Csaknem háromezer tele-
pülésen nincs érdemlegesen saját szabadon felhasznál-
ható forrás – véli a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), amely a jövő évi költségvetési tervezetet véleményezte. Sok helyen tányérra se futja, miközben a kormány ingyenessé tette a gyermekétkeztetést – írja a napi.hu.
Hírek
Történelmi jelentőségű feladatnak nevezte a közigazgatási perrend törvénytervezetének kidolgozását Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Szerinte adósság ez az elődök iránt, lezárása a szocialista jog korszakának.
Lehetőséget biztosítanak a határon túli magyar önkormányzatoknak is a szervezethez való csatlakozásra, döntés született arról is, hogy Hargita és Kovászna megye tiszteletbeli tagként csatlakoznak a MÖOSZ-hoz.
A kormány szerdai ülésén jóváhagyta azt az előterjesztést, amely százhúsz napra felfüggeszthetővé tenné a közfoglalkoztatási jogviszonyt, és kiközvetíthetővé teszi idénymunkára az érintetteket - jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Szemléletváltásra volna szükség az állami és önkormányzati intézményekben a közérdekű adatok nyilvánosságának ügyében - mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Péterfalvi Attila hozzátette: maradéktalanul el kellene ültetni a szemléletben, hogy a fő szabály az adatok nyilvánossága és az a kivétel, amikor a nyilvánosság elől el lehet zárni egy adatot.
Mind a huszonnégy, brókerbotrányban érintett önkormányzat gazdálkodása miatt feljelentést tett Tényi István – derül ki a fideszes önkormányzati politikus tanúvallomásából. Tényi Istvánt Vecsés 200 milliós befektetése kapcsán hallgatta meg tanúként a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Több mint 31 milliárd forintot szán a központi költségvetés arra, hogy támogassa a kevés bevételt elérő önkormányzatokat szociális feladataik ellátásában. A jogszabályváltozás nem okozott fennakadást, a pénzbeli szociális ellátások rendszerében ez az év átmenetinek tekinthető, minden elemében jövőre válik teljessé.
Eddigi jövedelmük akár 30 százalékát is elveszíthetik azok a kormánytisztviselők, akiket a közigazgatási rendszer átszervezése miatt két éve áthelyeztek az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz, írja a Népszabadság.
A szenátus az egyetem legfelső szintű döntéshozó testülete, döntési, véleményezési, javaslattételi, jóváhagyási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik. A szenátus negyvenegy tagjának megbízása négy évre szól, egy részük delegálással kerül a testületbe, egy részüket pedig választják az egyetemi polgárok.
Csaknem két százalékkal több költségvetési forrás juthat jövőre a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására: míg az idei büdzsé valamivel több mint 649 milliárd forintot tartalmaz ezekre a feladatokra, 2016-ra már csaknem 662 milliárd forintot irányoztak elő ezekre a célokra.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter döntött az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására beérkezett önkormányzati igényekről. A tárcavezető 2,5 milliárd forintot osztott szét.
Emlékművet avattak Sáta községben Szelekovszky Sándor néhai főjegyző tiszteletére, akit hamis vádak alapján hurcoltak el a 2. világháború után az egykori Szovjetunió területére, és ott odaveszett. A kopjafa a helyi polgármesteri hivatal udvarán kapott helyet.
Bizalmas adatok maradhatnak az önkormányzatoktól leselejtezett informatikai eszközökön. A Magyar Adatvédelmi és Adatbiztonsági Egyesület (MAVABE) szerint ennek oka a kellő szakértelem és erőforrások hiánya.
A kormány ismeri és elismeri a szociális ágazatban dolgozók hősies és elkötelezett munkáját, és tovább dolgozik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozók életpályájának bevezetésén - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.
A közszolgák képviselői felfüggesztették a tárgyalásokat az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének tájékoztatása szerint, miután a kormány „gyakorlatilag visszautasította” a munkavállalói oldal összes követelését.
A stratégiai tervezés olyan újszerű feladat, melyre a hagyományos képzések nem készítettek fel - mondta Pogácsás Tibor. A Belügyminisztérium (BM) önkormányzati államtitkára erről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) „Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” című kiemelt projekt ünnepi zárásán beszélt. A program célja volt, hogy az önkormányzati köztisztviselők eredményesen tudjanak alkalmazkodni a modern közigazgatás igényeihez.
A kormány elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Programot és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016-ra vonatkozó tervét - derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból.
Közfoglalkoztatási mintaprogramban épített szociális bérlakásokat adott át Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és Varga Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője Sárosdon, Enyingen és Sárkeresztúron (Fejér megye).
2015. június 4-én kerül megrendezésre immár harmadik alkalommal az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos konferencia Budapesten. A rendezvény célja az önkormányzati gazdálkodásban bekövetkezett változások és a tapasztalatok ismertetése, a lehetőségek és a várható folyamatok bemutatása.
Bankkártya-leolvasó terminálokat és hordozható adatfelvevő eszközöket is beszereztek annak a fejlesztésnek a keretében, amelynek során mintegy nyolcszázmillió forintos uniós támogatás segítségével modernizálták a közigazgatás informatikai rendszereit.
Meggyőződésünk, hogy Magyarország legkisebb településéhez is a nagyvárosokon keresztül vezet az út - hangoztatta Orbán Viktor a Modern városok program székesfehérvári állomását követően a Fehérvár TV-nek adott interjúban. A miniszterelnök azt is elmondta, a megyei jogú városok után a megyei önkormányzatokkal köt megállapodást a kormány – írja az inforadio.hu.
A magyar kormány nagyon szereti a közmunkát, pedig ennél olcsóbb, hatékonyabb eszközei is lennének annak, hogy munkanélkülieket munkához juttassanak. Az egyik legfőbb gond, hogy úgy tűnik, a magyar kormány sem tudja pontosan, mi a célja a közmunkával, miközben irdatlan összegeket költ erre a legkevésbé hatékony eszközre. A másik nagyon aggasztó elem, hogy az elsődleges munkaerőpiac szerepét is kezdi átvenni - derült ki egy az Európai Bizottság által rendezett szakmai beszélgetésen, amelyről a napi.hu számol be.