszerte megtették a szükséges intézkedéseket a megnövekedett igények zavartalan kiszolgálása érdekében.
Ötszörös árat ajánlott Győr a szentiváni földekért, és úgy tűnik, ez megtette hatását: az eddig ellenálló gazdák szinte egytől-egyig beadták a derekukat, és eladják a szántórészüket, hogy ott bővíthessék majd a győri ipari parkot.
Már most 10 fölött van azoknak a településeknek a száma, ahol nem lehetett választást tartani. A Párbeszéd frakcióvezetője szerint ezzel csorbul a választói jog.
A kormány támogatja az ország megtisztítását a veszélyes hulladékoktól, ezért második alkalommal hirdetett meg országos azbesztmentesítési pályázatot.
Nevezési csúcsot döntött a Virágos Magyarország, a 30. alkalommal meghirdetett környezetszépítő versenyen 383 belföldi és külhoni település 549 pályázattal vesz részt.
Noha tavaly már 364 postahivatalt bezárt a Magyar Posta (ebből 45 nyitott újra, ahol az önkormányzat vállalta a fenntartását), most tovább csökkenhet a posták száma egy júniusi törvénymódosításnak köszönhetően.
A gazdaságnak nem származik előnye az akkumulátorgyárakból, a kormány mégis milliárdokat költ az építkezésekre. Huszonöt település érintett.
A megemelkedett vízigény különösen jellemző a turisztikailag kiemelt térségekben és az agglomeráció azon részén, ahol a lakosság száma az utóbbi években ugrásszerűen nőtt.
Az önkormányzatoknak vissza kell fizetniük az idei földadót.
Felfüggesztette a Kúria a ceglédi focipályák bezárását és lebontását elrendelő jogerős bírósági határozat végrehajtását, amit két panaszos szomszédnak igazat adva a Fővárosi Ítélőtábla hozott meg még február folyamán.
Balatonföldváron a strand kellős közepén építenének kikötőt 175 hajónak. A hatóság annak ellenére vonta vissza a kikötő építési engedélyét, hogy szinte már teljesen elkészültek a vízbe felhúzott kőgátak. A helyi civilek bíznak benne, hogy a felhúzott gátakat elbontják, de az önkormányzat a jelek szerint hajthatatlan.
A kánikula és az előreláthatóan továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a hatóság szerdától kiterjeszti az eddigi tűzgyújtási tilalmat.
Ismételten döntenie kell a Debreceni Törvényszéknek arról, hogy környezetvédelmi szempontok miatt leállítja-e a kínai CATL – a kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánított – akkumulátorgyár-építkezését.
A kormány korábbi bejelentésének megfelelően 2024. január 1-től emelkedik a Babaváró támogatás és a falusi csok összege, az erről szóló rendeletmódosítások megjelentek a Magyar Közlönyben.
Vitályos Eszter államtitkár szerint a középszintű képzés felélesztésének csak előnyei lesznek.
A védőnői hálózat működése régóta csak a szavak szintjén idilli: közel húsz éve súlyos válságát éli, mert a gyerekekre épül, és gyerekből a magyar vidék meg a főváros egy részén is olyan kevés van, hogy képtelen eltartani a védőnői szolgálatokat.
Augusztus elsején lép életbe az állami építési beruházások teljes életciklusát szabályozó új törvény, amely az összes, legalább 50 százalékban magyar költségvetési, illetve uniós forrásból finanszírozott beruházásra vonatkozik a jövőben – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
Áron alul jutottak önkormányzati ingatlanhoz a polgármester gyermekei egy Somogy vármegyei községben az ügyészség szerint.