Több mint egymillió forint közfoglalkoztatási támogatás visszafizetésére kötelezte a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyöspatát, mert a munkát a szerződéstől eltérő helyen, részben magántulajdonú ingatlanokon végeztette az önkormányzat. Az önkormányzat fellebbez, mert a helyi közmunkások szerinte nem végeztek munkát magánterületen.
Hírek
A Jegyző és Közigazgatás 1999. óta a Jegyzők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Híd a magyar állam közigazgatási szervezetei, a települési önkormányzatok, a kormányhivatalok, a megyei szakigazgatási szervek és a központi szervek között. A lapból átvett írást Bereczky Katalin dr., a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály vezetője jegyezte.
A munkaadók járnak jól a kötetlen munkaidővel. Jövőre megszűnik a javadalmazási plafon az állami cégeknél – írja a Napi Gazdaság.
Az önkormányzatok elvesztik támogatásuk harmadát, a miniszterelnökség kiadásai viszont több mint megkétszereződnek. Kik a jövő évi költségvetés nyerteseiről és veszteseiről? – teszi fel a kérdést az inforadio.hu.
Újabb két törvényt küldött vissza megfontolásra az országgyűlésnek a köztársasági elnök: a járások kialakításáról szólót, valamint az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjára vonatkozó jogszabályt.
A Magyar Önkormányzati Tükör c. havilap cikkeiből szemezgettünk. A kiadvány teljes egészében letölthető cikkünk végén.
A héten lezárult a Mezőgazdasági Közfoglalkoztatási Kísérleti Mintaprogram, amelynek keretében közel 1500 közmunkás kapott képzést – közölte a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI). Közmunkás-szakszervezetet alakít a borsodi éhségmenet tagjaiból megalakult Munkát, Kenyeret Egyesület.
Az önkormányzatok fizethetnek, de bele nem szólhatnak semmibe – így néz ki az államosítás – írja a Népszabadság.
A kormány a fejlesztéspolitika területére vonatkozó kormányzati döntések gyors, megalapozott és koordinált előkészítése és érvényesítése érdekében Fejlesztési Kabinetet hozott létre. A Fejlesztési Kabinet elnöke a miniszterelnök, a kabinet tagjai a miniszterelnökséget vezető államtitkár, a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter.
Az állam 15 milliárd forintos segítséget ad az önkormányzatoknak a korábban PPP-beruházás keretében megépített tanuszodák és tornatermek működtetési és fejlesztési költségeinek finanszírozására – tájékoztatta az újságírókat Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) vagyonpolitikáért felelős államtitkára – írja a stop.hu.
A korábbi félelmekkel ellentétben az Európai Unió energiahatékonysági célkitűzései nem rónak elviselhetetlen terheket a magyar költségvetésre, mert magyar javaslatra az elkövetkező években nem lesz kötelező évente felújítani az önkormányzatok, iskolák, kórházak, múzeumok és egyéb, nem a kormány által használt középületek három százalékát.
Négyszázmilliárd forintot lecsíp a kormány az önkormányzatok támogatásából a jövő évi költségvetésben, és még az eddig a településeket megillető bevételből is magánál tart sok tízmilliárdot. A pénzügyi szektorból kétszázmilliárdos pluszbevételt sajtolna ki az állam. A MÁV tovább viszi a pénzt, és jut bőven a Kossuth tér rekonstrukciójára is. A családi pótlékot befagyasztva tartják – írja az origo.hu.
Nagyjából 80 és 100 közöttire tehető azoknak az önkormányzatoknak a száma, ahol problémát jelenthet a kötvénykibocsátás utáni törlesztés, ám egyre látványosabban jelentkeznek a problémák. Ráadásul egyre kevésbé jelent biztos üzletet városoknak hitelezni – írja a Világgazdaság.
A tavaly indított új típusú közfoglalkoztatási program elsősorban a leszakadó térségek munkanélküli lakosainak szándékozik segítséget nyújtani. A Belügyminisztérium illetékes helyettes államtitkára szerint különösen jó a fogadtatása a kistérségi Start munkaprogramnak.
Botka László polgármester egyre többször használja gondolatainak megosztására Facebook oldalát – írja az Önkormányzati Sajtószolgálat. Most Hódmezővásárhely lemondott polgármestere, Lázár János kapcsán fogalmazta meg véleményét, és hasonlította össze a két várost.
Domokos László szerint 2011 a mélyreható változások éve volt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) életében is. A közpénzeket és a közvagyont éveken át nem körültekintően, hanyagul, vagy épp törvényellenesen kezelték. Az állampénzügyek leromlását a közpénzek fölött őrködő állami intézmények sem tudták megakadályozni, ezért az Állami Számvevőszék megújítására volt szükség, amire az új ÁSZ-törvény teremtette meg a megfelelő keretet.
Az LMP véleménye szerint a közmunkaprogramban rendszerszintű problémák figyelhetőek meg - mondta országjárása során szerzett tapasztalataira alapozva Szél Bernadett országgyűlési képviselő. Öt megyében kereste fel a közmunkaprogramok résztvevőit.
A kormány 79 millió eurós (23,2 milliárd forintos) kötvénykibocsátást engedélyezett Hódmezővásárhely önkormányzatának, amelynek eddigi vezetője Lázár János volt. A kormány további hat önkormányzatnak engedélyezett – néhány tíz milliós hitelfelvételt – írja a napi.hu.
Tovább egyszerűsödnek a hatósági eljárások, bővülhet az elektronikai ügyintézések, az elektronikai fejlesztések, a költséghatékony közigazgatási eljárások köre. További fejlesztési források nyílnak meg többek között a kormányhivatalok fejlesztése, valamint az e-közigazgatás és a közigazgatási antikorrupciós program megvalósítása előtt. Az Európai Bizottság elfogadta az Államreform és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosítását, melynek értelmében az Európai Uniós források hatékonyabb elosztása valósulhat meg.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint az önkormányzatok alapfeladataiból következik, hogy Magyarországon ebben a szférában a legnagyobb a korrupció veszélye, hiszen az önkormányzatok engedélyeket adnak ki, rendeleteket alkotnak, bírságot szabnak ki, valamint ingatlanokat is értékesítenek.