Már hatodik alkalommal váltak elérhetővé a munkaerő mobilitását elősegítő "Munkásszállások kialakítása" program forrásai. A legújabb kiírásban november végéig több mint tízmilliárd forintra nyújthatnak be pályázatot a vállalkozások, az önkormányzatok és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok.
Hírek
Az Állami Számvevőszék monitoring típusú ellenőrzés keretében ellenőrizi az önkormányzatok irányítása alá tartozó intézmények integritását fővárosi, Pest megyei és Tolna megyei helyszíneken.
Elkezdődött a településfásítási program őszi ültetési szezonja, amelynek részeként 514 településen 14 ezer fát ültetnek el – jelentette be Nagy István agrárminiszter Jánossomorján, ahol harminc fát ültetnek a program részeként.
Jövő januártól nem lesznek többé hátrányban a Pest megyei cégek, sőt ők lesznek a legnagyobb nyertesei a pályázati rendszernek. A regionális támogatás célja az egyes régiók gazdasági leszakadásának megakadályozása, felzárkóztatásuk elősegítése.
A Klímabarát Települések Szövetsége 2021-ben is meghírdeti települési önkormányzatok számára a Klímabarát Díj 2021 pályázatot.
Szeptember 15-én indult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (MKÖ) 2022-es évfolyamára – közölte a Miniszterelnökség az MTI-vel.
Három év börtönre ítélte a Pécsi Ítélőtábla a Tolna megyei Nagyszokoly független polgármesterét költségvetési csalás miatt. A teol.hu Tolna megyei hírportál azt írta, hogy Bors Bálintot másodrendű vádlottként ítélték el jogerősen.
Tegnaptól lehet regisztrálni a legnagyobb belföldi hulladékgyűjtő eseményre, a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióra – mondta Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Bemutatták Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) Társadalom, illetve az angol nyelvű Society című, új nyomtatott köteteit és azok interaktív, digitális változatát (e-MNA) Budapesten.
Országszerte több száz helyszínen, több mint ezer programmal várják az érdeklődőket a Kultúrházak éjjel-nappal idei eseménysorozatán szeptember 24. és 26. között, a Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében.
A Versenyképes Magyarország Operatív Program által meghirdetett „VMOP-2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek" pályázat keretében önkormányzatok és azok konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet 100%-os támogatásra épületeik energetikai korszerűsítésére.
Létrejött az ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum, miután az UNESCO MAB (Man and Biosphere, azaz „az Ember és Bioszféra”) kormányközi tanácsa, a Nemzetközi Koordinációs Bizottság jóváhagyta a nevezést. Ezzel megalakult a világ első, öt ország közreműködésével megvalósult egységes bioszféra-rezervátuma.
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szeptember 1-jétől megkezdte a korábban az Elmű-Émász által ellátott ügyfelek számára az áramszolgáltatás biztosítását. A napelemes ügyfeleket nem éri hátrány a szolgáltatóváltás miatt.
A 2027-ig tartó új fejlesztési ciklusban 1700 milliárd forintot szán a kormány a településeknek – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóban.
A kormány célja, hogy havi bruttó 200 ezer forintra emelkedjen 2022-től a minimálbér Magyarországon. A változás összesen 1,3 millió ember bérét vagy juttatásait, ellátásait érintené közvetlenül hazánkban.
Bács-Kiskun megyében két polgármester és egy jegyző elmarasztalását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség, mert valótlan tartalmú jegyzőkönyvek készültek a képviselő-testület üléseiről.
Egymás után nyílnak új alapítványi és magániskolák Budapest agglomerációjában, ahol szinte az összes település „kinőtte” meglévő, évtizedek óta működő iskoláit.
Már hatodik alkalommal váltak elérhetővé a munkaerő mobilitását elősegítő „Munkásszállások kialakítása” program forrásai – jelentette be Bodó Sándor.
A szakmai szervezet eljuttatta a döntéshozóknak a rövidtávú lakáskiadásról szóló, a megfelelő szabályozási környezet kialakítása érdekében megoldási lehetőségeket is felvázoló összefoglaló tanulmányát.
Kétmilliárd forintos vasútállomásfejlesztés kezdődik a Magyar falu programban – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár a szany-rábaszentandrási vasútállomáson.
Tart az Állami Számvevőszék pénzforgalmat érintő ellenőrzése Baranyajenő Község Önkormányzatánál és a gazdálkodási feladatokat ellátó Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalnál.
A következő időszakban rendszeresen hozunk néhány gondolatot, amelyhez kapcsolódóan részletes anyagokat is kínálunk. Mindezt az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) program keretében, a jó helyi önkormányzás jegyében tesszük, a 12 alapelv mentén. Amennyiben Ön ezeket látva úgy érzi, hogy jó szinten áll önkormányzata a jó kormányzás kiválóságában, ne habozzon, szerezze meg az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet! Ezúttal a kompetenciáról és kapacitásról szóló hetedik alapelv a témánk.