Szeretnénk oldani azt a Budapest-központúságot, amely nemcsak a településszerkezeti vagy a közlekedésszervezési adottságokból adódik, hanem mindeddig a fejlesztéspolitika sajátossága is volt, amelynek jegyében Budapesten születnek a döntések, sőt Budapesten születnek a tervek is, viszonylag kis nyitottsággal arra, hogy a Budapesten kívüli világ mit gondol, mire van szüksége, és hogyan lehetne egyes fejlesztéseket hatékonyabban végrehajtani – mondta a területfejlesztési miniszter.
Hírek
Elfogadta Kaposvár idei költségvetését a város önkormányzatának közgyűlése pénteken. Az önkormányzat 20,083 milliárd forintos kiadással és ugyanennyi bevétellel tervez 2023-ban; az összeg több mint húsz százalékkal magasabb, mint a tavalyi előirányzat volt.
Az önkormányzatok pozícióját jelentősen gyengíti az új építésügyi törvénytervezet. Korábban, egy személyes találkozón éppen az előbbi ellenkezőjét ígérte a szegedi polgármesternek a miniszter.
Magyarország 2020-ban fogadott el egy klímavédelmi kerettörvényt, ami önmagában előremutató, de tartalma miatt nem feltétlenül lehetünk rá büszkék. Huszár András, a Green Policy Center szakmai igazgatója a Társadalmi Reflexió Intézet felkérésére készített egy tanulmányt, amelyben azt vizsgálta, hogy milyen jogszabályi keretek között lehet sikeresebb a nemzeti klímakormányzás. A kutatóval arról beszélgettünk, hogy mi hiányzik a magyar klímatörvényből, miért lenne fontos, hogy ne csak megújulóenergia-forrásokról beszéljünk, hanem csökkentsük is a fogyasztást, hogy a magyar tudományos közösségnek milyen szerepe lehetne a klímakormányzásban, és hogy miért szeret mindenki trükközni a statisztikákkal.
Miután eredménytelenül zárult a főigazgatói pályázat a fővárosi önkormányzat inkább Rt-vé alakítja az intézményt.
A tervezett tavaszi időpontnál hamarabb, már február 11-én ismét megnyitja kapuit a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. Az újranyitást Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere jelentette be közösségi oldalán.
Kedden késő este jelent meg a rendelet a Magyar Közlönyben arról, hogy a kormány döntésének értelmében az építési közbeszerzések győztesei beépíthetik az áraikba az orosz-ukrán háború miatti anyagáremelkedést anélkül, hogy ezért egy új közbeszerzési eljárást kellene lefolytatniuk.
A következő uniós költségvetési ciklusban 30 millió euróval kevesebb jut az iskolatej, gyümölcs és zöldségprogramra, mint az előző hét éves időszakban. A 220 millió eurós keretösszegből 5.9 millió euró jut tanévenként Magyarországnak.
Még egy hónapig várják a fiatalok jelentkezését a szakképzésbe – közölte a szakképzésért felelős helyettes államtitkár, Pölöskei Gáborné a Kossuth rádió műsorában. Az elmúlt évben tíz továbbtanuló diákból hat a szakképzést választotta.
Bármilyen alaposan is végezzük dolgunkat, az ÁSZ vagy az Államkincstár bejelentkezésétől általában összeszorul a gyomrunk. Az ETK februári képzései segítséget nyújtanak abban, hogy minél jobban teljesítsünk a felkészülés és a vizsgálat során.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) felhívja a lakosság, az önkormányzati és állami szervek figyelmét, hogy a költési időszak kezdete előtt, az év első három hónapjában lehet és kellene elvégezni azokat a természetvédelmi szempontból érzékeny munkákat, amik áprilistól tilosak, mert veszélyt jelentenek az állatokra, a biológiai sokféleségre.
Tizennégy szervezettel, köztük felsőoktatási intézményekkel kötött stratégiai partnerségi megállapodást Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hétfőn Budapesten.
A Balaton egyik partszakaszán példa értékű összefogás segítette a vízügyet a mederben hagyott akadályok és illegális stégek teljes felszámolásban tavaly, a munka hatékony folytatásához pedig idén további önkormányzatok és civil szerveztek segítségére számít a mederfenntartó.
Polt Péter legfőbb ügyész hivatalában fogadta az Integritás Hatóság elnökét, Biró Ferencet – közölte a Legfőbb Ügyészség.
Február 4-re hívott össze országos küldöttgyűlést a Magyar Orvosi Kamara (MOK). A kamara előzetes felmérése szerint az orvostársadalom részéről egységes hajlandóság van arra, hogy az önként vállalt ügyeleteket felmondják, valamint a szerződéseiket letétbe helyezzék.
A főváros főpolgármestereit felvonultató arcképcsarnokunk legutóbb Ripka Ferenc (1871 – 1944) portréját kezdte felvázolni. Az isaszegi erdészlakból a kora árvaságba, az ínségszállástól az államtudományi doktorátuson át, a megbecsült újságíró státuszáig tanúi lehettünk példás helytállásának. Majd a Ganz-gyárban a városvilágításban, a Gázgyárban a közművek szervezésében és vezetésében megszerzett és nemzetközileg elismert jártasságot. Ami a városvezetésbe repítette, Budapest kormánybiztosává tette, majd főpolgármesterré választásához vezetett.
Együttes ülésen fogadtak el közös nyilatkozatot Veszprém város, valamint Somogy, Veszprém és Zala vármegyék közgyűlései a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programban való együttműködésről Veszprémben.
Az Energiaügyi Minisztérium egyeztetésre hívja az önkormányzati szövetségeket az energiahordozók drágulása miatt kialakult, nagy mértékben megnehezedett helyzetükről, gazdálkodásukról.
Az építési miniszter nem az önkormányzatokkal számolna le, hanem az állami projektek drágulásával.
Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, a költségcsökkentés érdekében a közvilágítás üzemben lévő 17.600 lámpatestje közül várhatóan több mint ezret kikapcsolnak a hónap végéig Nyíregyházán.
A Magyar Posta Zrt. október végén jelentette be, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, illetve energiafelhasználása csökkentése érdekében november 12-étől 210 település 366 postahivatalát zárja be ideiglenesen. Azon a 101 településen, ahol több szolgáltatóhely működik, a fennmaradók vették át a feladatokat, és úgy tudni, a bezárt intézményekben dolgozókat is. Azon a 109 településen pedig, ahol nincs másik – nyitva tartó – hivatal, mobilpostát állítottak szolgálatba. Számos önkormányzat jelezte, hogy nem értenek egyet a bezárásokkal, és mint kiderült, kezdeményezték is a postánál az újranyitást.