Bár a kormány garanciákat adott arra, hogy az állami alkalmazottá váló tanárok és közszolgálati tisztviselők fizetése ugyanaz marad, többen közülük meglepődhetnek majd februárban. A kormányhivatalok a korábban nem jogszerűen adott pótlékokat ugyanis nem fizetik ki, mint ahogy a tanárok sem kapják meg azokat a pluszjuttatásokat, amiket eddig az önkormányzatok a cafetérián felül fizettek nekik.
Hírek
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrő és Arló is megszabadult az összesen mintegy 120 millió forintos adósságától a kormány konszolidációs programjának köszönhetően – jelentette be Szendrőn Riz Gábor (Fidesz) országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés alelnöke.
Az ország leghátrányosabb negyvenhét térségében kilencszázhárom település tartozik a szabad vállalkozási zónákhoz - jelentette be a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. A zónák döntő többsége Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, de érintettek még Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Heves, Tolna, Baranya, Békés és Csongrád megye egyes részei is.
Magyarország földhőtermelési potenciálja – nem számítva az aktív vulkáni területeket – a világ legjobbjai közé tartozik. Egyes becslések szerint Magyarország területének 70%-n található hasznosítható termálvíz, tehát bőséggel áll rendelkezésre geotermikus energia, mégsem használjuk ki kellőképpen az ebben rejlő lehetőségeket.
A járási hivatalok megalakulása után újabb lépést tett a KIM az ügyfélbarát közigazgatás felé. Alig egy hónappal azután, hogy az okmányirodák működése a járási hivatalhoz, s így a megyei és fővárosi kormányhivatalokhoz került, a legtöbb megyeszékhelyen, illetve megyei jogú városban hétfőtől–péntekig reggel 8-tól este 8-ig fogadják az ügyfeleket az okmányirodák februártól.
Negyven Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei demonstráló indult útnak Nyíregyházáról Budapestre szombaton, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét a szerinte egyre nagyobb arányú elszegényedésre. A Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szerint MSZP-s kampánycélt szolgál az Éhségmenet elnevezésű akció. Frissítve: Miskolcról is elindult az „éhségmenet”.
Szentendre polgármesterénél lobbiznak a város orvosai, hogy ne adja át a közelmúltban felújított és újranyitott járóbetegközpontot állami tulajdonba. A város az eredetileg tervezett 77 milliós önrész tizenhatszorosát, 1,2 milliárd forintot költött az épületre.
Kilenc, a közszolgálati továbbképzésben szerepet vállaló egyetemmel írt alá együttműködési megállapodást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a közigazgatás megújításának képzési és tudományos alapú támogatása érdekében.
Jászapáti polgármestere nem ért egyet az ombudsman azon megállapításával, hogy nincs összhangban az alaptörvény alapelveivel az a mód, ahogyan a jászapáti önkormányzat tavaly visszavonta a helyi roma kisebbségi önkormányzat költségvetési támogatását. Szabó Máté a helyzet rendezéséért a belügyminiszterhez, az illetékes kormányhivatalhoz, valamint a település képviselő-testületéhez fordul.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata címmel az új önkormányzati törvénnyel és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel foglalkozó kommentárkötetet jelentetett meg a HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft.
Hogyan nyerhetett Zuglóban egy cég, amelynek se elég tőkéje, se elég szakembere nem volt a munkára – teszi fel a kérdést a Népszabadság?
Nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok a 2013-as központi költségvetéssel.
Újra a pécsi városházán látható Mária Terézia portréja; a kép hat évtizedes múzeumi tárolás és egy év restaurálás után került vissza egykori helyére. Az uralkodónő az A. M. Buchmayer által készített képet 1780-ban adta Pécsnek szabad királyi várossá nyilvánítása alkalmából, és a cím feltételeként szabta, hogy a festmény a városházára kerüljön.
A CarPort, vagyis a napelemmel villamos energiát termelő gépjárműbeálló, mint korábban megírtuk, a megújulóenergia-hasznosításnak az a formája, amikor a gépjármű tárolását praktikus módon összekötjük az elektromosenergia-termeléssel úgy, hogy a tetőt napelemek alkotják.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. előrejelzése szerint a tavalyi 1,5 százalék körüli visszaesés után 2013-ban sem várható növekedés, az infláció viszont - mesterséges kormányzati lépések nyomán - jelentősen, több mint 1 százalékponttal lassul.
Tarany (Somogy megye) polgármestere hétfőn közleményt juttatott el az MTI-hez, melyben azt írta, hogy nem kezdeményezte a Fideszből való kilépését, és jótékony célra ajánlotta fel a számára megítélt jutalmat. A polgármester azokra a sajtóértesülésekre reagált, amelyek szerint nem volt hajlandó visszafizetni a számára megítélt jutalmat, inkább kilépett a Fideszből.
Egyetlen fideszes polgármester döntött úgy, hogy megtartja a tavaly felvett településvezetői jutalmát. Az Orbán Viktor által adott ultimátumot egyedül a Somogy megyei Tarany első embere nem fogadta el: nem fizeti vissza, illetve nem fordítja jótékony célra a pénzt, inkább kilép a pártból.
Elfogadta a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között megosztandó forrásokról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén.
Az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról négy fővárosi kerülettel és tizenegy megye 116 településével egyeztettek a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium szakértői a múlt héten. A szakmai konzultációk február 6-án zárulnak.
Megoldhatatlannak tűnő feladat elé állították az önkormányzatokat a törvényhozók a 2013-as költségvetés elkészítésénél. Mínuszos büdzsével nem lehet tervezni, miközben jókora összegeket vontak el a településektől. Az elmúlt évek folyamatos megszorításai után mobilizálható vagyonuk már szinte nem is maradt, így számos helyen a felelősségteljes tervezés helyett nem marad más hátra, mint játék a számokkal, ami főként a várható bevételek túltervezését jelenti.
A megyehatárokon átnyúló fejlesztési elképzelésekről egyeztettek Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Nógrád megye területfejlesztési szakemberei Budapesten. Egy korábbi miniszterelnöki ígéret szerint a fejlesztési források legalább tíz százalékát a megyei önkormányzatok fogják elosztani.
A munka új törvénykönyve 2013. január 1-jétől életbe lépő szabályai vegyes képet mutatnak a munkáltatók szempontjából.