A kormány elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Programot és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016-ra vonatkozó tervét - derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból.
Hírek
Közfoglalkoztatási mintaprogramban épített szociális bérlakásokat adott át Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és Varga Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője Sárosdon, Enyingen és Sárkeresztúron (Fejér megye).
2015. június 4-én kerül megrendezésre immár harmadik alkalommal az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos konferencia Budapesten. A rendezvény célja az önkormányzati gazdálkodásban bekövetkezett változások és a tapasztalatok ismertetése, a lehetőségek és a várható folyamatok bemutatása.
Bankkártya-leolvasó terminálokat és hordozható adatfelvevő eszközöket is beszereztek annak a fejlesztésnek a keretében, amelynek során mintegy nyolcszázmillió forintos uniós támogatás segítségével modernizálták a közigazgatás informatikai rendszereit.
Meggyőződésünk, hogy Magyarország legkisebb településéhez is a nagyvárosokon keresztül vezet az út - hangoztatta Orbán Viktor a Modern városok program székesfehérvári állomását követően a Fehérvár TV-nek adott interjúban. A miniszterelnök azt is elmondta, a megyei jogú városok után a megyei önkormányzatokkal köt megállapodást a kormány – írja az inforadio.hu.
A magyar kormány nagyon szereti a közmunkát, pedig ennél olcsóbb, hatékonyabb eszközei is lennének annak, hogy munkanélkülieket munkához juttassanak. Az egyik legfőbb gond, hogy úgy tűnik, a magyar kormány sem tudja pontosan, mi a célja a közmunkával, miközben irdatlan összegeket költ erre a legkevésbé hatékony eszközre. A másik nagyon aggasztó elem, hogy az elsődleges munkaerőpiac szerepét is kezdi átvenni - derült ki egy az Európai Bizottság által rendezett szakmai beszélgetésen, amelyről a napi.hu számol be.
Hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a tatabányai kormányablak négy munkatársa ellen – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
A szakorvosi vizsgával rendelkező háziorvosok szakorvosként is történő finanszírozása, a háziorvosi praxisvásárlás megkönnyítése, illetve a kollegiális szakmai vezető háziorvos kinevezése is szerepel egyebek között a parlamentnek szerdán benyújtott egészségügyi alapellátásról szóló törvényjavaslatban, amely kitér a védőnők, a házi gyermekorvosok és a foglalkozás-egészségügyi orvosok feladataira is.
A jó stressz kezelő képesség, az alternatív megoldások naprakész ismerete alapvető feltétele a gyors, pontos és hatékony ügyintézésnek mind a verseny-, mind a közszférában. Igaz, hogy utóbbi esetében ügyfelet veszíteni nem lehet, de a bizalomvesztéssel járó következmények talán még súlyosabbak lehetnek – hívta fel a figyelmet Bakos Adrienn, business coach az OrientPressben. Kiemelte: a megfelelő konfliktuskezeléshez alapvető szemléletváltás szükséges a közigazgatásban.
Átadták a Kerékpárosbarát település és munkahely 2015 pályázatok díjait; a települések közül idén Győr, a munkahelyek kategóriában a kiskunhalasi Halasi Média lett az abszolút győztes. Az első alkalommal kiosztott közönségdíjat mindkét kategóriában Jánoshida vehette át pénteken Vácott.
A belterületi csapadékvízzel valamint az öntözővízzel való gazdálkodást is szabályozza az a törvényjavaslat, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter nyújtott be az Országgyűlésnek.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége egyhangú döntéssel csatlakozott Áder János köztársasági elnök klímavédelmi kezdeményezéséhez. Kaposvár polgármestere arra kérte városa lakóit is, hogy csatlakozzanak a köztársasági elnök klímakampányához.
Néhány napja botrány lett belőle, hogy kiderült: a Klik az egyik legnagyobb közfoglalkoztató az országban, ahol több mint négyezer közmunkás dolgozik. A helyzet azonban ennél sokkal súlyosabb: állami és önkormányzati intézmények sokaságánál napi gyakorlat, hogy az alkalmazottakat közfoglalkoztatottakra cserélik – írja a Népszabadság.
A szociális támogatási rendszer átalakítása beváltotta a reményeket, nem igazolódtak a félelmek, hogy az önkormányzati és járási tagolású új rendszerben bárki elkallódik, zökkenőmentes volt az átállás, az új rendszer igazságosabb lett, mert a valóban rászorulók jutnak hozzá a támogatásokhoz.
Mindez abban az esetben történik meg, ha az önkormányzatok eltörlik a rájuk vonatkozó helyi iparűzési adót.
Miközben a bevételi oldalon a rezsicsökkentés révén 10 százalékkal lejjebb vitték az árakat, a kiadási oldalt hat plusz adóval terhelték meg, így mára nemcsak a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., de a fél országot lefedő más hulladékgazdálkodó társaságok is bajba kerültek – mondta a Rádió Orientnek Gémesi György. A MÖSZ elnöke a megoldást az áfa 27-ről 5 százalékra történő csökkenésében látja.
Egy magánszemély tett feljelentést a győri önkormányzat ellen, mert szerinte nem szabályosan járt el az önkormányzat, amikor a Quaestoron keresztül vásárolt állampapírokat. A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség elutasította.
Huszonöt éve nem volt példa arra, hogy az állam 1200 milliárd forintnyi forrás felhasználását és elosztását a megyei jogú városokra vagy a megyékre bízta volna - mondta Lázár János a Megyei Jogú Városok Szövetségének kétnapos közgyűlését követő sajtótájékoztatón. Ez azt jelenti, a kormány valódi partnerként tekint az önkormányzatokra, s nem kívánja gyámság alá helyezni őket - tette hozzá.
Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének hatvankettedik évében a múlt héten elhunyt Naszály polgármestere - tudatta a település jegyzője az MTI-vel. Maszlavér István 1990 óta vezette a két és fél ezer lakosú, Komárom-Esztergom megyei települést.
Települési feladatellátásra új források nyílnak az önkormányzatok számára, a 3,5 milliárd forintos keretösszegre területi korlátozás nélkül valamennyi önkormányzat pályázhat - erről a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára beszélt sajtótájékoztatóján, Budapesten.
A Kúria törvénysértőnek találta, ezért megsemmisítette a miskolci önkormányzat határozatának egy passzusát, amelynek értelmének a miskolci nyomortelepekről önként elköltözők pénzt kapnak, ha a város közigazgatási határán túl vásárolnak ingatlant. A Kúria önkormányzati tanácsának április 28-ai döntése a legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg.
Nem cél a közfoglalkoztatási forma hosszú évekig fenntartása, ugyanakkor a teljes foglalkoztatottság eléréséhez szükség van a közfoglalkoztatásra - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára. Czomba Sándor hozzátette: a következő hónapokban is fogad el a kormány olyan jogszabályokat, amik segítik a kilépést a közfoglalkoztatotti státuszból a versenyszféra felé.