Amennyiben hatályba lép a tervezett kormányrendelet, sokáig arról sem szerezhetnénk tudomást, hogy mi folyik az otthonunktól két lépésre.
Hírek
Az Érsekhalmát, Nemesnádudvart és Sükösdöt összekötő szakasszal bővül tovább a vármegyei kerékpárút-hálózat. A 13 kilométer hosszú nyomvonal a már megvalósult Hajós-Érsekhalma szakaszt köti össze a Sükösd mellett futó EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárúttal úgy, hogy legnagyobb részben a Duna-völgyi-főcsatorna (DVCS) partján vezet majd.
Kormányzati támogatással újul meg Szolnok víziközmű-hálózata – közölte a városba látogató energiaügyi miniszter pénteken.
Május 20-áig nyújthatják be pályázataikat a 31. Virágos Magyarország versenyre jelentkező helyi közösségek.
A gödi Samsung-gyár tíz évre szóló, tavaly decemberben kiadott környezethasználati engedélyét a Göd-ÉRT Egyesület bírósági keresettel támadta meg.
Az önkormányzati autonómia szent és sérthetetlen, de van egy találkozási pont a központi kormányzattal: a nemzetért viselt felelősség – hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 35 éves jubileumi küldöttgyűlésén.
Megújul Tiszafüred belvárosa, a beruházásra csaknem 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település önkormányzata.
Visszavonták a támogatást, 420 millió forintot vár az Államkincstár Balmazújvárostól.
Az Országgyűlés 134 igen szavazat, 43 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadta azt a törvényt, amely általános gazdasági együttműködés mellett a vitatott Rákosrendezői pályaudvar területén megvalósuló úgynevezett mini-Dubaj-beruházást tartalmazza.
A K-Monitor, a Transparency International Magyarország és az Átlátszó által 2019-ben meghirdetett Ez a Minimum! átláthatósági program eredményeinek idei értékeléséhez kapcsolódva helyi civil szervezetek közreműködésével tizenhárom Pest megyei helyi önkormányzat átláthatóságát is megvizsgálták.
A városok közötti csereprogramok rövid távú lehetőségeket kínálnak az egymástól való tanulásra.
Tavaly 258 településre jutottak el a szűrőbuszok, és több mint 12 ezer magyar vett részt szűrésen vagy egészségfelmérésen.
Elvették a rendőrséget, tűzoltóságot, iskolákat, védőnői szolgálatot, okmányirodát, sorolja Leidinger István pomázi polgármester, és most a háziorvosi ügyeletet is. „Hol van itt az önkormányzatiság?” – kérdezi a polgármester. A kormány 2023 elején kezdte el átalakítani az orvosi ügyeleti ellátást, megyénként haladtak az átalakítással, mostanra jutottak el Pest vármegyéhez is.
Egy, az önkormányzati választások közeledtével az MSZP által benyújtott törvényjavaslat, amely iskolákat adna át önkormányzatoknak, ha azok szépen kérik, egy újabb példával gazdagította a magyar politikai kultúrában általánossá vált közpolitikai felelőtlenséget.
A Kúria önkormányzati tanácsa megsemmisítette a Magyar Rádió egykori épületeire helyi rendeletben kimondott változtatási tilalmat.
Nem tudni Farkas Ákos milyen polgármester lett volna békeidőben. Elborzasztó nézetei mellett kiemelkedő adottsága is voltak. Amennyire tudta, működtette a bombázás alatt álló fővárost.
A foglalkoztatottak száma 2024 márciusában 4,746 millióra bővült. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 38 ezerrel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban.
Értetlenségének adott hangot a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára, Keczéry Attila amiatt, hogy az utóellenőrzések alkalmával is találtak hiányosságokat a népegészségügyi központ, illetve az egészségbiztosító szakemberei a látókörükbe került háziorvosoknál.
19 olyan falu van, ahol mindössze egy aláírással indulhat valaki a polgármesteri székért.
A Déli pályaudvaron és környékén tartott köztisztasági és közrendvédelmi akciót a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a partnereivel.
Ellenőrzés volt a háziorvosoknál: a betegfogadási idő ellenére a rendelők 39 százalékában nem zajlott ellátás.
Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg az emberek több mint fele városokban él, és itt egészen más jellegű problémák jelentkeznek, mint a kisebb településeken. Az önkormányzatok feladata olyan körülményeket teremteni, hogy az adott településen a lehető legjobb legyen élni és gyermeket nevelni.