Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Varga Mihály pénzügyminiszter és Pajna Zoltán a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében a térségi és helyi fejlesztések megvalósításában való együttműködésről.
Hírek
Elkészült a bölcsődemintaterv-katalógus, amely az önkormányzatoknak és egyházaknak nyújt segítséget a bölcsődetervezésben – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán.
Varga Zs. András elnök a Kúriába integrált közigazgatási felsőbíráskodásról, a korlátozott precedensrendszerről és a bírák döntéseinek vitathatóságáról.
Látni és látszani elnevezéssel balesetmegelőzési kampányt indított az Országos Rendőr-főkapitányság. Középpontban a közlekedés szereplőire háruló felelősség a baleset-megelőzés területén.
A jövő évtől induló keszthelyi pilotban arra keresik a választ, hogy lakossági, kkv- és önkormányzati szereplők bevonásával hogyan működtethető fenntarthatóan és gazdaságosan a hazai piacon még újnak számító energiaközösség.
Bár Európa-szerte egyre nő az igény a digitális ügyintézés iránt, térnyerését még mindig gátolják ellenőrzési és azonosítási akadályok – hívja fel a figyelmet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK).
Átadták a Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpontot Békéscsabán, közel kétmilliárd forintból valósítottak meg két év alatt, a Modern városok program keretében. A városban jelenleg harminchárom nyomdaipari vállalkozás működik.
Folytatódik a Lázár Ervin-program, amely minden 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolás diák számára biztosítja, hogy eljuthasson kulturális intézményekbe – jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.
A magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv részeként megvalósuló nagyszabású, lakosságnak szóló pályázat napelemes rendszerek és energiatakarékos, korszerű, elektromos fűtési rendszerek kialakításához nyújt támogatást.
Harmincnyolc kisbuszt adott át Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, a járművek 22 szociális intézményhez, gyermekotthonhoz kerülnek.
Az önkormányzatok válaszadási hajlandósága durván 15 százalékkal nagyobb akkor, ha nem merül fel a feladó roma identitása a neve alapján – derült ki egy trükkös kutatásból.
A hazai kis- és őstermelőket, valamint az élelmiszeriparban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat hozhatja helyzetbe az a jövő január elsejétől hatályos szabályozás, amely előírja: a közétkeztetésben használt termékek legalább hatvan százalékának úgynevezett rövid ellátási láncban beszerzett, illetve helyi élelmiszerekből kell származnia. A szakma gyakorlati útmutatást vár az agrártárcától.
A kormány hét pontba foglalta össze, hogy mit gondol a harmonikus növekedésről–gyarapodásról, hogyan képzeli el a harmonikus Magyarországot 2030-ra. A pontok a környezetet, az előrelépés lehetőségét, a munka tiszteletét, az utódokat, a szépkorúakat, a pénzügyi stabilitást és a technológiát érintik.
Elengedhetetlen, hogy az emberiség közgazdasági szemlélete megváltozzon, mert felelőtlen magatartása miatt elindult a hatodik kihalási hullám – mondta a köztársasági elnök a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének hatodik éves konferenciáján Budapesten.
A folyamatosan romló fertőzöttségi adatok miatt október 25-től kötelezővé teszi a maszkviselést a kazincbarcikai városvezetés a helyi polgármesteri hivatalban, a városi holdingnál, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeiben, a Védőnői Szolgálatnál, továbbá a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ egységeiben.
A Kúria önkormányzati tanácsa hatályon kívül helyezte a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásrendeletének azt a passzusát, amely arra kötelezte a bérlőt, közjegyzői okiratba foglalva előre vállalja azt, hogy a bérlet megszűnésekor kiüríti a lakást.
Magyarországon van arányaiban a világon az egyik legtöbb kihasználatlan lakás vagy ház egy friss kutatás szerint. Több mint 550 ezer lakóingatlan üres, ami a teljes állomány nyolcada. Csak Japánban és Cipruson rosszabb a helyzet. Dacára ennek mégis súlyos lakhatási válság van.
A kistelepülési terveket segíti a kormány félmilliárad forint keretösszegű pályázattal. A településtervezés és településfejlesztés terén eddig nem volt ilyen szintű támogatásra példa, hiszen az önkormányzatok a jogszabályban meghatározott feladataikat központi támogatás nélkül végezték.
Az idén is ötmilliárd forintos keretre pályázhattak az önkormányzatok a szociális tüzelőanyag-programban, a lehetőséggel 2351 település élt – ismertette szerdán Dányban a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogi értelmezési tájékoztatót tesz közzé a munkaidőkeret jogszerű alkalmazása, a munkabér elszámolások törvényessége érdekében – jelentette be Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a szaktárca közleményében.
A járványhelyzet utáni helyreállítási tervek nagyobb mértékű alkalmazását, valamint a partnerségi megállapodások gyors végrehajtását szorgalmazta a Régiók Európai Bizottsága a Régiók és Városok Európai Hetén (European Week of Regions and Cities) Brüsszelben. A kohéziós politika 2021–2027-es új programozási időszakával kapcsolatban a szakemberek egyúttal felkérték az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a partnerség elvének és a többszintű kormányzás teljes tiszteletben tartását, valamint tegyen ajánlásokat a tagállamoknak és az érintett irányító hatóságoknak a partnerségi folyamatok javítása érdekében.
Mobil ivartalanító állomás kezdte meg működését a Felzárkózó Települések programban érintett falvakban.