A személyi jövedelemadó kulcsa 15 százalékra csökkent az új év kezdetével, a nyugellátások és több más ellátás összege 1,6 százalékkal nőtt, hatályba lépett a közigazgatási bürokráciacsökkentésről elfogadott törvénycsomag, ingyenessé vált több igazgatási eljárás, több ponton módosult a szabálysértési törvény.
Hírek
Az Orbán-kormány december végi döntésével közel 18 milliárd forintot csoportosított át 135 magyarországi település önkormányzati feladatainak támogatására – írja a Magyar Idők. A Magyar Közlönyből kiderül, hogy sok más egyéb mellett uszodák, sportcsarnokok, utak építését, közintézmények, járdák felújítását fedezik az önkormányzatok a kétmilliótól kétmilliárd forintig terjedő pluszpénzből, valamint egyéb beruházások önrészét és hitelkiváltást.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségeit 5 milliárd 350 millió forintos európai uniós forrásból fejlesztették tavaly országszerte, a kiemelt projekt során 54 helyszínen újul meg a szolgálat infrastruktúrája – erről Ambrus Ilona, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságért felelős helyettes államtitkára számolt be.
Több mint ezer településen működik szabad vállalkozási zóna az országban, egy decemberi kormánydöntés 122 új zónával bővítette az adókedvezményt jelentő telephelyek számát. A kormány a zónák kialakításával a hátrányos helyzetű településeket kívánja helyzetbe hozni, hogy vállalkozásokat csábíthassanak oda, például adókedvezményekkel.
A kormány engedélye alapján 50 milliárd forinttal nő az uniós programok likviditási hiányának kezelésére szolgáló összeg - az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg.
Ötmilliárd forintot próbálnak beszedni az önkormányzatok új helyi adók formájában. Jogi aggály miatt csak lassan terjed a földadó, a traktor- és a toronyadó ötlete sem terjedt el. Füstadó híján tovább füstölögnek a polgármesterek – írja a Világgazdaság.
Idén történt: megújult a pécsi Janus Pannonius Múzeum dohánytörténeti gyűjteményét bemutató Ibafai Pipamúzeum. Az ibafai kultúrház pipamúzeumnak otthont adó részében történt felújítást a község önkormányzata végeztette el, újjávarázsolták az ingatlan homlokzatát, bejárati kapuját és a kiállítótereit is.
Idén történt: átadták a Csongrád Megyei Kormányhivatal több projektben, összesen 1,2 milliárd forintból felújított központi épületét, ahol az országban egyedülálló integrált ügyfélszolgálat működik.
Szemléletváltást kell megvalósítani az állami és önkormányzati cégek menedzselésében, az állami cégek menedzsmentjének megújítására feltétlenül szükség van - hangsúlyozta Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke az MTI-nek adott év végi interjújában.
Idén történt: juhtelepet alakítottak ki a Start-munkaprogram keretében Kunmadarason, a beruházás a földművelésügyi miniszter szerint egyszerre szolgálja az egykor országos hírű helyi juhtenyésztés felélesztését és a munkanélkülivé vált, állattenyésztésben tapasztalt emberek visszavezetését a munka világába.
Az illegális migrációban fokozottan érintett 22 önkormányzat támogatást kap rendkívüli költségeik fedezetére - mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában.
A járási hivatalok megerősítéséhez szükséges lépésekről határozott a kormány, a részletek a Magyar Közlönyben jelentek meg. A kormányhatározat szerint szükség van a megyei (fővárosi) és a járási (fővárosi kerületi) feladat- és hatásköri szintek felülvizsgálatára és annak eredményét figyelembe véve a hivatalok hatáskörének racionalizálására.
Több mint 60 milliárd forint átcsoportosításáról döntött az idei költségvetésben keletkezett megtakarítások terhére a kormány a Magyar Közlöny legutóbbi számában megjelent határozat szerint. Kiegészítő támogatást kapnak az önkormányzatok, konszolidálják az MTK-t.
A fővárosi közösségi közlekedés, a Magyar Államkincstár, a megyei hatókörű városi múzeumok, köztestületek, valamint a gyermekek születését, oktatását, nevelését, egészségügyi ellátását és védelmét támogató intézményrendszer ellenőrzése is szerepel az Állami Számvevőszék következő féléves ellenőrzési tervében.
A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok körében is elindította az Állami Számvevőszék azt a felmérését, amely a vállalatok korrupciós kockázatait és integritási kontrolljainak kiépítettségét vizsgálja. Következnek az önkormányzati tulajdonú társaságok.
Bár a kormányzat előzetesen úgy számolt, hogy a hároméves kortól kötelező óvodáztatás bevezetésével idén szeptembertől 25 ezer fővel nő majd az óvodába járó gyerekek száma, a valóságban kevesebb az óvodás, mint egy évvel korábban.
Az eDemokrácia Műhely megvizsgálta 317 önkormányzat több mint 82 ezer kötelezően közzéteendő adatait. Ebből az derült ki, hogy az önkormányzatok mindössze 17 százalékban teljesítik az előírásokat. Még városi szinten sincs fent a honlapokon a kötelező adatok fele sem.
Az államigazgatás jelentős átszervezését javasolja Lázár János. Ennek lényege az állami tisztviselői kar létrehozása, egy béremelési program, a járási hivatalok megerősítése, valamint 91 központi államigazgatási szerv hatáskörének átadása a kormányhivataloknak, illetve betagozódásuk a minisztériumokba.
Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, hogy az építési törvény módosításával a 300 négyzetméteresnél nem nagyobb új lakóházak építésénél gyakorlatilag megszűnt a polgármester településképi véleményezési lehetősége, és ezzel lehetetlenné válik az egységes településarculat kialakítása, megőrzése.
Ahhoz, hogy a Balaton régió a kormánydöntés szerinti 300 milliárd forintos fejlesztési forrással élni tudjon, a jövő év első felében meg kell jelenniük a pályázati felhívásoknak, és 2017 június végéig meg kell kötni a szerződéseket - mondta a Miniszterelnökség uniós fejlesztések koordinálásáért felelős helyettes államtitkára, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) ülésén.
Jövőre megemelik a szünidei étkeztetésre fordított összegeket, és kibővítik a gyed extrát, 2017-től pedig már mini-, családi- és munkahelyi bölcsődét is választhatnak a szülők. A vonatkozó jogszabályok módosításáról kedden döntött a parlament.
180 Pest megyei település jelezte, hogy támogatja Pest megye önálló régióvá válását – tájékoztatta a Pest Megyei Önkormányzat sajtófőnöke az MTI-t.