Nem gondolom, hogy a javaslattevőnek egy éjszakai álmából felébredve hirtelen jutott eszében ez az egész. Hallani olyan véleményt, hogy a javaslatra egyik magyarázat talán az, hogy egyes nagyobb cégek a veszélyhelyzet ürügyén most láthattak megfelelő alkalmat ezt elővenni. De lehet, hogy azoknak van igazuk, aki úgy gondolják, ez egy teljesen máshonnan érkezett felvetésre előkerült „önálló” javaslat. Akármelyik – vagy egyik sem – igaz, elfogadhatósági tesztnek valószínűleg megfelelőnek bizonyulhat.
Hírek
A partnerség, a közös megoldás keresése segíthet abban, hogy a szegénységből kiutat találjunk – jelentette ki Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára a magyar nemzeti roma platform záró konferenciáján.
Magyarország számára kiemelt cél a környezet védelme, hiszen mindannyian tisztább környezetet szeretnénk. A Tisztítsuk meg az Országot! projekt az illegális hulladéklerakás elleni küzdelem kiemelkedő programja, 2020–2022 között négy ütemben kerül sor a közforgalmú területek megtisztítására.
Egészen új megközelítésben vizsgálja a közepes jövedelem csapdáját egy új tanulmány. Eddig ugyanis arról volt szó, hogy országok kerülhetnek bele ebbe a rendkívül kellemetlen állapotba, most viszont az egyes európai régiókat vizsgálta az Európai Bizottság. A jó hír az, hogy számos feltörekvő térség (szegényebb uniós régiók) szép növekedést produkálva felzárkózó pályán halad, a rossz hír viszont az, hogy nagyon eltérő teljesítményeket láthatunk. Van olyan fejlett régió, amelyik egy bizonyos szinten megakadt a fejlődésben és van olyan szegényebb térség, amelyik szintén csapdába esett. Magyarország bizonyos területei nemcsak szegénynek számítanak, hanem csapdában is lehetnek.
Továbbra is várják a jelentkezéseket a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramra, amely a kivételesen tehetséges fiatalok külföldi felvételi eljárását támogatja – közölte a Nemzeti Tehetség Központ az MTI-vel.
A digitalizáció mára meghódította a világot, a piacokat és a versenyszférát, itt az ideje, a jó kormányzásnak és a jó közigazgatásnak is fontos részévé váljon. A digitalizáció nem választás kérdése – mondta az innovációs és technológiai miniszter egy múlt heti online tanácskozáson.
Sok szó esik mostanában az önkormányzatok szerepéről a válságkezelésben. A K-Monitor és a Mérce.hu-n is közvetített online beszélgetésen az alábbi témákat járták körbe a résztvevők:
A jövő évtől Szombathely önkormányzata átadná a Haladás Sportkomplexum üzemeltetését, működtetését a magyar államnak – jelentette be Hende Csabával, az Országgyűlés alelnökével, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével közösen tartott sajtótájékoztatóján Nemény András, a megyei jogú város polgármestere.
Az ENSZ Habitat és a World Habitat díjazta a magyar Utcáról Lakásba! Egyesületet.
A területi közigazgatásban dolgozók koronavírus-tesztelésével folytatódik hétfőtől az országos célzott csoportos tesztelés, amelyben felhasználják a bölcsődék, óvodák, nevelési és oktatási intézmények és szociális otthonok kéthetes tesztelése során szerzett tapasztalatokat – közölte a Miniszterelnökség szombaton az MTI-vel.
Két éven belül természetismereti látogatóközpont létesül a Mecsekben egy magyar-horvát határon átnyúló együttműködési program INTERREG pályázatának támogatásával.
Legfőképpen a fővárosi kerületeket és a nagy megyei jogú városokat érinti az önkormányzati adóstop rendelet - mondta az InfoRádiónak a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségnek elnöke. Város- és kerületvezetők nyilatkoztak a keddi kormánydöntésről.
A Kormány a 2020. december 1-jén megjelent 265. számú Magyar Közlönyben kihirdette a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekben szükséges helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020.(XII. 1.) Korm. rendeletet, amely 2020. december 2-án lépett hatályba.
A közlemény szerint a hajléktalanellátás ugyan önkormányzati feladat, de a kormány megerősíti a járványügyi helyzetben a vírus elleni védekezést, és megemeli a kormányzati támogatást, mert a koronavírus-járvány idején a hajléktalanellátó intézmények a korábbiaktól eltérő, új feladatokat teljesítenek.
Szeptemberben a bruttó átlagkereset 392.300 forint volt, 8,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, január-szeptemberben a bruttó átlagkereset 395 ezer forint, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262.700 forintot ért el.
A koronavírus-járványra hivatkozva befagyasztotta a kormány a helyi adók emelését. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere szerint viszont az önkormányzati autonómiát súlyosan sértő döntés született.
A Magyar Falu Program keretében 2019-ben az állam összesen 3 milliárd 89 millió forintot biztosított az önkormányzatoknak, hogy ebből 13ÂÂ orvosi szolgálati házat építsenek – írja a 24.hu. Átlagban tehát nagyjából 230 millió jutott egy beruházásra. A Miniszterelnökség szerint 27 orvosi szolgálati lakást fel is újítottak a pályázat kezdete óta. Ez jóval kisebb költséggel jár, Rétvári BenceÂÂ a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Acsán például 28 millió forintért alakítanak ki szolgálati lakást a rendelő épületében.
A kormányzati fejlesztéspolitika három legfontosabb területének nevezte Budapesten a közlekedés fejlesztését, az otthonteremtést és a minőségi zöldterületek növelését a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, Fürjes Balázs.
A magyar kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részét képező Zöld Busz Program keretében tíz éven át összesen 36 milliárd forinttal támogatja az elektromos autóbuszok beszerzését.
Sikeresnek nevezték a korrupcióellenes fellépést állami szervek vezetői a korrupcióellenes együttműködési megállapodás aláírásának kilencedik évfordulóján, a korrupció elleni küzdelem december 9-i világnapjához kapcsolódó csütörtöki rendezvényen.
Több mint 80 szabadvízi strand újulhat meg országszerte a Magyar Turisztikai Ügynökség strandfejlesztési programjának negyedik ütemében, köztük a zánkai, a balatonfenyvesi, a dunabogdányi, az abádszalóki és a tiszalöki szabadstrand is.
Folyamatosan számolják fel az illegális hulladéklerakókat és szemétkupacokat a nemzeti park igazgatóságok a Tisztítsuk meg az országot! program keretében. Az első ütemben vállalt védett természeti területek csaknem felén már befejeződtek a munkák. Eddig 75 helyszínről összesen mintegy 3500 köbméter hulladékot szállítottak el.