Folyamatosan érkeznek a kormányzattól előterjesztések az Államreform Bizottsághoz, az egyik a területi közigazgatási rendszer átalakításával, a másik az állampolgárok és a vállalkozások széles körét érintő adminisztratív terhek radikális egyszerűsítésével foglalkozik.
Hírek
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a képviselő-testület alakuló ülésének döntéseivel elsőként teljesítette a Transparency International Magyarország, a K-Monitor Egyesület és az Atlatszo.hu által indított „Ez a minimum a korrupció ellen” kezdeményezésnek az önkormányzati működés átláthatóságával kapcsolatos vállalásait. Figyelemreméltó és örömteli, hogy a közérdekű adatok szélesebb nyilvánosságát biztosító önkormányzati rendeletet a testület egyhangúlag szavazta meg, azaz a javaslatot az előterjesztő Karácsony Gergely polgármestert jelöltként támogató pártok megválasztott képviselői mellett az LMP, a Civil Zugló Egyesület, a Jobbik és a kormánypártok is támogatták – írja az atlatszo.hu.
Az önkormányzatok idei költségvetéséből 28,7 milliárd forintot vont el a kormány – a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke szerint a forrásmegvonás elsősorban a rendszeres szociális ellátást, illetve a lakásfenntartási támogatásokat érinti.
Csak akkor tudjuk, hogy hatékony-e a közpénzek felhasználása, ha mérni tudjuk a teljesítményt – mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a Budapesti Gazdasági Főiskola konferenciáján, erről a Világgazdaság számol be. Szükség van a gazdasági teljesítményt sokoldalúan mérő indikátorokra – tette hozzá. Ha a bankok úgy kockáztatnak, hogy az államnak kell kezelnie ezt vagy helyt kell állnia, akkor a mérés nem is annyira egyszerű.
Átalakítja a közfoglalkoztatás támogatási rendszerét a kormány – derül ki a Belügyminisztérium által jegyzett kormányrendelet-tervezetből. Ha a javaslatot elfogadják, egyebek között akár egész évben dolgozhatnak a közfoglalkoztatottak a jelenlegi 11 hónap helyett, az egyes programok hosszabb ideig működhetnek, s több támogatási forma mértéke nő. A változtatásoknak köszönhetően negyvenezer fővel bővülhet a foglalkoztatottak száma.
Rosszul járhatnak a nagybirtokosok: jövőre az önkormányzatok földadót is vethetnek ki rájuk. Ráadásul akkorát, amekkorát nem szégyellnek. Az állam az utolsó pillanatban kiveszi magát a teher alól, vele azt nem lehet majd megfizettetni.
A Lehet Más a Politika szerint a kormány lassan felszámolja az önkormányzatiságot, hiszen a jövő évi büdzsé is „csak lélegeztetőgépen tartja” a helyhatóságokat. Az ellenzéki párt szombaton sajtótájékoztatón bírálta a 2015-ös költségvetés önkormányzatokat érintő fejezetét.
Nőtt a megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés tavaly Magyarországon, különösen jelentős a tisztán biomassza, valamint a napenergia térnyerése, de növekedett a biogáz- és depóniagáz-, valamint a biológiailag lebomló kommunálishulladék-alapú áramtermelés is az előző évekhez képest.
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár szerint a cafeteria rendszert úgy változtatnák meg, hogy 200 ezer forintig lényegében változatlan formában, elemekkel és adóterheléssel lehetne nyújtani a jövőben is.
Egyértelmű kapcsolatot lehet felfedezni egy adott országban a korrupció mértéke és az uniós források lehívásának képessége között. Minél kevésbé korrupt az ország, annál nagyobb arányban tudja felhasználni az uniós forrásokat - többek között erre hívták fel a figyelmet az Erste Bank bécsi elemzői.
Megfelel a jogszabályoknak a 2015-ös központi költségvetésről szóló törvényjavaslat - derül ki az Állami Számvevőszék elemzéséből. Kockázatot az esetlegesen elmaradó adóbevételek - e-útdíj, internetadó - jelenthetnek. Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerint ez az elmúlt négy év legjobb minőségű tervezése – írja az OrientPress Hírügynökség.
Miután az új kormányzati szerkezetben a korábbinál jóval több terület tartozik a Miniszterelnökséghez, a büdzséje is jelentősen emelkedik. A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatban mintegy 227 milliárd forintot szánnak a Miniszterelnökségnek és a hozzá tartozó tucatnyi szervezetnek.
A lakosság az új honlapon könnyen tájékozódhat az egészségbiztosítás pénzbeli és egészségügyi ellátásainak teljes köréről: a táppénzről, a gyermekápolási táppénzről, a terhességi-gyermekágyi segélyről, a gyermekgondozási díjról, továbbá a baleseti táppénzről és az utazási költségtérítésről. Ezen kívül részletes információt találnak az egészségügyi, háziorvosi és szakellátásról, a méltányosságból kérhető ellátásokról és a segélyről is - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményből.
A törvényi előírás alapján a megválasztott önkormányzati képviselők - eskütételüket követően három hónapon belül - kötelesek részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. A meghívókat a kormányhivatal a jegyzők útján juttatta el az érintett önkormányzati képviselőknek - áll a Baranya Megyei Kormányhivatal közleményében.
A gyermekétkeztetésre és a szociális ellátásokra lényegesen több pénz jut a jövő évi költségvetésben, mint az idén, valamint július elsejétől béremelés lehet a szociális szférában.
Lesz szakorvosi minimálbér, önálló népegészségügyi intézet, a kórházak pedig április 1-től új struktúrában, adósságaiktól megszabadítva működhetnek - sorolta többek között a közeljövő legfontosabb intézkedéseit a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) kongresszusán Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár – erről a napi.hu számol be.
A kistelepülési polgármesterek fizetésének emelését javasolja hétfőn beterjesztett törvénymódosítási javaslatában a fideszes Boldog István. Véleménye szerint a jelenlegi jövedelmük nem tükrözi az általuk elvégzett munkát.
A települési önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az egyházi intézmények a héten már megtalálják az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján a szervezet által kidolgozott teszteket, amelyek kitöltésével pontos képet kaphatnak saját működésükről, és szükség esetén szabályosabbá tehetik.
Megtartotta alakuló ülését, elfogadta ügyrendjét az Államreform Bizottság, amelynek feladata az Államreform II. nevű program egyes intézkedéseinek tudományos és társadalmi megalapozása, véleményezése. Patyi András, a testület vezetője az M1 televízióban elmondta: a bizottság minden héten ülésezni fog, folyamatosan le kell tennie javaslatait a kormány asztalára. Az Államreform Bizottságnak tagjai között van öt miniszter, továbbá több állami szerv vezetője.
„A magyar állam miért nem kötelezi az önálló önkormányzattal rendelkező településeket arra, hogy honlapot hozzanak létre a településükről?” – teszi fel kérdést a Nyelv és Tudomány honlap olvasója.
A magyar jegybank növekedési jelentése szerint a magyar gazdaság egyensúlyi mutatói jelentős mértékben és tartósan javultak az utóbbi években, de a fenntartható növekedés dinamizálásához további lépések szükségesek. Balog Ádám, az MNB alelnöke azt mondta, a növekedési jelentést a jövőben az MNB éves rendszerességgel jelenteti meg - OrientPress Hírügynökség.
Szívhatják a fogukat azok a polgármesterek, akik a korábbi években ipari parkok és infrastruktúra fejlesztésével csábították magukhoz a profitban bővelkedő cégeket. A költségvetési törvény szerint ugyanis a támogatások kiszámításánál hátrányt szenvednek majd a jól menő önkormányzatok.