A Neumann János Nonprofit Kft. szeptember 30-ig meghosszabbítja az Év Digitális Faluja díj, a kistelepülések digitális innovációit és fenntartható megoldásait díjazó pályázat benyújtásának határidejét – közölte a Digitális Jólét Program az MTI-vel.
Hírek
A kormány partnerséget kínál az önkormányzatoknak és mindenkivel tárgyalni fog, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése jövőre is fennmaradhasson, cserébe pedig mindenkitől takarékosságot várunk el – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlését követően megtartott sajtótájékoztatón, hétfőn Budapesten.
Cikkünk első felében nyomon követtük Fülepp Kálmán példás tisztviselői életútját, ahogy napidíjas ügyészből a főváros tiszti főügyészévé emelkedett. De áttekintettük Budapest helyzetének viszontagságos alakulását is – ami váratlanul a nagypolitika színpadára emelte a mindenki által elismert, ám valójában szinte észre sem vett minta-közszolgát. Ami végül 1906-ban, önmaga számára is váratlanul a nagyváros főpolgármesterévé tette.
Egy nagy „központi régiós” hulladékos cég készül – értesült a Telex. Állítólag a céget fele-fele részt irányítaná Budapest és a hulladékkoncessziót nagyjából egy hónapja, augusztus közepén elnyert Mol.
Szó szerint befűt az energiaválság a falusi turizmusnak is, a szállásadók körében teljes a tanácstalanság, hogy mennyivel reális és szükséges megemelni a téli vendégéjszakák árát a megdrágult fűtés miatt. A növekvő költségek ráadásul csökkenő kereslettel párosulnak, miközben több tízezer szállásadó köteleződött el hároméves nyitvatartásra a Kisfaludy-pályázaton nyert támogatás fejében.
Az ország háromszáz legszegényebb településére ír ki pályázatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány. A Felzárkózó települések programban induló segítő programok megvalósítására civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak jelentkezését várják.
Az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok közérdekű célú, ingyenes átadására hirdetett pályázatot a Nébih.
A cégeknél és az önkormányzatoknál előbb a még kedvező áron megkötött gázszerződések futnak ki, majd nem sokkal később lejárnak az elérhető árú áramszerződések is. Arra nincs recept, hogy miképpen lehetne most olcsóbban energiát vásárolni, de ha a piac működését és az energiakereskedők helyzetét jobban megismerjük, talán az ügyfelek is megértik: ez most mindenkinek nehéz.
Székesfehérvár élen jár a zöld átállásban, de van hova fejlődni, és kell is, mert ha azt kérjük az emberektől, hogy gondolkodjanak zölden, előtte a városnak is jó példával kell előállnia – mondta a település polgármestere, Cser-Palkovics András.
Többe kerül az energiahálózatok működtetése az elszálló áram és gázárak miatt, ezért kell emelni az úgynevezett rendszerhasználati díjakat – mondta az RTL Híradónak egy energiapiaci szakértő, miután többen jelezték: nem értik, miért nő ez a költség is a számlában. Az áram esetében már nyáron megemelték az átviteli díjat, a gáznál októbertől emelkedik a rendszerhasználati díj.
Friss adatok szerint szeptemberben országszerte 843 alapellátó praxisban nem volt orvos, a fővárosban 92 háziorvosi és 81 alapellátó fogorvosi praxis üres. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapestről készült körképe szerint bár a fővárosban az egészségügyi szolgáltatások könnyebben elérhetők, mint az ország más térségében, de az orvoshiány is jelentősebb.
Szeptembertől tizenegy állami informatikai társaság és egy költségvetési szerv került négy minisztériumtól mintegy ötezer dolgozóval az újonnan megalakult Digitális Magyarország Ügynökséghez – jelentette be Guller Zoltán vezérigazgató.
284 állami projektet függesztettek fel a költségvetés egyensúlya érdekében. A pontos listát hétfőn éjszaka tették közzé. Sportlétesítmények tucatjai és több mint száz útfelújítás esett áldozatul a Lázár János által vezetett tárca döntésének.
A főpolgármester levelet írt a miniszterelnöknek, bár inkább személyesen egyeztetne.
A Pedagógusok Szakszervezete azonnali intézkedéseket sürget az energia- és élelmiszerárak emelkedésének kompenzálására az iskolákban.
Tájékoztató portált hoznak létre, továbbá az állatvédelemmel kapcsolatos országos kommunikációs és érzékenyítő kampányokat is indítanak.
Már az októberben kezdődő fűtési szezonban négyszáz helyszínen, köznevelési és szociális intézményeknél válthatják ki a gázfűtést újonnan beszerzett konténerkazánokkal. A kormány 1 milliárd forinttal támogatja a hazai gyártókapacitás kiépítését. A gyors és hatékony intézkedés a földgázfelhasználás mérséklésével hozzájárul az energiaellátás biztonságának erősítéséhez is.
Valami kimondatlan lélektani szabály megköveteli, hogy egy hatalmas sodrású, ellenállhatatlan személyiséget egy legfeljebb szerény és alig észrevehetően hibátlan kövessen – az élet bármely területén. Nem volt ez másként a főváros harmadik „igazi” főpolgármesterének megválasztásakor sem, 1906-ban. Ám addig még vett pár fordulatot a történet.
A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint a fővárosi önkormányzat vezetése elkezdte az egyeztetéseket a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével arról, hogyan csökkenthetné az önkormányzat – a munkaegészségügyi szabályokat betartva – az épületek energiafelhasználását.
Magyarországon megtalálható minden olyan energiaforrás, például a szél és a geotermia, amelyek az energetikai átalakítás során lehetővé teszik, hogy függetlenné és zölddé váljunk – jelentette ki Palkovics László technológiai és ipari miniszter.
Filléres gondokkal küszködnek a magyar falvak rezsiköltségeik elszállása miatt – derül ki a polgármesterek beszámolóiból, spórolniuk kell alkalmazottaik bérköltségén, és nem jut pénz a rászoruló helyi lakosok támogatására.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szakemberek, valamint a szolgáltatók, az önkormányzatok és a kormányzat képviselőinek részvételével még a fűtési szezon kezdete előtt tanácskozást hívna össze, hogy közösen dolgozzanak ki megoldást az energiaárak növekedéséből adódó problémákra.