A járvány ellenére is töretlen volt az önkormányzatok pályázói kedve.
Hírek
Javában zajlik a 2021. évi költségvetés vitája, repkednek a milliárdok, miközben az önkormányzatok (mögöttük a helyi közösségek) a mindennapi túlélésért küzdenek.
Elbúcsúztatták vasárnap Karcagon a város múlt héten elhunyt polgármesterét, Dobos Lászlót. A Városháza előtti téren tartott búcsúztatón jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó is.
Még csak nem is gúzsba kötve, hanem tulajdonképpen sehogyan sem táncolhatnak a települési önkormányzatok. A legnagyobbak elboldogulhatnak valahogy, a legkisebbeknek eddig sem voltak lehetőségeik, a közepes méretű falvak, kisvárosok vannak a legnagyobb bajban. Azok, amelyek valamiféle régiós vezető szerepet töltenek be, és a bevételeiket egy-két vállalat iparűzési adójára alapozták. Ezeket az adókat ugyanis elviszi a válság.
Hír-, közéleti és magazinműsorokat készíthet 122 millió forintból huszonöt helyi és körzeti televízió a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának legutóbbi ülésén meghozott döntés szerint - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága az MTI-vel.
Ezeken a területeken a jövőben a megyei önkormányzatok használhatják fel az adóból származó bevételt.
Egy minden eddiginél „zöldebb” irányt vehetnek a magyarországi települések a brüsszeli Régiók Európai Bizottságának új kezdeményezése révén, amelynek célja, hogy a városok és régiók az európai zöld megállapodás középpontjába kerülhessenek, miközben hozzájárulnak az Európai Unió (EU) fenntartható növekedési stratégiájához és az új koronavírus-járvány nyomában kialakult gazdasági krízis helyreállításához.
Költségvetési csalás bűntette miatt vádat emeltek öt férfi ellen. 2011 és 2014 között megkíséreltek szabálytalanul megszerezni több mint félmilliárd forint támogatást egy uniós és magyar költségvetési forrásokból megvalósítandó mórahalmi makettpark építésére.
A 270 projektelemet tartalmazó Modern városok program fele várhatóan jövőre elkészül – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton Sopronban, miután megtekintette a program keretében kétmilliárd forintból felújított Lenck-villát.
Vizsgálja a Takarékbank és 17%-os tulajdonosa, a Magyar Posta a kistelepülési posták működtetésének, valamint a közös termék- és digitális fejlesztések lehetőségeit. Néhány éve már volt szó arról, hogy közös fiókokat hoznának létre vidéken, megszüntetve a párhuzamosságokat. Bár a két cég friss közleménye óvatosan fogalmaz erről, többek között erről is szó lehet ezúttal is.
Az országban elsőként Szegeden vezetnek be az önkormányzati cégeknél azonnali fizetési rendszeren (AFR) alapuló, az MNB szabványainak megfelelő QR-kódot használó megoldást – közölte Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hétfőn.
Budapest Európa talán legszolidárisabb városa, minden fővárosban megtermelt 100 forintból 97 a központi költségvetésbe kerül, ezért ha a kormány valóban azt gondolja, hogy fizessenek a gazdagok, akkor ne a válság által legjobban sújtott Budapestet sarcolja.
A 2019-ben tartott önkormányzati választásokat követően újra a közvélemény és a költségvetési politika reflektorfényébe kerültek az önkormányzatok. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos elvonások és a benyújtott 2021. évi költségvetési törvényjavaslat kapcsán pedig megszaporodtak az önkormányzatok pénzügyi helyzetével kapcsolatos elemzések.
A „Creative Region – Határtalan fejlődés” program előrehaladásáról és a fejlesztéspolitikában rejlő lehetőségekről egyeztetett a négy érintett megye közgyűlési elnökeivel Perényi Zsigmond, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára és Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár.
Végrehajtást kezdeményez Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterrel szemben a Csongrád-Csanád megyei kormánymegbízott és a szegedi járási hivatal vezetője – tájékoztatta a megyei kormányhivatal sajtószolgálata az MTI-t.
Július 1-től az állami és önkormányzati szervezetek számára megszűnik a tértivevény a postákon, csak elektronikus címadattal adhatók fel a hivatalos iratok. Ez a változás a lakossági ügyfeleket nem érinti – olvasható a posta oldalán.
Palkovics László májusban vitte a kabinet elé azt a törvénycsomag-tervezetet, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) készített a hulladékgazdálkodási hatóság felállításáról. Az előterjesztés jelentős szigorításokat javasol az illegális szemétlerakás és a hulladékgazdálkodási szabályok megsértésének szankcionálásban, ennek örvén hoznák létre a hulladékrendészet intézményét is.
A napelemek által termelt villamos energia mennyisége kiugró mértékben nőtt tavaly Magyarországon, csaknem 124 százalékkal haladta meg az előző évet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2019-es előzetes energiastatisztikai adatai szerint.
A falvakat a városokhoz képest eltérő helyzetben, fejlettségi fokon érte a koronavírus-járvány, ez azonban nem feltétlenül jelent negatívumot. Sőt, akár még profitálhatnak is a következményekből.
A Népi Építészeti Program idén nyáron két újabb lehetőséget ír ki támogatás igénylésére, júniusban a tájházak, júliusban pedig magánszemélyek, civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak nyújthatnak be kérelmet szakmai előkészítésre és felújításra.
Mostanáig úgy volt, hogy a mozik, színházak, múzeumok és fürdők újranyithatnak a veszélyhelyzet június 16-i megszűnése után, a könyvtárakat azonban nem említette Gulyás Gergely. Kíváncsiak voltunk, hogy csak véletlenül maradtak-e ki a felsorolásból a könyvtárak, vagy azok a veszélyhelyzet vége után se nyithatnak majd ki.
Eladósodás vár az önkormányzatokra – derül ki legnagyobb szövetségük felméréséből. Pénztartalékaik csak néhány hónapra elegendőek, miközben a kormány nem tervezi, hogy növeli támogatásukat jövőre.