Már több mint kétezren csatlakoztak a Közmunkások Szakszervezetéhez, amelynek négy plusz egy kérése van a kormányhoz. A szerveződés centruma Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a legtöbben ott csatlakoztak eddig a szakszervezethez, amelyben öt forint a havi tagdíj.
Hírek
Az értékelemzést, illetve hazai bevezetésének lehetőségét vizsgálja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az eljárás lényege, hogy olyan beruházási koncepciókat támogasson az állam, amellyel kapcsolatban a kivitelezők akkor is pozitívan döntenének, ha azt saját forrásaikból végeznék el – írja a Napi Gazdaság.
Nem rossz döntés, hogy a kormány mégsem akarja államosítani az egészségügyi szakrendelőket – ezt Gémesi György mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.
Az államigazgatási feladatok fele kerül át januártól a járási hivatalokhoz, a másik fele a jegyzőnél marad, a hatásköröket ellátó munkatársakat és a munkaeszközöket felmérték – mondta a Kossuth rádióban Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára.
Harminc év kellett ahhoz, hogy új szervezeti rendben és új céllal újjáéledjen az 1983-ban megszüntetett járási rendszer Magyarországon. Jövő év elejétől feláll a 175 vidéki járás és a 23 budapesti járási körzet, 2013 végéig pedig kialakítják az egyablakos ügyintézés rendszerét is – írja a Magyar Hírlap.
Folytatólagosan, nagyobb értékre elkövetett sikkasztás miatt nem jogerősen tíz hónap, egy évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Taszár polgármesterét a Kaposvári Városi Bíróság. A harmadik ciklusát töltő polgármester azt mondta: nem követett el bűncselekményt.
Heves városa idén már a hatodik fizetésképtelenné váló település, a vezetés hétfőn válságköltségvetés elfogadásáról döntött, a likviditási gondok és az adósság az önkormányzati szolgáltatásokat veszélyeztetik, elsőként az óvodai és iskolai közétkeztetés állhat le – írja a Napi Gazdaság.
Jövőre kilencvenötezerrel emeli a közmunkások számát a kormány - mondta a kormányfő a Vas Népének. Orbán Viktor a kedden megjelent interjúban leszögezte, hogy a legfontosabb ügynek a Munkahelyvédelmi Akcióterv végrehajtását tekinti jelenleg.
Tavaly döbbent rá három Tisza menti település, hogy a helyi téesz megszűnése után „talált földekként” adták el a fejük felett az őket törvény szerint megillető ingatlanokat. A területeket – melyek után jelentős uniós támogatás is igényelhető – egy budapesti vagyonkezelő „találta” és a földhivatal segédletével értékesítette. Egy vidékfejlesztési szakember szerint az eset nem egyedi, és ma már nehéz utánajárni, hogy mi lett az mgtsz-ek egykor gazdátlannak tűnő, de jog szerint állami tulajdonban álló birtokaival – írja a hvg.hu.
A főváros által 2014-től bevezetni kívánt elektronikus jegy- és bérletrendszer is része lesz a Nemzeti Egységes Kártyarendszernek, miután a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat megbízásából az elektronikus jegyrendszer megvalósításáért felelős Budapesti Közlekedési Központ megállapodást kötött a Nemzeti Egységes Kártyarendszer közlekedési alkalmazásáról.
Lázár János azt kezdeményezi, csak olyan települések hozhassanak létre közös önkormányzati hivatalt, amelyek ugyanabban az egyéni választókerületben találhatók – írja a Magyar Hírlap.
A támogatási rendszer változásairól, az intézmények fenntartásáról, valamint a nemzetiségek országgyűlési képviseletéről egyeztetett Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a 13 országos nemzetiségi önkormányzat vezetőjével – írja az MTI.
Pécs közbiztonsági helyzetének értékelését kérte Páva Zsolt polgármester csütörtökön Korontos Zoltán helyi rendőrkapitánytól a városban az elmúlt hónapokban elkövetett emberölések miatt. A Dunántúl legnagyobb városában az elmúlt három hónapban három gyilkosság történt. Május végén egy valutázót öltek meg, júliusban egy pécsi rendőrségi pszichológus, a napokban pedig egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre volt az áldozat.
A járások kialakítását, még inkább a székhelyek meghatározását erős lobbitevékenység kísérte − még ha társadalmi egyeztetésnek hívták is −, vegyes eredményekkel. Az illetékes államtitkár szerint azok se járnak rosszul, akik nem járási székhelyen laknak – írja a napi.hu.
Sikertörténetnek nevezte a dél-bihari növénytermesztési mintaprogramot Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára Berekböszörményben. Az öt településen 69 családnak megélhetést biztosító, a hagyományos szántóföldi zöldségtermesztési kultúrát felélesztő programban résztvevők munkabérét és járulékait minisztérium biztosítja.
A magyar önkormányzatok szövetségének elnöke szerint minimum öt-tíz esztendőre lenne szükség a közigazgatás átalakításához. Politikai célzatúnak tartja és ezért elégedetlen az önkormányzati rendszer átalakításával Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere, aki az egészségügyi intézmények állami kézbe vételével egyetért, az iskolákéval nem - írja a Magyar Hírlap.
A területi közigazgatásért felelős államtitkár szerint senkinek nem jelent majd ügyintézési nehézséget a járások kialakítása, annak ugyanis éppen az a célja, hogy az állampolgárok egyszerűbben és gyorsabban intézhessék el az ügyeiket.
Az eredetileg megígértnél több állami támogatást kaphatnak a városok a nekik adott múzeumok és könyvtárak fenntartására, de az átadás körül változatlanul nagy a bizonytalanság. Az intézmények az államnak nem kellenek, a megyék pedig képtelenek voltak fenntartani őket – írja a Világgazdaság.
Ugyan a környék legnagyobb városa Budaörs, a feleakkora Budakeszi lesz a központ.
A kormány döntése alapján megyeszékhelyeken biztosított képzéssel készítik fel a kormányablakok leendő munkatársait az egyre növekvő feladatokra. Ezt közleményben tudatta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.
Bár a kormány kiemelt célja az adósság csökkentése, az önkormányzatok csak nagyon lassan képesek megszabadulni a korábban felhalmozott hitelektől. Az új szabályok szerint kormányzati engedély kell az eladósodáshoz, ezt eddig 16 település kapta meg. A rekorder Hódmezővásárhely, amely 23 milliárd értékű eurókötvényre váltotta korábbi tartozásait. Vannak városok, amelyeknek továbbra is a napi működésre kell a hitel, pedig jövőre már tilos lesz hiánnyal tervezni a büdzsét – írja a hvg.hu.
Jelentős számú, 183 közérdekű bejelentés, illetve panasz érkezett az Állami Számvevőszékhez az idei első félévben – írja a napi.hu.