A Balatonnál kúrtaxaként ismert idegenforgalmi adót az önkormányzatoknál hagyja az állam – válaszolta a Somogyi Hírlap megkeresésére a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kommunikációs irodája.
Hírek
Az iskolafenntartással összefüggő minden feladat kerüljön vissza az erre vállalkozó önkormányzatokhoz a szakmai irányításon kívül, ezt kéri a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége. Az érdekképviselet tárgyalóasztalhoz hívja az emberi erőforrások miniszterét.
Július 1-jétől két jogszabályi módosulás is belenyúl az életünkbe. Mindkettő a fűtést, kéményt, meleg vizet érinti: innentől kezdve a kéményseprők egy része a katasztrófavédelem dolgozója lesz, másfelől pedig ettől a naptól fogva csak egyféle típusú – persze jó drága – kazánt lehet vásárolni. És nem csak ezért kell majd jó sokat fizetni.
Néhány hónapon belül teljesen leállhat több településen a szemétszállítás, mondták önkormányzati vezetők az RTL Klub híradójának. A kormány április 1-jével államosította és központosította a korábban önkormányzati szinten működő lakossági hulladékszállítási ágazatot, de a jelek szerint bekövetkezett,amitől sokan tartottak, és az állami holding még a számlákat sem képes kiküldeni közel két hónappal indulása után.
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek és Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkárnak, hogy a kormány őrizze meg a cafeteria szolgáltatás lényegét, és a SZÉP-kártyát bővítse további funkciókkal.
Az idei költségvetés módosítása 50 milliárd forintot biztosít a Modern városok program ez évi forrásaihoz, a többi megyei jogú város között Szolnokon ebből mintegy 300 millió forint szükséges a tervezéshez - közölte a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) alelnöke szolnoki sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva: a település ezt az összeget már megelőlegezte.
Az önkormányzatok gazdálkodási adatait tartalmazó, központi alapokra helyezett adattárház jön létre. Így lehetővé válik a folyamatos pénzügyi ellenőrzés, hogy meggátolható legyen az önkormányzatok eladósodása.
A Kúria döntése szerint több mint 483 millió forintot kell megfizetnie Pétfürdőnek Várpalota részére a két település közti évek óta húzódó vagyonmegosztási perben - közölte a várpalotai önkormányzat pénteken az MTI-vel.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települések számára 2018-ig még 25 milliárd forintot osztanak ki, de az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre és működést kiegészítő támogatásokra is jut keret - mondta a Rádió Orientnek Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati területért felelős államtitkára.
Az önkormányzatok már a Klik megszületése előtt jelezték, hogy hibás rendszer készül, most mégis a helyhatóságokat igyekeznek okolni a kudarcért – vélekedett a Népszabadságnak adott interjúban a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, a Gödöllőt huszonhat éve vezető Gémesi György. Az oktatási rendszer átalakítóit azért is bírálta, mert szerinte lett volna értelme beszélni a centralizálásról.
Megtartották Békéscsabán a Kisebb települések nagyobb biztonságban - Négy megye összefogása a falvakban élőkért elnevezésű program záró rendezvényét. A 10,86 millió forintos összköltségvetésű programot Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye főkapitányságai közösen hajtották végre.
Június 22-ére 2 órás sztrájkot jelent be a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete az önkormányzatoknál. 30%-os béremelést követelnek az önkormányzati köztisztviselők.
Retteghetnek azok az iskolák, ahol eddig befizették a gázszámlát, volt elég WC-papír és kréta, mert már elkészült az a törvényjavaslat, amely a fenntartás után – ebben „bizonyított" a Klik – a üzemeltetést is állami kézbe helyezné. Az önkormányzatok állítják, olcsóbb és hatékonyabb, ha nem az állam, hanem a települések üzemeltetik az iskolákat.
Közzétette az uniós tagállamok számára készített országspecifikus gazdaságpolitikai ajánlásait szerdán az Európai Bizottság. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az ajánlásokban szereplő gazdaságpolitikai célok többsége megegyezik a magyar kormányéval. Az országspecifikus ajánlásokat a következő hetekben számos európai fórum vitatja meg, végleges változatukat júniusban az Európai Tanács fogadja el.
Igaza van Gémesi Györgynek, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnökének: elfogadhatatlan, hogy már szinte mindenki működtethet iskolát, csak az önkormányzatok nem, reagált Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere arra a hírre, amely szerint nem kizárt az iskolák államosítása – írja a Szabad Föld.
Az állam lesz a közoktatási intézmények működtetője és fenntartója az Országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat értelmében. Egyértelmű felelősségi viszonyokat kell biztosítani, ezt szolgálják a változtatások – indokolta a javaslatot az illetékes helyettes államtitkár.
Aláírták a területi önkormányzatok - köztük a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - képviselői azt a regionális együttműködési megállapodást, mely a Tisza vízgyűjtőjén élők közös cselekvését deklarálja – írja a Bácsmegye.hu. A Kárpát-medence keleti felét magában foglaló Tisza-völgyben, az egy vízgyűjtőn élők számára kiemelten fontos a napjaink egyik legnagyobb veszélyét és kihívását jelentő éghajlatváltozáshoz való együttes igazodás.
A több mint ezerötszáz lakosú települések polgármestereinek költségtérítése az illetményüknek, tiszteletdíjuknak tizenöt százalékáról negyven százalékra emelkedhet, amennyiben elfogadják azt a törvénymódosító javaslatot, amelyet Zsigó Róbert nyújtott be Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének.
Feloszlatta magát az öttagú képviselő-testület a Békés megyei Biharugrán, a településen időközi választást kell kiírni - írta meg a Békés Megyei Hírlap. A testület feloszlatását a helyi ügyrendi bizottság elnöke kezdeményezte.
A kincstárhoz térítené át az állam az önkormányzatok számláit. A fejlesztés folyik, de nem lesz könnyű felvenni a versenyt a bankokkal – írja a Világgazdaság.
Az úgynevezett többszintű e-kormányzásról, az infokommunikációs technológiák közigazgatásban való használatáról rendeznek konferenciát csütörtökön és pénteken Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Nem lehet szolidáris társadalmat építeni szociális biztonság nélkül, ennek alapvető feltétele a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltatások megújítása és a szociális szférában dolgozók megbecsülése - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.