Az ÁSZ közölte az MTI-vel, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetben kiemelt figyelmet fordít a törvényben meghatározott tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységére. Az évente megszervezett önkormányzati találkozókat az ÁSZ idén is videokonferenciák keretében szervezi meg.
Hírek
A Semjén Zsolt által benyújtott törvényjavaslat lehetővé tenné, hogy a kormány – az önkormányzatok akaratával szemben – átminősítsen területeket, így akár zöldterületeken is beruházásokat valósítsanak meg.
A Miniszterelnökség állítja, a korábbi álhírekkel szemben az önkormányzatok hatáskörei nem csorbulnak, épp ellenkezőleg.
Nagy port kavart az erdőkertesi háziorvos esete, aki közölte, hogy nem hajlandó oltani a körzetében. Még Orbán Viktor vasárnap reggeli rádióinterjújában is szóba került Kiss Csaba. Mind az önkormányzat, mind a tiszti főorvosi szolgálat szankciókat helyezett kilátásba, a háziorvos azonban nem gondolta meg magát. Erről az ATV-nek beszélt.
Két autóbusz is a megfelelő hatósági engedély nélkül végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást Hódmezővásárhelyen, ezért a kormányhivatal három hónapra felfüggesztette a helyi buszszolgáltató kft. működését.
Nemény András, Szombathely polgármestere az önkormányzat saját oltópontok kialakítására vonatkozó terveinek múlt heti ismertetése után új videóval jelentkezett.
Online felmérést indított az elektronikus ügyintézési szokások feltérképezésére az e-közigazgatási rendszerek működtetésében központi szerepet betöltő Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató.
Felfoghatatlan mennyiségű műanyagot tudnak újrahasznosítani, de rengeteg a munka a szeméttel.
Költségvetési csalás és sikkasztás miatt jogerősen másfél év – négy évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte a Pécsi Törvényszék a baranyai Siklósnagyfalu független polgármesterét – tájékoztatta a bíróság az MTI-t.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai, illetve önkormányzatok társulásai számára közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására.
A kormány rendelete alapján orvosi végzettséggel nem rendelkező vállalkozók is bevásárolhatják magukat az alapellátásba.
„Az az egész kompenzációs egyeztetősdi nem volt több, mint udvariassági pofavizitek összessége” – írta a Miniszterelnökségen tett látogatása után Lengyel Róbert, Siófok független polgármestere. Szentendrén és Baján sem kerültek közelebb a megoldáshoz, a kormány várhatóan csak április végén dönt, és egyelőre úgy tűnik, nem sok segítséget kaphatnak az önkormányzatok.
A bíróságokon hétfőtől nem tartanak személyes jelenlétet igénylő nyilvános üléseket, és szünetel a kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás – az erről szóló kormányrendelet szombaton jelent meg a Magyar Közlönyben.
Megjelentek a Falusi Civil Alap pályázatai, ezek keretében 5000 fő alatti településeken működő civil szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet akár 6 millió forintos támogatásra.
Sürgős bértárgyalást kezdeményez a napokban alakult bérszövetség a fővárossal mint a budapesti közszolgáltató cégek tulajdonosával. Ezt a szervezet közölte a múlt héten az MTI-vel.
Közel 740 milliárd forintos hiányt ért el a költségvetés központi alrendszere februárban. Soha nem volt ekkora második havi mínusz a büdzsében korábban.
Nominálisan folyamatosan nő a bérszakadék a legmagasabb és a legalacsonyabb nettó bér között Magyarországon, írja az mfor.hu. A gazdasági lap a KSH friss kereseti statisztikáit vetette össze az országos területi adatokkal, és így jutottak arra, hogy a legnagyobb átlagos nettó bért regisztráló Budapest és a legalacsonyabbat regisztráló Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között tovább nőtt a szakadék.
Elkezdődött a Ráckevei-Soroksári-Dunaág példátlanul súlyos decemberi olajszennyezése felszámolásának következő üteme Szigetszentmiklóson – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
Nyolcmilliárd forintnyi turisztikai fejlesztés valósulhat meg Pest megyében a kormány 4,3 milliárd forintos támogatásával – közölte a pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán.
Levelet küldött az Európai Bizottság Karácsony Gergelynek és Rafal Trzaskowski varsói főpolgármesternek, amelyben világossá tették: nem hagyják annyiban, hogy kihagyták az önkormányzatokat a tervezésből. Jávor Benedek, a főváros brüsszeli képviselet-vezetője szerint az Európai Tanácsban így megvétózhatják majd az Orbán-kormány pénzköltési terveit.
Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet „Informatika a köz szolgálatában 2021” címmel.
A tervek szerint idén nyáron pályázatot írnak ki lakossági napelemes rendszerek beruházási támogatására, mivel az olcsó és innovatív energia biztosításában, a rezsicsökkentés eredményeinek megvédésében kulcsszerepe lesz a napenergia felhasználásának.