Lázár János helyettese szerint továbbra is kell majd az önkormányzat jóváhagyása.
Hírek
Július 1-jétől érvényesek a vármegye- és országbérletek Zalaegerszeg helyi közlekedésében is – közölte az MTI-vel pénteken az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára.
Egyes önkormányzatok nagy energiákat fektettek abba, hogy jól működő védőnői szolgáltatást nyújthassanak: szolgálati lakást, különféle juttatásokat ajánlottak, de az egészségügyi törvény módosításával nyár közepén a védőnők kikerülnek az önkormányzatok fennhatósága alól. A kormány részéről az önkormányzatok tehermentesítésének mondott változásnak nem mindenhol örülnek, és a tekintetben is vannak kételyek, hogy az egységes bérezéssel biztosan jobb lesz a védőnőknek. Az, hogy az új rendszer pontosan hogy is fog kinézni, egyelőre még az érintetteknek sem tiszta.
A belügyminiszter összehívta a múlt héten az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának ülését.
Lezárult a helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) továbbfejlesztését célzó projekt. Az ágazati rendszerek bővítésével együtt jár az infrastrukturális háttér fejlesztése is annak érdekében, hogy stabil rendszert hozzanak létre, mondta el Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára 2023. május 15-én a Belügyminisztériumban tartott projektzáró rendezvényen.
Június 14-től akár 45 millió forintra is pályázhatnak az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települések a Magyar Falu Program út- és járdafelújítást célzó pályázatának keretében.
Május 22-től akár 3 millió forintra lehet pályázni a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatásárára kiírt pályázat keretében.
A változtatás az önkormányzati választást megelőző egyéves időszakra vonatkozik. Egyebek mellett módosítanának a kompenzációs listás szabályokon, ez érintené a fővárosi kerületeket is.
Elkészültek a látványtervek, megszűnhet a Széchenyi téren a körforgalom.
Idén is megrendezi Békéscsaba, Békés és Gyula a Háromváros Kerékpáros Fesztivált május 26-28. között.
Jelképes áron, egy forintért kínál építési telkeket a tolnanémedi önkormányzat.
2024. június 9-én járulhatnak a magyarok az urnákhoz, ez szinte biztos.
Még a tavaszi ülésszakban elfogadhatja az Országgyűlés azt a törvényt, ami bevezeti az építményi jog fogalmát a magyar jogrendszerbe - hangzott el egy keddi háttérbeszélgetésen a Gazdaságfejlesztési Minisztériumban. Az építményi jog lényege, hogy egy jogi személy legfeljebb 50 évre építési jogot szerezhet egy olyan területen, ami nincsen a birtokában.
Lánszki Regő építészeti államtitkár nemrég Kertörökség és kommunikáció konferencián elmondott előadásában kiemelte: az országos tájépítész tisztségének létrehozása és a készülő, új építészeti törvény tájépítészettel foglalkozó rendelkezése a tájépítészek munkájának felértékelését jelenti, hiszen a természetes és az épített környezet összehangolása az emberi életminőség fontos eleme és a 21. század egyik legnagyobb kihívása. Az államtitkár rámutatott: a magyar építészetről szóló törvény kiemelt célja az építési folyamat során a tájépítészet szerepének erősítése.
Az üzemeltetési együttműködési megállapodásnak köszönhetően a Magyar Posta Zrt. új postapartneri programja keretében megint kinyithatott a posta Füzéren.
Keledy Tibor egy rendszeresen bombázott, zsidótlanításra ítélt fővárost vezethetett. Tette a dolgát, talán a tébolyult világon kívülinek érezte magát. A végén angolosan távozott: a nyilas hatalomátvétel után nem ment be többé a hivatalába.
Újabb körrel folytatódhat a közszféra béremelése a központi és területi kormányzati szerveknél, de nem jár majd mindenkinek automatikusan, közben pedig módosul a kormánytisztviselői bértábla is – olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) hétfő késő este megjelent közleményében, amelyből az is kiderül, hogy a béremelés fedezete nem más, mint a minisztériumi álláshelyek megszüntetése.
Dr. Keledy Tibor máskor, egy másik világban talán korszakos vezetője lehetett volna a fővárosnak, de ő egy a Gestapo (és persze Imrédy Béla) által uralt világban mondott igent a felkérésre. Furcsa életútját mutatjuk be, az ítéletet az olvasókra bízva.
A KSH adatai szerint évről évre százezren dolgoznak a szociális ágazatban, vagyis nem csökken a létszám, ám a szakma szerint trükköznek az adatokkal.
Egyelőre nem tartja időszerűnek a kormány a szakrendelők formális államosítását, ugyanakkor arról sem kíván lemondani, hogy mélyebben beleszóljon a kapacitásgazdálkodásukba.
Lényegében spekulációra kényszerült a fővárosi önkormányzat, miután a tavalyi energia-közbeszerzéseknél beérkeztek az első ajánlatok. Az idő, úgy fest, a fővárost igazolta.
Továbbra is recesszióban a magyar gazdaság.