Ütemterv szerint halad a vízügyi infrastruktúra fejlesztése.
Hírek
Új kifejezést tanulhatott a 2019-es választás után a kormányzat részéről talán legtöbbet támadott Józsefváros lakossága: közösségi részvétel a helyi ügyek intézésében. De miért jó az, hogy egy új szervezeti egységet ékeltek be a hivatal és az állampolgárok közé? Udvarhelyi Tessza irodavezetőt az önkormányzati ciklus célegyeneséhez közeledve kérdeztük a tapasztalatokról.
Tizenötezer forint rezsitámogatást igényelhetnek az erzsébetvárosi lakosok. Az önkormányzat nem először ajánlja fel a segítséget.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) nemrég kiadott egy közleményt, hogy továbbították a Belügyminisztérium által jegyzett szeptember elsejei lakosságszám-adatokat, melyet a jegyzők is megkaptak. Ezek alapján október végéig kell hivatalosan meghatározni, hogy mekkora lesz a képviselő-testület létszáma a következő választásokat követően.
Újjá szeretné szervezni polgármestertársaival a 2019-ben hamvába holt Szabad Városok Szövetségét a 2024-es helyhatósági választások után – mondta a Szabad Európának adott interjúban Érd első embere.
A törvény 2021 óta lehetőséget ad arra, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nyilvántartásba vegyen energiaközösségeket.
Szociális innovációs gyakorlatok hajléktalanság ellen – új pályázati felhívás.
Az interneten már elérhető az a térkép, amelynek segítségével kideríthető, hogy mely kutakra vonatkozik, illetve nem vonatkozik az úgynevezett kútamnesztia.
Az ország legerősebb szuperszámítógépe, a Debreceni Egyetem (DE) Kassai úti campusán működő Komondor hulladékhőjével fűtik a jövőben a debreceni sportuszodát – jelentette be a város polgármestere a helyszínen sajtótájékoztatón.
Csak szimbolikus jelentőséggel bírhat, ha valahol győz az ellenzék, vagy konkrét hozadéka is lehet? A Republikon beszélgetésén polgármesterek vitáztak erről.
Az újabb városegyesítés sohasem került le a napirendről, számos kisebb-nagyobb lépés utána az MDP uralomra jutása véget vetett a vitáknak.
Az Állami Számvevőszék a leghátrányosabb helyzetű települések gazdálkodásának ellenőrzése során az első három helyszínen rendszerszintű, jelentős vagyoni hátrányt okozó szabálytalanságokat állapított meg.
Egyre több Balaton-parti városban teszi fizetőssé a parkolást, ami nem meglepő, mivel évente több tízmillió forintos bevételt tudnak beszedni a települések parkolódíjakból. A bevételt sok város út- és járdafelújításra, valamint a szabadstrandok fenntartására fordítja.
A posta fontos helyszín a kistelepülések lakosainak, ugyanis nemcsak ügyet intézni járnak be, hanem közösségi térnek is számít.
Az állami tulajdonú Nemzeti Vízművek Zrt. irányítja a jövőben Szolnokon és agglomerációjában az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást.
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottsága (FFEB) állásfoglalást adott ki a Magyarországon jelenleg működő, telepítés alatt álló és jövőben telepítendő akkumulátorgyárak ügyében.
Leginkább az elvándorlás és az elöregedés nyomán nőtt a nem lakott ingatlanok aránya.
A mindenkori energiapolitika hármas célrendszere – megfizethetőség, fenntarthatóság, ellátásbiztonság – továbbra is rendkívüli kihívások elé állítja a szabályozókat.
100%-os intenzitású támogatás igényelhető a legalább 150 fő induló létszámmal megrendezésre kerülő élmény- és szabadidősport események megrendezésére az Élmény- és Szabadidősport Program 2024 keretében.
A túlcsomagolás elkerülése és a szelektív hulladékgyűjtés jelentősen csökkentheti az illegális hulladékelhagyást, valamint növelheti az újrahasznosított anyagok mennyiségét és minőségét, ezért idén is támogatjuk és csatlakozásra biztatjuk az önkénteseket az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, amelynek fókuszában a csomagolás áll.
Újabb funkcióval bővült az EgészségAblak mobilalkalmazás, amelyben így már a korábban kiváltott receptek is megtekinthetők – közölte 2023. október 9-én Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Távirati Irodával.
A gyöngyösi önkormányzatnak 30 százalékos megtakarítást sikerült elérnie a 2022–2023-as fűtési szezonban bevezetett intézkedésekkel, ezért az idei téli időszakra is hasonló javaslatokkal készülnek.