Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató szervezeteket, megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyeket vagy a foglalkoztatásukat segítőket jelölhetnek 2023. október 31-ig az Érték Vagy! díjra. A Belügyminisztérium hat kategóriában várja a jelöléseket.
Hírek
Mintegy 4,6 milliárd forintból épült Zöld Fűtőmű Kaposváron.
A konferenciát harmadik alkalommal rendezi meg közösen a Fővárosi Önkormányzat, a Political Capital és a CEU Demokrácia Intézete.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kiadta a környezetvédelmi hatósági szerződés megkötésének feltételeiről és eljárásrendjéről szóló utasítást. Az utasításból kiderül, hogy környezetvédelmi hatósági szerződés akkumulátorgyárak esetén egyáltalán nem köthető – közölte a Miniszterelnökség kedden az MTI-vel.
A helyi önkormányzatok segítenek a kertes házakban, illetve a régi típusú nagyobb polgári lakásokban élő időseknek és a rászoruló családoknak.
50 évet vajúdott a terv, először az érvek és ellenérvek csatájában, majd a kataklizmák gyötrelmei között, de 1950. január 1-ével megszületett Nagy Budapest!
Ismét meghirdette a nehéz anyagi körülmények között élő, tehetséges diákok támogatására szolgáló ösztöndíjprogramját a Magyar Református Szeretetszolgálat.
Befejeződött a szekszárdi ipari park mintegy 2,8 milliárd forintos fejlesztése, a területen raktárokat újítottak fel, és csarnokokat építettek – közölte a város önkormányzata az MTI-vel.
A napokban formálódik hivatalos kormány-előterjesztéssé az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a MÁV-Volán csoport által kidolgozott, tíz évet felölelő vasútfejlesztési koncepció – mondta az ÉKM államtitkára a Magyar Vasút 2023 című konferencián Budapesten.
A Magyar Telekom első negyedévi adatai szerint összesen 4389 nyilvános távbeszélő-készüléket üzemeltet.
Több mint 11 ezer, tanulmányokat nem folytató és nem is dolgozó helyi fiatalt segítettek álláshoz jutni Baranyában egy csaknem 11,7 milliárd forintos pályázat eredményeként.
Tavalyhoz képest jóval több autót szállítottak el a budapesti kerületekben – derült ki az önkormányzatok válaszaiból.
A kormány még áprilisban teremtette meg a köz nélküli közmeghallgatások lehetőségét, amivel csütörtök délután a Kammerer Zoltán-féle gödi városvezetés is élt, így online válogathattak a kérdések közül, és nem kellett szembenézniük az akkumulátorgyárra panaszkodó lakosokkal.
Algyőn 2011-ben adták át a Fehér Ignác Általános Iskolát és a hozzá tartozó sportcsarnokot. A projekt anno 1,7 milliárd forintból épült meg, ebből az Európai Unió 200 millió forintot, az algyői önkormányzat pedig 1,5 milliárdot állt. Az intézmény azonban a Szegeder beszámolója szerint 2013-ban először részben, majd 2016-ban szinte teljesen állami vagyonkezelésbe került. A tulajdonos az önkormányzat maradt, viszont az ingatlan használatáról a Szegedi Tankerületi Központ dönt.
A 2024-re elfogadott központi költségvetés szociális és gyermekvédelmi kiadásokra négyszer többet fordít, mint jutott arra 2010-ben – hangsúlyozta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Székesfehérváron.
A Kiskőrös Város Önkormányzatának fenntartásában, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tagintézményeként működő kiskőrösi Szlovák Tájház érdemelte ki 2023-ban az Év Tájháza címet – közölte a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége pénteken az MTI-vel.
Háztartási méretű napelemek és tárolók együttes telepítését támogató pályázatot hirdetnek meg a jövő év elején 75 milliárd forintos keretösszeggel.
Jelentős munkában van a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium, amely jelenleg épp a közoktatásért is felel.
Befejeződött a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésének harmadik üteme Gyulán, amelyre 397 millió forintos uniós támogatást nyert el a Békés vármegyei fürdőváros - közölte az önkormányzat.
Átadták az uniós támogatásból kialakított minibölcsődét a Békés vármegyei Gádoroson.
Mintegy 450 millió forintból, európai uniós és magyarországi forrásból újul meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykálló városközpontja.
A jövő nemzedékek szószólója szerint felül kell vizsgálni a rendeletet, amivel megúszhatják a büntetést az akkumulátorgyártók és az összes szennyező üzem.