2020-ban a magyar települések felében, 1617 településen még patika sem volt 2020-ban, minden ötödik településen pedig csak alkalmankénti nyitvatartású fiókgyógyszertár üzemelt, vagyis a települések 71 százalékán nem volt folyamatos a gyógyszerellátás - derül ki a GKI friss összesítéséből.
Hírek
A munkásszállások kialakítása program eddigi öt lezárult kiírása során a kormány 44 munkásszállás kialakításához, és ezzel mintegy hatezer férőhely létrehozásához 14,6 milliárd forint támogatást nyújtott országszerte.
Országszerte újabb közel 90 fejlesztés valósulhat meg a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. nemrég zárult strandfejlesztési pályázatának köszönhetően; 40 beruházás finanszírozásáról már döntés is született – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).
Az idén már kevésbé érződik a Covid-hatás a legnagyobb magyar városok büdzséjében, szinte mindenhol növekvő adóbevételre és erősödő beruházási aktivitásra számítanak. Több településen is rekordot dönt a költségvetés idei mérlegfőösszege.
Megjelent a rendelet.
Szükséges esetben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az eszköztár minden elemével beavatkozik a hazai pénzügyi piacok stabilitásának biztosítása érdekében; a jegybank szorosan monitorozza a helyzetet, és minden pillanatban készen áll a beavatkozásra – válaszolta a jegybank az MTI megkeresésére kedden. Frissítve
Hatszázötven millió forintból újítják fel a vasútállomás épületét Gyulán. A munkálatok idén nyáron kezdődnek és várhatóan egy évig tartanak – jelentette be Kovács József (Fidesz), Békés megye 3. választókörzetének országgyűlési képviselője a helyszínen sajtótájékoztatón.
Humanitárius tanácsot alakított a kormány, hogy az ukrajnai menekültek segítése érdekében még összehangoltabbá és szervezettebbé tegye a kormányzati szereplők és a nagy karitatív szervezetek munkáját – jelentette be a kormányszóvivő szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) folyamatosan figyelemmel kíséri az Ukrajnában zajló eseményeket, és a hazai gázforgalom adatairól naprakész információkkal rendelkezik.
Szállással, adománygyűjtéssel, élelmiszerrel és takarókkal, valamint a felajánlásokat fogadó számlaszámok létrehozásával is segítik az önkormányzatok, oktatási intézmények, szervezetek az ukrajnai háború elől Magyarországra menekülőket.
Intézkedéscsomagot fogadott el a kormány az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentése érdekében. Bár az ilyen eljárások értékaránya egyre kisebb, a mennyiségi hányaduk négy éve emelkedik.
A kompenzáció a település lakosságszámtól és gazdasági erejétől függ.
Az utóbbi 20 évben Vas megyében a gímszarvas és a vaddisznó esetében több, mint duplájára emelkedett a kilövések száma. Ennek ellenére óriási a vadkár. A megye több területén ma már kerítés építése nélkül szinte lehetetlen a mezőgazdasági növénytermesztés.
Egyházi iskolák is csatlakoznak a pedagógusok engedetlenségi mozgalmához.
Több mint kétórás vita után, a testületben többséget adó Éljen VárosunNk! Egyesület (ÉVE) elutasításával nem fogadta el Nagykanizsa közgyűlése a város polgármester által beterjesztett költségvetését. A polgármester és az alpolgármester illetményemelését sem.
A múlt év decemberében 9,7 százalékkal nőtt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó és kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkeresete az egy évvel korábbihoz képest. Az átlagos bruttó kereset 492.800, közfoglalkoztatottak nélkül 504.700 forint, a nettó 327.700 forint volt.
Miért éppen az Avas? címmel jelent meg a közelmúltban az Avasi Értéktár 15. kötete az Észak-Keleti Átjáró Egyesület gondozásában, amely a miskolci városrész kulturális értékeit és történelmét tárja az érdeklődők elé. A kiadvány bemutatóján az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára, Szinay Attila mondott köszöntőt az Avasi Présházban.
Az EUROSAI Önkormányzati Ellenőrzési Munkacsoportjának tagjai szakmai tapasztalatokat osztottak meg egymással. Három számvevőszék adott tájékoztatást a legfrissebb, innovatív ellenőrzési módszerekről, azok gyakorlati alkalmazásáról.
Megállás nélkül érkeznek az adományokkal megrakott járművek a magyar-ukrán határ melletti Tiszabecs általános iskolájába, a határállomás magyar oldalán számos civil önkéntes és szervezet segít az Ukrajnából érkező menekültek ellátásában és utaztatásában.
Ha a kormány továbbra is pénzt von el Budapesttől és ráteszi egy nem finanszírozható pályára, akkor Karácsony Gergely a pénzügyi csődöt fogja választani ahelyett, hogy szépen lassan tökretenné a város közszolgáltatásait és társadalmi csőd következzen be – mondta a főpolgármester az mfor.hu-nak.
A kormány elkötelezett abban, hogy a családi közösségeket megerősítse az idős hozzátartozók biztonságérzetének növelésével – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerdán Hernádnémetiben, sajtótájékoztatón.