Az Integritás Hatóság vizsgálni kezdte a Híd a munka világába pénzköltéseit.
Hírek
A hírt Kondoros (Békés vm.) polgármestere, Ribárszki Péter (Fidesz-KDNP) jelentette be, a támogatásokat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerték el.
A Műszaki Térinformatika Egyesület 2024. évi konferenciája Esztergomban, a Szent Adalbert Rendezvényközpontban 2024. április 25-én és 26-án.
Hiába háborognak a vállalkozások a februári vízdíjemelés miatt, a rendszerbe az idén csak annyi plusz forrás érkezik, amennyi messze nem elegendő a katasztrofális helyzetbe került vízhálózat megfelelő ütemű felújítására.
A kaposvári önkormányzat megelégelte a gyorshajtókat.
Budaörsön a helyi önkormányzat és a lakosság ellenállása után tegnap óta egy új, non-stop egészségügyi ellátás érhető el, amely telemedicinát és esetkocsit is kínál, megőrizve az ügyeleti központ korábbi szerepét.
Elfogadta a város 2024 évi költségvetését Zalaegerszeg és Hódmezővásárhely önkormányzata.
A leszakadó területeken élő közösségek integrációját segítő program indul a Békés vármegyei Sarkadon 368 millió forint uniós támogatás segítségével.
A fogyatékossággal élők esetében a cél a nagy intézmények világának lebontása, a családias jellegű ellátás és infrastruktúra kialakítása – összegezte Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a kormány célkitűzéseit 2024. február 14-én Egerben, a Gyöngyház Egyesület támogatott lakhatás házavató ünnepségén.
A korábbi terveivel szemben mégsem irtatja ki a Szent Gellért Fórum stadion mellett lévő 6 hektáros erdőt, jelentette be a honlapján a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Nem ott épít iskolát és focipályákat, hanem a Szegedtől 20 kilométerre lévő Mórahalmon.
A Belügyminisztérium ötmilliárd forintos keretösszeggel még tavaly hirdette meg a 2023/2024. évi szociális tüzelőanyag-programot
„Zöld folyosót” alakítanak ki a BMW debreceni autógyárának is helyet adó déli ipari övezetben, a fák és cserjék telepítése megkezdődött.
Az 51-es út dunavarsányi szakaszán történt a legtöbb súlyos baleset, de az országban szétszórva vannak a legveszélyesebb útszakaszok.
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal újabb versenykorlátozónak tűnő tenderén lett befutó egy kormányközeli cég. A legfrissebb eljárás példáján keresztül mutatjuk be, hogyan működik a központosított közbeszerzés, és hogy miért tartja azt még az Integritás Hatóság is aggályosnak.
Közel 12 milliárd forintos keretösszeggel programot indított a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a cél, hogy munkához segítsék a foglalkoztatásból akár generációkkal korábban kiesett embereket – derül ki a szervezet szerdai közleményéből.
A veszettség magas kockázata miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egész területén ebzárlat és legeltetési tilalom lép majd életbe 2024. február 24-25. között az érintett térségben.
Tavaly 2869 milliárd forint összértékben folytattak le eredményes közbeszerzéseket a magyarországi ajánlatkérők.
Az Átlátszó kutatást végzett a dél-koreai SungEel Hitech Hungary Kft. által okozott szennyezés ügyében, és hosszú idő után olyan dokumentumokhoz jutottak, amelyek komoly problémákat tárnak fel. Súlyos, a határértéket akár kétezerszeresen meghatározó szennyezőanyag-koncentrációt mértek egyes gyártósoroknál, valamint több munkavédelmi előírást sem tartottak be.
A gazdaság, a technológia és a társadalmi igények változásával a városaink szerkezete is folyamatosan változik. Egykori ipari területekből rozsdaövezetek jönnek létre, alkalmat adva arra, hogy az adott városrész új funkciót kapva születhessen újjá és ismét megteljen élettel. Budapesten is számos ilyen változásnak lehetünk tanúi, melyek közül évtizedek óta napirenden lévő kérdés a Nyugati pályaudvar mögötti terület hasznosítása.
A 2024-es év hoz „hideget és meleget” is az önkormányzatokra és intézményeikre.
Az országos Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) célja, hogy az orvos a munkaidejéből több időt tölthessen a betegek gyógyításával és kevesebbet kelljen az adminisztrációval foglalkoznia – erről a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára beszélt 2024. február 12-én Pesterzsébeten, az Ady Endre utcai szakrendelőben tartott sajtótájékoztatón.
Az önkormányzatok és a területi közigazgatás szereplői együttműködve sokkal többet tudnak lendíteni az adott térség fejlődésén és növekedésén - hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Tatabányán, országjárásának Komárom-Esztergom vármegyei állomásán.