Nyolc fóti civil külön-külön indított pert a helyi akkumulátorgyárak ügyében a Pest Vármegyei Kormányhivatal ellen, hogy a bíróság kimondja: perképesek ebben az ügyben.
Hírek
„A gyártók egy olyan környezetbe érkeznek, ahol ellenségesen fogadják őket, mert az emberek nem biztosak abban, hogy az állam megvédi őket a profitorientált cégekkel szemben, ez folyamatos társadalmi feszültséget fog okozni, ennek hosszú távon nincs jövője” – magyarázta a környezetpolitikai szakértő az Economxnak az akkumulátoripar jelenlegi helyzete alapján.
Sikeresen zárul az Út a munkaerőpiacra és az Ifjúsági garancia program ez év végén Tolna vármegyében.
A hatósági tapasztalatok alapján változik a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény. A módosítást 116 igen szavazattal, 48 ellenvoks és hat tartózkodás mellett fogadta el a Ház.
Jelentős bevételtől esnek el a budapesti kerületi önkormányzatok amiatt, hogy az állam központilag határozta meg a filmforgatások esetében fizetendő közterület-használati díjat.
A kormány friss törvénytervezettel áll elő, mely az állatok védelméről és a kereskedelmi tevékenységek feltételeiről szóló rendeleteket érinti. A módosítások célja, hogy szigorítsanak a kedvtelésből tartott állatok árusításán.
„A csaknem ötezer védőnői körzetből nagyjából 650-ben helyettesként dolgozik a védőnő. Az üres állások mellett ugyanis a gyesen és tartósan távol lévők feladatait is a szomszédos körzetből érkező kollégák látják el” – mondta Szalainé P. Boglárka, védőnő, a Független Egészségügyi Szakszervezet védőnői alapszervezetének vezetője.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma egy orosházi baromfitelepen vett mintából mutatta ki a vírus jelenlétét.
A különleges mértékegységek világába visszatérve néhány kormeghatározást járunk körbe – alaposan.
A Versenyszféra és a kormány Állandó Konzultációs Fórumának tagjai (a Magyar Szakszervezeti Szövetség kivételével), valamint a kormány a múlt heti megállapodásnak megfelelően a mai napon hivatalosan is aláírták a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről, valamint a bérnövelési ajánlásról szóló megállapodást, tájékoztatta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium az MTI-t hétfőn.
Az első Bridges of Trust (A bizalom hídjai) találkozóra a CEMR (Európai Régiók és Települések Tanácsa) titkárságán került sor Brüsszelben 2023. november 8-án. Az eseményen ukrán és európai önkormányzatok, valamint ukrán és európai helyi önkormányzati szövetségek, uniós intézmények és más, a konfliktus kezdete óta összefogott szervezetek képviselői vettek részt. A magyar önkormányzatok részéről Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára vett részt.
Gyógyszertárral nem rendelkező kistelepülések gyógyszerellátásának javítását célzó kísérleti program kezdődött Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.
A Rezsivédelmi Alapból az önkormányzatok és a versenyszektor összesen 51,1 milliárd forintot kap, és Rogán Antal is négymilliárdból intézheti a nemzeti konzultációt.
Tarra vágtak egy nagyobb területet a II. kerületben, feljelentést tesz az önkormányzat.
A héten elfogadott minimálbér-emelést az önkormányzatok már nem tudják kigazdálkodni, ezért Gémesi György a MÖSZ elnöke azt kéri Pintér Sándortól, hogy hívja össze az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsát.
Átadta Budapest díszpolgári címeit Karácsony Gergely főpolgármester és Tüttő Kata főpolgármester-helyettes.
Összesen 4500 köznevelési intézménybe kerülnek ki figyelemfelhívó plakátok, melyek az online térben történő zaklatásra hívják fel a figyelmet – derül ki a kormány Facebook-oldaláról.
Egyre jobban nyílik a társadalmi olló Magyarországon, és egyre többen csúsznak le a szegénységbe, mondja az Igazgyöngy Alapítvány vezetője. Az így felnövő gyerekekre nehéz lesz részvételi demokráciát építeni.
Már akár a jövő hét végén elérheti az M7-es autópályát a 67-es út új, négysávos szakasza.
Vannak helyek, ahol be kell jelenteni a fúrt kutakat annak ellenére, hogy elvben ingyenes a használatuk. Ezek azok a pontok, ahol védett vízkészlet lehet a felszín közelében.
Magyarország minisztériumainak felsorolása kiegészül a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal – olvasható a parlament honlapján.
Tízmilliárd forint az új pályázati kiírás keretösszege a Magyar falu programban – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár.