Augusztus közepéig elektronikus úton lehet jelentkezni a kerékpárosbarát címekre a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. honlapján. A települések és a munkahelyek méretük, jellegük szerint négy-négy kategóriában indulhatnak idén.
Hírek
Megkezdte működését július 1-jén az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) sürgősségi ügyeleti modellprogramja Hajdú-Bihar megyében, közölte az OMSZ szombaton. Közleményük szerint az eddig csatlakozott tizennyolc telephely mindegyikén speciális járművel és felszereléssel, magasan képzett szakemberekkel indult az ügyeleti szolgálat, amelynek célja, hogy átvegye a háziorvosoktól a sürgősségi ügyeleti ellátást, ezzel gyorsítsa és javítsa a betegellátást. A tervek szerint jövőre már az egész országban az OMSZ üzemelteti majd a sürgősségi ügyeletet.
Az Európa Tanács által, a legjobb európai gyakorlatot folytató, bizonyítottan magas minőségben kormányzó helyi önkormányzatok részére létrehozott Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) már Magyarországon is elérhető. Azok a demokrácia iránt elkötelezett polgármesterek, akik nemcsak jól vezetik a településüket, hanem ezt szívesen meg is mutatják mindenkinek, 2021. június 23-tól jelentkezhetnek a Védjegy elnyeréséért.
Az észlelések bejelentése alapján készült a térkép, amely az egerek és a patkányok által leginkább veszélyeztetett területeket és településeket mutatja meg.
Elutasította a Nemzeti Koncessziós Iroda a Transparency International (TI) adatigénylését, melyben a civil szervezet arra kérte a hivatalt, hogy mutassák be azokat a számításokat, amelyek alapján indokolható, hogy 35 évre írnák ki az autópályák koncessziós szerződését, illetve hogy ez az időtáv megfelel-e az uniós irányelveknek.
Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem időszerű a dugódíj bevezetése Budapesten. „Nem az az időszak van, amikor értelmes párbeszédet lehet folytatni erről a díjról” – jelentette ki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) sajtótájékoztatóján.
A családokért felelős tárca nélküli miniszter sajtótájékoztatót tartott a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után, ahol kulturális kérdésekről tárgyaltak és új javaslatok megfogalmazásáról döntöttek.
Bűnsegédként és társtettesként elkövetett költségvetési csalás miatt négy és fél év börtönre, valamint több mint 200 millió forint vagyonelkobzásra ítélte a Szekszárdi Törvényszék hétfőn, nem jogerősen Pécsvárad polgármesterét.
Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.
Magyar György ügyvéd elemezte a köztársasági elnök indítványát. Egyetért vele, ám kissé megkésettnek tartja.
Zárva lesznek a rendelők, illetve más egészségügyi ellátások is szünetelnek július 1-jén. Ennek oka, hogy a hónap első napja Semmelweis Nap, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap.
Az elmúlt napokban a kánikula miatt az ivóvíztermelés 15-50 százalékkal emelkedett a napi átlagigényhez képest, írja az MTI a Magyar Víziközmű Szövetség közlése nyomán.
Már az év közepe táján visszaállhat a munkaerőhiányos gazdasági környezet, amelyben ismét a bérek emelésére kényszerülnek a cégek - ezt a következtetést vonták le a legfrissebb munkaerőpiaci adatokból az MTI-nek nyilatkozó piaci elemzők.
Nyolcszázhatvan településen épülhetnek vagy újulhatnak meg önkormányzati utak, hidak, kerékpárutak a Magyar falu program idei forrásaiból – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár hétfőn.
Az Eurostat elemzése alapján az Európai Unió lakosságának medián életkora 4 évvel 49,1 évre emelkedik 2050-re, írta meg az unió statisztikai hivatalának közlése alapján a Növekedés.hu.
A közúthálózat folyamatos állapotjavításának elsődleges célja a vidéki életminőség javítása, a kistelepülések jobb megközelíthetőségének biztosítása. A fejlesztések az érintett térségekben lévő idegenforgalmi célpontok kényelmesebb eléréséhez is hozzájárulnak.
A közétkeztetésről szóló kormányrendelet fő célja a közétkeztetés minőségének javítása – jelentette ki Erdős Norbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár a SMARTCHAIN I. REL Expo és konferencián, Gödöllőn.
... „Az önkormányzatokat érintő jogalkotás mellőzi a velük való érdemi egyeztetést, az önkormányzati érdekszövetségek súlytalanná, a velük való egyeztetés fóruma (ÖNÉT) formálissá, elsődlegesen nem a párbeszéd, hanem a kormányzati szándék közlésének intézményévé vált. A kormány tudatosan teszi súlytalanabbá a települési önkormányzatokat a helyi közügyek körét szűkítő feladat- és hatáskörök államosításával..." Lengyel László és Dr. Tóth József beszélgetése a Népszavában.
A vírusválság megerősítette a digitális átállás fontosságát, ezért tovább kell gyorsítani az adóhivatal informatikai fejlesztésén - mondta Varga Mihály a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos vezetői értekezletén mondott beszédében, melyben azt is bejelentette, hogy az új célok megvalósítására Vágujhelyi Ferencet nevezte ki az adóhivatal élére.
Megalapították, idéntől pályázni lehet az „Év digitális faluja” díjra – tájékoztatta az Digitális Jólét Nonprofit Kft. az MTI-t.
A köztársasági elnök nem írta alá azt a törvénymódosítást, amely lehetővé tenné, hogy a világörökségi területen élők kedvezményes áron megvehessék állami, önkormányzati bérlakásukat.
Bár a kormány szerint a betegeket a háziorvosoknál, a gyermekorvosoknál és a fogorvosoknál korlátlanul kell fogadni, az orvosok, mivel a járványnak még nincs vége, betartják a koronavírus-járvány idején érvényes rendet, azaz például előre be kell jelentkezni.