A kormány korábbi bejelentésének megfelelően 2024. január 1-től emelkedik a Babaváró támogatás és a falusi csok összege, az erről szóló rendeletmódosítások megjelentek a Magyar Közlönyben.
Hírek
Vitályos Eszter államtitkár szerint a középszintű képzés felélesztésének csak előnyei lesznek.
A védőnői hálózat működése régóta csak a szavak szintjén idilli: közel húsz éve súlyos válságát éli, mert a gyerekekre épül, és gyerekből a magyar vidék meg a főváros egy részén is olyan kevés van, hogy képtelen eltartani a védőnői szolgálatokat.
Augusztus elsején lép életbe az állami építési beruházások teljes életciklusát szabályozó új törvény, amely az összes, legalább 50 százalékban magyar költségvetési, illetve uniós forrásból finanszírozott beruházásra vonatkozik a jövőben – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
Áron alul jutottak önkormányzati ingatlanhoz a polgármester gyermekei egy Somogy vármegyei községben az ügyészség szerint.
A hétfő esti Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával olvasható az a kormányhatározat, amely 500 millió forintos határig kártalanítja azokat, akiknek a lakóingatlanja károsodott Recsken a június 8-án történt villámárvíz okozta sárlavina miatt.
20. Nyári Egyetem a Közösségi részvétel fejlesztéséért – 2023. július 20-23. Civil Kollégium, Kunbábony
Az önkormányzati törvény szerint a tulajdonosoknak minden épületen kötelességük feltüntetni a házszámot. Ennek ellenére minden hetedik ingatlanról hiányzik. A problémára most az Országos Mentőszolgálat hívta fel a figyelmet, hiszen emberéletekbe kerülhet, ha a mentők nem találják meg gyorsan a címet.
Hármas kihívás előtt áll az emberiség, egyszerre kell harcolnia a klímaváltozás, a növekvő környezetszennyezés, illetve a biodiverzitás visszaszorulása ellen.
Elvileg megmenekültek a kúttulajdonosok minden adminisztrációtól. De tényleg?
Állásfoglalásra kérik polgármesterüket a bábolnaiak a szomszédos Ács határában megépíteni tervezett kínai katódgyárral kapcsolatban.
Az autóbontók kétharmada nem szerződött a Mol hulladékos cégével.
Az Integritás Hatóság közzétette első két, lezárt vizsgálatának összefoglalóját, az egyik projektnél a még ki nem fizetett 800 millió forintos pályázati forrás visszatartását javasolta.
Együttműködési megállapodást írt alá pénteken az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH). Az ATV Híradó szerint Senyei György, az OBH elnöke úgy látja, fontos lépés ez az uniós pénzek folyósításához szükséges feltételek teljesítéséhez.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. közölte, hogy ismét lehet jelentkezni az azbesztmentesítési pályázatra. Az elnyerhető egyszeri, nem pénzbeli támogatás ingatlanonként maximum 300 négyzetméter mennyiségű azbeszthulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik. A pályázatra július 14-től lehet jelentkezni.
A katódgyártás az akkumulátoripar egyik legfontosabb részterülete. Az előállítás során igen értékes, ám meglehetősen veszélyes anyagokkal dolgoznak, nem véletlen, hogy elvileg komoly előírásokat kell betartani az üzemekben. A gond az, hogy Magyarországon a hatóságok nem túl hatékonyak, és éppen ez okozhat aggodalmat az ácsi beruházás kapcsán is.
Munkaerőhiány nem csak az állami, de a magánegészségügyben is gondot okoz. A betegek öndiagnosztizálása egyre nő az okoseszközök használata miatt, viszont egyre nagyobb szerep jut a telemedicinának is, de ennek is vannak hátulütői.
A magyar kormánynál középpontban áll a vidéki életforma, a hagyományok megőrzése.
Szürkezóna helyett fekete-fehér, tiszta viszonyokat, a köz- és a magánellátás teljes szétválasztását akarja az állam az egészségügyben, ezért államosítja a közfinanszírozott CT- és MR-berendezéseket és azok működtetését – mondta a hvg.hu-nak Takács Péter államtitkár. Az érintett cégek, az orvosi kamara és az egészségügyi szakértők viszont közben attól tartanak, rosszabbul fog működni a rendszer, ha az állam erővel átveszi.
A budakalászi önkormányzat új helyi építési szabályzaton dolgozik, egyes javaslatok szerint több mint 37 hektárral csökkentenék az eddig beépítésre szánt területeket – mondta az InfoRádiónak a polgármesteri kabinetvezető, Péterffy Gábor.
„Soha többet földadót, ezt kérték a gazdák a magyar kormánytól, és mi ezt most törvényben is garantáljuk” – jelentette ki Nagy István agrárminiszter.
Megszavazta a parlament az állami építési és beruházási törvényt. Ennek egyik legvitatottabb eleme, amelyről a Telex már többször is írt, azt érinti, hogy a jövőben ki és hogyan bonyolíthat majd le közbeszerzéseket.