Összesen négymillió kilogramm élelmiszert mentett meg és osztott szét rászorulók között 2022 első felében a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.
Hírek
A kistelepülésekre ingázó, betegekhez házhoz járó körzeti vállalkozóként dolgoznak, emiatt augusztus 1-től ők sem vásárolhatnak többé munkájukhoz kedvezményes áron üzemanyagot. Pedig a praxisok finanszírozása csaknem 10 éve változatlan, a rezsi- és gyógyszerköltségek is drasztikusan nőnek.
Van, ahol kiteszik a „megtelt” táblát, valamint nem lehet majd többlakásos társasházat építeni. Másutt az önkormányzat ösztönözni szeretné a lakosságot az esővíz gyűjtésére és felhasználására.
Az erdőgazdálkodás fontos része az energia-vészhelyzet megoldásának, ezért a kormány a tűzifa biztosítása érdekében enyhítette a fakitermelés szabályait – közölte Nagy István agrárminiszter. A fa kitermelése továbbra sem jár erdőirtással, nem csökkenti az erdőterületet, és nem rontja az erdők természeti állapotát sem – tette hozzá a tárcavezető.
Forgalomcsillapítási tervet készít a fővárosi önkormányzat, őszre meglehet az átfogó stratégia, a tervezet alapján nemcsak a Terézvárosban , hanem legalább három kerületben összehangoltan lesz 30 kilométer per órás sebességkorlátozás.
Orbán Viktor múlt heti bejelentése szerint az állami erdőgazdaságoknak meg kell vizsgálniuk, hogyan lehetne több tűzifát kitermelni a hazai erdőkből. A fa szerepe eddig is jelentős volt a tüzelőellátásban, de most úgy, a rezsinövelés hatására inkább megnőtt. De vajon ki lehet-e elégíteni az igényeket?
Hosszú cikket publikált a Magyar Orvosi Kamara oldalán a szervezet titkára, dr. Svéd Tamás arról, hogy komoly gondok vannak az egészségügyben, amikre muszáj lenne megoldást találni.
Tájépítészeti ötletpályázatot hirdet a Népliget megújítására a fővárosi önkormányzat – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a pályázat célja, hogy a Népliget történeti kert jellegét megőrizve közparkként újuljon meg.
Őszre ellehetetleníthetik a szociális ellátást az emelkedő rezsi- és üzemanyagár-költségek, intézmények zárhatnak be – figyelmeztet Meleg Sándor, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke. A kormányhoz fordulnak segítségért.
A rendszerváltás óta nem volt ilyen magas a foglalkoztatottak száma Magyarországon, júniusban 4 millió 740 ezren dolgoztak – ez az előző évhez képest közel ötvenezres növekedést jelent.
Idén minden eddiginél kevesebb jelentkezőt vettek fel óvodapedagógusnak, ami a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke szerint tragikus, de érthető.
Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a Facebookon jelentette be, hogy erkölcsi kötelessége támogatni a szociálisan rászoruló fehérváriakat, akiket hátrányosan érint majd a rezsiemelkedés. Az átcsoportosításról és a pontos összegről augusztusban döntenek majd a városi közgyűlésen, akkor terjeszti be a pontos javaslatát.
Idén a második negyedévben jelentősen csökkent az Intrum fizetőképességi index értéke, a lakosság pénzügyi helyzetét jelző mutató negyedéves szinten 22 százalékkal, éves szinten 10 százalékkal csökkent 35,33 pontra – közölte az Intrum követeléskezelő a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közös felmérése alapján.
Igen nagy lehet a tanárhiány, legalábbis erre lehet következtetni az álláshirdetések nagy számából és abból, hogy az állást keresőket elhalmozzák ajánlatokkal az iskolákba. Eközben sokkal jobb ajánlatokat is kapnak.
Az alapellátásban dolgozó háziorvosok és házi gyermekorvosok száma a praxisok megszűnésénél jobban csökken.
A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására.
Hetente jelentkező cikksorozatot indítunk: bemutatjuk Budapest legkiválóbb vagy legalább érdekes életű főpolgármestereit. Ráth Károllyal indulunk, és örömmel vesszük a hozzászólásokat, kiegészítéseket akár e-mailben, akár kommentekben is.
A megváltozott körülményekhez kell igazítani az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztési elképzeléseit – mondta a terület kormánybiztosa, Czunyiné Bertalan Judit a múlt héten Zalaegerszegen.
A kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva módosította a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatására vonatkozó szabályokat is. A közszférában, az egészségügyben, az oktatásban és a szociális területen a kormány engedélye nélkül foglalkoztathatók nyugdíjasok, 2022 szeptemberétől jövő év augusztusáig. A nyugdíjfolyósítás nem szünetel ez idő alatt.
A Magyar Kormány az általa létrehozott Építészeti Program keretből pályázatot hirdet a védett épületek tulajdonosainak, amelyek népi építészeti értéket képviselnek, melyben akár 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak, szeptember közepéig a védett épületek tulajdonosai – szervezetek és magánszemélyek.
Az aszály veszélyhelyzeti operatív törzs javaslata alapján a kormány moratóriumot rendel el 2022 szeptemberétől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszközhiteleire.
Elindult a minisztériumok karcsúsítása a 24.hu-hoz eljutott információk szerint.