A szegénységben élők száma 800 ezerrel csökkent 2012 vége óta, köszönhetően a foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás bővítésének, a rezsicsökkentésnek és a devizaadósok megmentésére tett intézkedéseknek – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Hírek
2018. évben mind tematikájában, mind megközelítésében megújulnak a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezte és az ETK Szolgáltató zRt. belső ellenőröknek ajánlott képzései: szeretnénk a legfrissebb ismeretanyagot átadni a magukat képezni kívánó szakembereknek.
A január 1-jén hatályba lépő közigazgatási perrendtartás ügyfélcentrikus, az a célja, hogy a perek gyorsabban, szakszerűbben, hatékonyabban folyjanak, minél hamarabb kompetens döntés szülessen – mondta Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke az MTI-nek.
Sok helyen az öreg vízvezetékeket okolják a rossz ivóvízért, nem az új tisztítótechnológiát. Ezért a kormány a jövőre létrehoz egy rekonstrukciós alapot, de az, hogy mennyi pénz lesz majd erre, nem derült ki az ivóvízminőség-javító programok pályázataiért felelős szaktárca LMP-s képviselő interpellációjára adott válaszaiból. Több dolog továbbra sem világos, Ikotity István nem is fogadta el a választ – írja a hvg.hu.
Önkormányzati, építőipari dolgozóktól és pályázatokkal foglalkozóktól is arról értesültünk, hogy komoly baj van az EU-s kiírásokkal: olyan tempóban emelkednek az árak az építőiparban, és annyira kevés a munkás, hogy sok településen nem képesek megépíteni az elnyert pénzből azt, amire leszerződtek.
Az ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt az izsáki vadászház ügyében Izsák polgármestere, Mondok József ellen.
A Pest Megyei Kormányhivatal vezette konzorcium 2,900 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukció keretében – írta közleményében a Kormányhivatal.
Díjmentesen látogathatják a Veszprémi Petőfi Színház előadásait a hetvenöt év feletti nézők. A Veszprémben és környékén élő idős emberek december elsejétől élhetnek a lehetőséggel – jelentette be a veszprémi sajtótájékoztatón a teátrum igazgatója.
Többezres, esetenként több tízezres munkaerőhiányról számoltak be a Világgazdaság érdeklődésére a különböző ágazatokból. Egyre sürgősebb a hiányszakmákra való átképzés.
Megkezdi a sztrájksorozat előkészítését a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) a jövő év első három hónapjára a köztisztviselői illetmények emelése, az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében - közölte a szakszervezet elnöke szerdán az MTI-vel.
Behajtó céget bízott meg a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az elmaradt lakossági szemétdíjak beszedésére. Az állami „kukaholding” 2016 tavaszán a rezsicsökkentés jegyében alakult, a számlázás azonban döcögve halad, sokan hónapok óta nem kaptak sárga csekket. A szemétszállítást valóban végző regionális vállalkozások némelyike pedig a csőd szélén táncol.
Néhány száz fős településeken, azoknak is a külterületén építenek lakóotthonokat fogyatékkal élő embereknek.
Indulhat a kormányzati szerveknek szánt országos videokonferencia-rendszer végpontjainak kiépítése, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a T-Systems Magyarország Zrt. aláírta a videokommunikációs végpontstruktúra kialakításáról szóló szerződést.
Nemcsak a jövedelmek, de a kultúrát és a társadalmat érintő egyéb tényezők terén is több részre szakadt hazánk. Míg Budapest, a megyei jogú városok és néhány szigetszerű járás kiemelkedően jól teljesít, a keleti országrész legtöbb járásában a közepesnél rosszabb a helyzet. Ez derül ki az Összkép.hu oldalon megjelent tanulmányból, amelyet a Magyar Nemzet ismertet. A Hétfa kutatóközpont online felületén olvasható összefoglaló A területi tőke és magyarországi dimenziói című idei kutatást vette alapul, amelyben figyelemmel voltak a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az országos területfejlesztési és területrendezési információs rendszer statisztikáira is.
Komoly gondot okozhat, hogy akár 250-300 polgármester és alpolgármester is eléri a nyugdíjkorhatárt a 2019-es önkormányzati választás utáni években. Ahol az érintett polgármesterek csak a nyugdíjig vállalják a tisztséget, ott időközi választást kell majd tartani.
Természeti értékeinkkel és a természeti tőkénk által nyújtott szolgáltatásokkal való hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében egy hosszú távú szakpolitikai tervezést megalapozó, országos hatású stratégiai fejlesztés indul – írja az OrientPress.
A Belügyminisztérium (BM) pályázatán 1701 kistelepülési önkormányzat mintegy 1,9 milliárd forint támogatást nyert el helyi fejlesztési célok megvalósítására – jelentette be a tárca önkormányzati államtitkára sajtótájékoztatón.
Csalással próbálta megnyerni a választást egy 61 éves férfi, hogy polgármester lehessen. Ellene és társa (egy 64 éves nő) ellen választás rendje elleni bűntett miatt vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség.
A rendszerváltás hátba döfése, egyik fontos vívmányának elárulása volna, ha valóban megszüntetnék a kistelepülések önállóságát – így reagált Lengyel Róbert független siófoki polgármester, a Magyar Polgármesterek Közössége (MPK) elnöke zuglói kollégája, Karácsony Gergely, valamint Juhász Péter minapi, közös sajtótájékoztatójára.
Egy törvénymódosítási javaslat értelmében megemelnék a bölcsődékbe és a mini bölcsődékbe a más településről felvehető gyermekek számát 2018. január elsejétől - közölte az OrientPress kérdésére Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 104. Kormányinfón. Eközben az önkormányzatok számára kedvezőbbé válik az intézmények fenntartása és újabb forrásokat biztosítanak bölcsődék kialakítására is.
A magas szintű közigazgatási bíráskodás egyik alapvető feltétele a közigazgatási szakismerettel rendelkező közigazgatási bíró, a tárca ezért olyan pályáztatási rendszert kívánt kialakítani, amely alapvetően a szaktudást helyezi előtérbe, és objektívebb, átláthatóbb pontozást biztosít.
Országos szintű működési és szabályozási rendszerproblémákat tárt fel az alapjogi biztos a Heves megyei közfoglalkoztatási, illetve munkaügyi szervezetrendszer vizsgálata során. Erről az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala adott ki közleményt, melyet az OS útján tett nyilvánossá.