A jegyzők helyett a járási hivatalok adják ki az építési engedélyt, a családi házak építéséhez elegendő lesz a terv hatóság általi tudomásul vétele, és újra lesznek típustervek is – egyebek mellett ezeket tartalmazza az építésügy átalakításáról szóló kormányhatározat, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.
Hírek
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladata, hogy hazájukat szerető, azért cselekvő embereket képezzen - hangsúlyozta Trócsányi László igazságügyi miniszter hétfőn Budapesten, az intézmény tanévnyitó ünnepségén. A tanévnyitón az egyetem négy karának hallgatói letették esküjüket.
Információink szerint továbbra sem zajlanak egyeztetések az önkormányzatokkal a távhőcégeik átadásáról.
Intézkedési tervet dolgozott ki a győri önkormányzat, hogy könnyebben kezeljék a városba érkező migránsok jelenlétét, koordinációs központot alakítanak ki, ahol a bevándorlók tisztálkodhatnak, élelmet kapnak és melegedhetnek.
Az ingyenes gyermekétkeztetésre szánt támogatást a kormány 2010 és 2015 között megduplázta, az összeget 31 milliárd forintról 61 milliárdra növelte, a jövő évi költségvetésben pedig 70 milliárd forintot fordít erre a célra - hangsúlyozta a Fidesz-frakció szóvivője. Dunai Mónika sajtótájékoztatóján elmondta: szeptembertől a bölcsődések és óvodások 90 százalékának ingyenes lett az étkezés.
Lekötés nélkül, folyószámláikon tartják pénzük közel felét a helyi önkormányzatok annak ellenére, hogy betétállományuk jelentősen nőtt az elmúlt két év alatt. Értékpapírokban viszont alig néhány tízmilliárd forintot tartanak a települések, pedig elvben komoly hitelezői lehetnének az államnak is.
A tatárjárás után IV. Béla „visszaédesgette” a kunokat, akik több évtized alatt tudtak beilleszkedni, de a magyar nemzet alkotórészévé váltak - mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke szombaton Kunszálláson, a Történelmi Kun-szállás Foglalás elnevezésű rendezvényen, amely a III. Kun Világtalálkozó kísérőrendezvénye.
Az Alföld délkeleti részének nyolcvanhat települését érintő komplex hulladékgazdálkodási rendszer épül ki az esztendő végére. Az unió és a magyar kormány által támogatott beruházás több mint 15 milliárd forintba kerül.
Kis- és középvállalati vezetők körében készített felmérést az Axa, amiből kiderült, hogy a helyi önkormányzatokat tartják a legkevésbé átlátható intézménynek azok közül, amelyekkel rendszeres kapcsolatban állnak. A legátláthatóbbak közé rendre a könyvelőket, az ügyvédeket és a biztosítókat sorolták.
A Bakonyi Erőmű Zrt. kéményeiből a városra hulló pernye miatt büntetőeljárást kezdeményez Ajka polgármestere. A folyamatban levő levegőtisztaság-védelmi mérések és ellenőrzések eredményeiről a kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának vezetője tartott tájékoztatót.
Szinte egyáltalán nem építenek már az önkormányzatok bérházakat, a meglévő lakások többsége pedig régi építésű, alacsony komfortfokozatú – világított rá a Központi Statisztikai Hivatal kutatása, amely a 2011-es népszámlálás adatai alapján készült. Az utóbbi évtizedekben viszont ugrásszerűen nőtt a magántulajdonú lakások komfortfokozata – írja a Napi Gazdaság.
Komló önkormányzata 2011, 2012 és 2013 évben is eredményesen pályázott szociális földprogramok megvalósításának támogatására. Mindhárom projektben szabadföldi zöldségtermesztést folytatott. 2014 évben a szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázat keretében elnyert összegből alakította ki a Komlói Szociális Boltot és emellett a tovább folytatta Start-mezőgazdasági munkaprogram keretén belül a zöldségtermesztést, amit jelenleg is folytat. 2015 évben újabb eredményes pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílik a szociális bolt fejlesztésére, újabb eszközök beszerzésére.
Pénteken lezárult a nyári gyermekétkeztetési program, amelynek köszönhetően mintegy 142 ezer gyermek részesült ingyenes étkeztetésben a szünidőben – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Magyarországon mélyen gyökerező kulturális probléma a korrupció. A közigazgatás rendszere akkor lehet integráns, ha értéktudatos elvek alapján tud működni. Ezt csak hosszú távon és pozitív, demokratikus valamint korrupciómentes nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakemberek segítségével lehet elérni – mondta el a Rádió Orientnek Pallai Katalin, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Integritás Tudásközpontjának létrehozója.
Kiürült a bevándorlási kassza több Csongrád megyei településen a menekültáradat miatt, az önkormányzatok többlettámogatást kérnek a kormánytól a tél beállta előtt, hogy legyen pénzük – például – melegedők kialakítására.
Magyarország az éghajlatváltozás következményeit tekintve Európa egyik legsérülékenyebb országa. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet módszertan kidolgozásával kívánja segíteni a településeket, hogy megalkothassák az éghajlatváltozáshoz kötődő klímastratégiájukat.
Mintegy 2000 munkahely megtartásához járult hozzá, amikor az érintett önkormányzatok befektettek a gyulai, kaposvári és pápai húsüzemekbe.
Digitálisan is elérhetővé válnak novembertől az ügyfélkapun keresztül a társasházak és szövetkezeti házak alaprajzai és ügyiratai. A fejlesztés célja a digitális földhivatal kiépítése és ehhez kapcsolódóan az ügyfélközpontú földhivatali ügyintézés kialakítása.
Az önkormányzatok és állami cégek nyáron sem pihennek, több közbeszerzési eljárást is kiírtak július-augusztus hónapban - derül ki a kozbeszerzes-online.hu adataiból.
Több fontos változás történt a nyáron a közfoglalkoztatásban annak érdekében, hogy az abban részt vevők minél hamarabb eljuthassanak az elsődleges munkaerőpiacra – írja a Napi Gazdaság. A közfoglalkoztatók kötelesek elengedni az embereket állásinterjúra, a járási hivatalok pedig hangsúlyosabban közvetítik ki a közfoglalkoztatottakat piaci alapú munkahelyekre. Az önkormányzatok attól tartanak, hogy sok képzett embert kell majd pótolniuk, ami már-már megoldhatatlan feladat elé állíthatja őket.
Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszert hárommilliárd forint költséggel fejlesztette tovább a Pro-M Zrt. vezette konzorcium, a beruházást az EU finanszírozta; a teljes rendszer kiépítése 21 milliárd forintba került - mondta a keddi projektzáró sajtótájékoztatón Kozma Béla, a Pro-M Zrt. vezérigazgatója.
Az új Munka törvénykönyve megítélése meglehetősen vegyes munkáltatói és munkavállalói oldalon is, egyesek szerint az új szabályozás átláthatóbb lett, mások ennek pont az ellenkezőjét állítják. Az új Mt.-vel senki sem igazán elégedett, viszont abban sincs konszenzus, hogy a jogszabály további módosításra szorul-e. Egy teljes egészében most publikált hatástanulmány meglepő eredményeket hozott – írja a napi.hu.