A megyei jogú városok vezetőinek Orbán Viktor miniszterelnökkel tervezett találkozóján szó lesz nemcsak a szolidaritási adó fizetésének átmeneti könnyítéséről, de arról is, hogy milyen önkormányzati feladatokat vehetne át az állam a forráshiányos helyhatóságoktól. Közben a megyei önkormányzatok is milliárdos rezsitámogatásért jelentkeztek be, és ezt meg is kaphatják soron kívül.
Hírek
A Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából közös szavalással, a város több pontján operett-előadással, cirkuszi show-val készül a Veszprémi Petőfi Színház a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program nyitóeseményére január 21-én és 22-én.
Medve-Bálint Gergő, Martin József Péter és Nagy Gabriella tanulmánya – amely a TÁRKI 2022-es Társadalmi riportjában olvasható – a hatékonyság, a területi egyenlőtlenségek csökkentése és a korrupciós kockázatok szempontjából vizsgálta az elviekben a felzárkóztatást célzó kohéziós támogatások hazai felhasználását. Szerintük mindhárom tekintetben az eredeti szándéktól eltérő eredményeket hoztak a kohéziós források, ami csak részben magyarázhatók országspecifikus tényezőkkel.
Megszűnt a múlt év végével a Békés vármegyei önkormányzatok ivóvízminőség-javító társulásainak konzorciuma, amely nettó 33,86 milliárd forintból megvalósította a hatvanhat települést érintő ivóvízminőség-javító programot.
A szén-dioxid-kibocsátás önmagában 300 ezer tonna évente. A több száz oldalas környezeti hatásvizsgálat viszont egyértelműen fogalmaz: a gigaberuházás nem jelent veszélyt. A tervezett tevékenység környezetegészségügyi kockázata megnyugtatóan az elfogadható szint alatt marad – ez az egyik megállapítása a Debrecen mellé tervezett kínai akkumulátorgyárról készült környezeti hatásvizsgálatnak. A tucatnyi különböző, gyakran több száz oldalas dokumentumot tartalmazó felmérés rövidebb ideig nyilvánosan is elérhető volt, így tudta azt megismerni a Világgazdaság is.
2010-ben 326 településen mindösszesen 32 ezer bölcsődei férőhely segítette a kisgyermekes édesanyákat, viszont azóta folyamatos emelkedés látható. 2022. február 23. napjáig benyújtott pályázatok alapján 28 település összesen közel 6 milliárd forint támogatásban részesült.
Négy évig tartó munka után elkészült az a szeizmotektonikai térkép, amely országos skálán mutatja meg Magyarország fiatal és aktív törésvonalait, a földrengések eloszlását, így a földrengés-veszélyeztetettség szempontjából legérzékenyebb területeket – írja az MTI a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tájékoztatása alapján.
Volt egyszer egy szegény ember, gyermekei – mit volt mit tenni – elindultak szerencsét próbálni. Boldogult is mind a három, de legtöbbre a legkisebb vitte. Úgy hívták Ripka Ferenc (1871 – 1944). Budapest következő főpolgármesterének életrajza következik két részben.
Három turisztikai fejlesztésre csaknem egymilliárd forintot nyert el három Bács-Kiskun vármegyei település az európai uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből.
Tavaszig elegendő támogatást kapott Miskolc a Kemény Dénes Sportuszoda működési költségeinek finanszírozásához – tájékoztatta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár Veres Pált, Miskolc polgármesterét.
Idén is folytatódik a Modern városok program, amelynek jelenleg több mint száz projektje tart fejlesztési szakaszban – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán vasárnap megjelent videóban.
2022. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 24,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább.
A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben szerepelnek a kormányzati struktúra új államtitkárai. Visszamenőleges hatállyal, 2022. december 1-vel a most létrehozott Energiaügyi Minisztériumnak egy miniszterhelyettese és két államtitkára lesz a jövőben.
Több mint 14,3 millió ügyfél kereste fel a kormányablakokat 2022-ben, akik összesen 15,7 millió ügyet intéztek el, ami megközelíti a koronavírus-járvány előtti, 2019-es év rekordot jelentő számait - közölte a Miniszterelnökség szombaton.
A Szegedi Hőszolgáltató Kft. a múlt év végének enyhe időjárása miatt 190 milliós kötbért fizet az állami energiakereskedőnek, mert kevesebb gázt fogyasztott az előre tervezettnél.
Az állami közszolgáltató cégek, a MÁV, a Volán, a Magyar Posta és az állami közművek jövő héten egyeztetnek az idei bérrendezésekről. A 2021-ben megkötött bérmegállapodás alapján az idei évre tervezett 5 százalék helyett átlagosan 15-16 százalékkal nőhet az érintett munkavállalók fizetése.
Az Agrárminisztérium által elindított Településfásítási Program fontos része az Országfásítási Programnak, amely lehetőséget nyújt a kistelepülések zöldítésére, népszerűsíti az erdősítési támogatásokat, mindezzel pedig hozzájárul a kormány céljához, hogy 2030-ra 27 százalékra nőjön Magyarország fával borított területének aránya.
A szombati lehet az utolsó előadása a Pécsi Harmadik Színháznak (PHSZ), amely nehéz gazdasági helyzete miatt egyelőre nem tud tovább működni, és szerdán nyílt levélben kért segítséget a nyilvánosságtól.
Az eddigieknél sokkal nagyobb szerepet szánnak a funkcionális várostérségeknek a területfejlesztési politikában – mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter csütörtökön Siófokon.
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. lesz a neve a hulladékgazdálkodási koncesszióért felelős cégnek.
A nyugdíjasok 2023-ban is számíthatnak a kormányra – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebookra feltöltött videójában.
Bár a kormányzat 155 önkormányzatnak ítélt meg összesen 44 milliárd forint rezsitámogatást, az általuk fizetendő szolidaritási hozzájárulás emelkedése ennél az összegnél nagyságrendileg nagyobb. Vannak települések, melyek kimondottan jól járnak, akadnak, melyeknél a kompenzáció csak a kiadások növekedésének töredékét fedezi, és olyan önkormányzat is van, mely kimaradt a pénzosztásból.