Két éven belül több mint negyedével bővül a nagykanizsai ipari parkban foglalkoztatottak száma, köszönhetően annak, hogy helyi kisebb cégek mellett nemzetközi vállalatok is jelentős nagyságrendű fejlesztésekbe kezdtek - közölte Kámán László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.
Hírek
A kormány döntése alapján 32 település önkormányzata több mint 636 millió forint értékben jut hozzá 66 olyan ingatlanhoz, amelyet az állam nem tudott hasznosítani. A Magyar Közlönyben hétfőn ismertetett kormányhatározatból kiderül, hogy az önkormányzatokra átruházott ingatlanokat 15 évig nem idegeníthetik el, és azokat a szerződésben vállalt hasznosítási célnak megfelelően kell hasznosítaniuk, valamint kötelesek állagukat megóvni.
A sztrájkjog leszűkítve nem értelmezhető, és ha törvény kifejezetten nem tiltja, nem is korlátozható - mondta Tálné Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője a testület véleményét ismertetve egy sajtóbeszélgetésen, amelyről a hirado.hu számol be. A kollégium április 8-i ülésén megtárgyalta a sztrájktörvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatban a bírói gyakorlatban az utóbbi időben felmerült értelmezési problémákat - mondta a munkajogi szakág vezetője. Rámutatott: a sztrájktörvény, az alaptörvény, a magyar bírói gyakorlat és a nemzetközi jogi normák is egyértelműen azt támasztják alá, hogy a sztrájkjogot tágan kell értelmezni.
Az elmúlt, de alaposan megnyúlt télen 1 milliárdot szántak a szociális tűzifa programra, de az igény 3,5 milliárd forintnyi volt 1625 önkormányzat részéről. Az igényelt 232 ezer erdei köbméter helyett csak 63 ezret tudtak kiosztani.
Több település szívesen áttérne a teljesítményalapú szemétdíjra, de a kukásautók erre még nem alkalmasak, s az emberek egy része is inkább az erdőbe vinné a szemetet – írja a hirado.hu.
Az idei, valamint a jövő évi költségvetés terhére összesen mintegy másfél milliárd forintos forrás biztosítását írta elő a kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának kialakításához. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.
Az állami felszámoló bevetésével és a széles energiahivatali engedélyezési jogkörrel elkerülhetőnek látszanak az ellátási problémák a vízműszektorban, támogatásra azonban már jövőre szükség lesz – írja a Napi Gazdaság.
A kényszernyugdíjazás alól mentesíteni kívánt több mint háromezer nyugdíjas közalkalmazott, illetve köztisztviselő sorsáról a kormánya dönt majd, de egyelőre senki sem tudja, mikor, mi alapján. Matolcsy György még nemzetgazdasági miniszterként „nagyon konzervatív számítás” szerint is legalább 20 milliárd forintos megtakarítást vizionált attól, hogy ez év közepétől megtiltják a közszférában dolgozó nyugdíjasok foglalkoztatását.
A magyar mezőgazdasági összeírások történetében az idén első ízben nyílik lehetőség arra, hogy a kérdőíveket az adatszolgáltatók elektronikusan töltsék ki. A Központi Statisztikai Hivatal levélben kér segítséget a jegyzőktől, hogy szükség esetén nyújtsanak támogatást az internetes kitöltési szakasz során a hozzájuk forduló állampolgároknak, például számítógép-használati lehetőséggel, szakmai tanácsokkal.
Erős vidék nélkül nem lehet erős Magyarországot teremteni - hangzott el a Magyar Önkormányzatok Szövetségének balatonlellei konferenciáján. A mezőgazdaságban és az önellátásban hatalmas lehetőségek rejlenek - hangsúlyozták a polgármesterek. Ennek szellemében akad olyan falu, amely saját zöldség feldolgozóüzemet hozott létre. A településvezetők azonban arra is felhívták a figyelmet: módosítani kell a jelenlegi feladatfinanszírozási rendszeren, az ugyanis a kisebb helyhatóságok nagy részét hátrányosan érintette.
Komoly támogatásoktól eshetnek el azok az önkormányzatok, amelyek július elsejéig nem készítenek esélyegyenlőségi programot.
A köznevelési államtitkárság tájékoztatása szerint minden első osztályos gyermek zavartalan iskolakezdéséről gondoskodik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az államtitkárság közleményében azt írta: a tankötelesség szabályainak változása nem okoz kezelhetetlen növekedést az első osztályosok számában.
Összesen több mint háromezer nyugdíjas közalkalmazottat, illetve köztisztviselőt szeretnének mentesíteni a tárcák a kényszernyugdíjazás alól – írja a Világgazdaság. Az orvosok mellett a pedagógusokat is érinti a változtatás. Komoly gondok lehetnek az egészségügyben és az oktatás területén is.
Eltűnik a zűrzavart okozó 174-es osztószám a havibéres munkavállalókat szabadságuk idejére megillető távolléti díj számítására vonatkozó rendelkezésekből - derül ki a kormany.hu oldalán közzétett törvénymódosító javaslatból. A Nemzetgazdasági Minisztérium lényegében visszatér az alapokhoz: a Munka törvénykönyvének (Mt.) tervezett módosítása szerint ismét az adott hónap munkanapjainak számát kellene figyelembe venni az egy napra járó alapbér meghatározásakor, ami alapján a távolléti díjat számítani kell. A foltozgatás ugyanakkor hagy még kívánni valót maga után.
A jó döntésekhez idő kell. Fontos, hogy a közigazgatási reform hatására hatékony, koordinált és szakszerű állam és ügyintézés alakuljon ki. A Rádió Orient műsorában Balogh Szilvia kiemelte, az embereknek még akkor is látniuk kell a változást, ha nem érezték meg azt. A IV. kerületi Járási Hivatal vezetője a közigazgatási reform általános értékelése mellett a kormányablak ügyintézői képzésről és a szakma szinten tartásáról is szót ejtett.
Kilenc polgármester- és egy önkormányzatiképviselő-választást, valamint egy helyi népszavazást tartottak vasárnap.
Az országgyűlés hétfőn elfogadta azt a törvényt, amelynek értelmében továbbra is önkormányzati feladat a járóbeteg-szakellátás. A jogszabály szerint az önkormányzatoknak kötelességük gondoskodni a tulajdonukban és fenntartásukban lévő szakellátók működtetéséről, az ellátásról és a feladat biztosításához szolgáló vagyonról. Az állam azonban nem vonul ki teljesen a szakellátásból.
A GDP fél százalékát költi az ország évente önkormányzati segélyekre. Az adható támogatások rendszerét most egyszerűsíti a kormány, és a tervek szerint az év végére elkészül az állami és helyi segélyezések egységes nyilvántartási rendszere is – írja a Világgazdaság.
Gyakorlatuk felülvizsgálatát javasolta az ombudsman az iskoláknak, fenntartóknak, hogy a kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek megkaphassák a napi három étkezést. Az érintett szaktárcáktól a jogi körülmények rendezését kérte.
Kormánypárti közreműködéssel cserélik le az önkormányzati bizottságokban és vagyonkezelői társaságokban az LMP-ből kilépő és a Párbeszéd Magyarországért (PM) párthoz átigazoló személyeket – alapvetően a Lehet Más a Politika szorgalmazására.
Az eső miatti kényszerű pihenőre állásidőt kellene fizetni a Közmunkások Szakszervezete szerint.