A közintézmények lejárt adóssága októberben 120,5 milliárd forintra ugrott, a kormány ezzel beállította minden idők legnagyobb tartozási rekordját (2013-ban 120,9 milliárdon tetőzött az adósságállomány), ilyen gyors egyhavi eladósodásra (42,1 milliárdos) pedig még soha nem volt példa.
Hírek
Elindította európai szemeszterének 2023-as ciklusát az Európai Bizottság, ennek keretében iránymutatásokat adott ki az energiaválság kezelésére, valamint Európa zöld és digitális átállásának segítésére.
Három helyszínen, Szekszárdon, Miskolcon és Marcaliban épül új légimentőbázis az országban, közülük elsőként a tolnait hamarosan át is adják. Idén már több mint 3500-szor riasztották a mentőhelikoptereket.
Míg 2014-2020 között az európai uniós források elsősorban a gazdaságfejlesztést, a területi kiegyenlítést, továbbá a közlekedési és az energetikai infrastruktúra fejlesztését szolgálták, addig a 2027-ig tartó időszakban a digitális és a „zöld" átállás kerül a középpontba.
17 milliárd forintot költene Budapest vezetése a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) visszavásárlására, írja a Népszava. Ha a közgyűlés megszavazza a javaslatot, a cég teljes egészében önkormányzati tulajdonba kerülne, fizetni viszont csak 2024-ben kellene.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nyílt levélben kéri Novák Katalin köztársasági elnököt, hogy ne írja alá az Országgyűlés által elfogadott szociális törvényt, küldje vissza azt a parlamentnek.
Egyszeri kiegészítő támogatást nyújt a kormány a bevett egyházak által fenntartott köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeknek, kompenzálva a növekvő energiaárakat. Az erről szóló határozat a friss Magyar Közlönyben jelent meg.
Mindent megtett Dunaföldvár önkormányzata, hogy a rezsidíjak emelkedéséből származó többletköltséget csökkenteni tudja, de sajnos ez sem volt elég.
Jó árért, de legalább egy hasznos tanácsért fordult az MVM-hez a legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezet vezetője, amiatt aggódva, hogy jövőre kigazdálkodhatatlan áron jutnak csak gázhoz és áramhoz a települések.
Az utcára költözteti az advent idején a magas energiaárak miatt bezárni kényszerült szentendrei múzeumok programjait a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC). Bőséges kínálat várja a helybelieket és a városba látogatókat.
Nemény András azt kérte, hogy az önkormányzatok és szervezeteik is hatósági áron kaphassák az energiát.
Az elmúlt három évtizedet tekintve példátlan összefogást eredményezett a magyarországi önkormányzatoknál az Európai Bizottság elnökének címzett, az orosz-ukrán háborúval összefüggő levél – mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, Kaposvár polgármestere, Szita Károly (Fidesz-KDNP).
A településtípusok szerinti bontás alapján Budapesten a legmagasabbak a fizetések. A településeket és kerületeket nézve pedig Tornakápolna áll az élen, megelőzve a II. kerületet és Telkit.
Levélben fordult Rétvári Bence belügyminiszter-helyetteshez a Magyar Orvosi Kamara (MOK), amely több ponton is módosítaná vagy visszavonná az egészségügy átalakításáról szóló törvényjavaslatot.
A családokat, időseket és a helyi mikrovállalkozásokat segítő, több mint kétszázhúszmillió forintos, átfogó intézkedési tervről döntött rendkívüli ülésén a makói képviselő-testület.
Mentőövet dobott a kormány azoknak a bérházaknak, amelyekben állami és önkormányzati lakásokat közös kazánról fűtenek, és ezért eddig nem vonatkozott rájuk a csökkentett tarifa. Vannak ilyen honvédségi lakóházak is.
Nem szívesen teszik ki magukat az energiapiaci ingadozásoknak a nagyobb gazdasági szereplők – fogalmazott az Index megkeresésére Gaál Gellért, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője annak kapcsán, hogy egyre több önkormányzat – köztük Budapest is – kiszolgáltatott helyzetbe került, és napi áron csak beszerezni az áramot.
Sikeres, szükség van rá, ezért folytatódik a szolgálati házak, lakások kialakítása a Magyar falu programban – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Somogy megyei Hetes községben.
Nemrég jelent meg az a rendelet, amely lehetőséget ad az önkormányzatoknak a közvilágítás korlátázására. Ennek apropóján a Telex körbekérdezett több kisebb-nagyobb települést azt tudakolva, hogy kívánnak-e élni a kormány által nyújtott lehetőséggel. Lesznek-e időszakok, amikor egyes települések elsötétülnek, vagy akkor is égnek majd a lámpák az utcán, ha abba az önkormányzat belerokkan? A beérkezett válaszok eltérők, viszont a többség veszélyesnek tartja a közvilágításon való spórolást, míg másoknak ez maradt az utolsó eszköz, hogy kicsit szorítsanak a költségvetésükön.
A magyar köztudatban „boldog békeidőkként" élő századelő viszonylagos prosperitását szörnyű kataklizmák szakították meg. Magyarország harmadára zsugorodva, kivérzetten szakadt ki a Monarchiából – elszabadultak az indulatok is. Budapest, a legújabban fejlődő világváros hirtelen a „Bűnös Város” címkéjét találta magán.
Könnyítést kaptak a gázszámlák kifizetéséhez a nagycsaládosok. A lényeg: ha egy ingatlanban (ami nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek) legalább kettő, maximum négy önálló „lakás rendeltetési egység” található – erre példa a többgenerációs családi ház –, akkor jegyzői hatósági bizonyítvány alapján többszörözhető gáznál az átlagfogyasztási határ, hiába csak egyetlen gázóra működik.
Kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése valósult meg a Tisza-tavi térség hét településén – közölte a kommunikációért felelős PopulArt Menedzsment Kft. az MTI-vel.