Botka László polgármester egyre többször használja gondolatainak megosztására Facebook oldalát – írja az Önkormányzati Sajtószolgálat. Most Hódmezővásárhely lemondott polgármestere, Lázár János kapcsán fogalmazta meg véleményét, és hasonlította össze a két várost.
Hírek
Domokos László szerint 2011 a mélyreható változások éve volt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) életében is. A közpénzeket és a közvagyont éveken át nem körültekintően, hanyagul, vagy épp törvényellenesen kezelték. Az állampénzügyek leromlását a közpénzek fölött őrködő állami intézmények sem tudták megakadályozni, ezért az Állami Számvevőszék megújítására volt szükség, amire az új ÁSZ-törvény teremtette meg a megfelelő keretet.
Az LMP véleménye szerint a közmunkaprogramban rendszerszintű problémák figyelhetőek meg - mondta országjárása során szerzett tapasztalataira alapozva Szél Bernadett országgyűlési képviselő. Öt megyében kereste fel a közmunkaprogramok résztvevőit.
A kormány 79 millió eurós (23,2 milliárd forintos) kötvénykibocsátást engedélyezett Hódmezővásárhely önkormányzatának, amelynek eddigi vezetője Lázár János volt. A kormány további hat önkormányzatnak engedélyezett – néhány tíz milliós hitelfelvételt – írja a napi.hu.
Tovább egyszerűsödnek a hatósági eljárások, bővülhet az elektronikai ügyintézések, az elektronikai fejlesztések, a költséghatékony közigazgatási eljárások köre. További fejlesztési források nyílnak meg többek között a kormányhivatalok fejlesztése, valamint az e-közigazgatás és a közigazgatási antikorrupciós program megvalósítása előtt. Az Európai Bizottság elfogadta az Államreform és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosítását, melynek értelmében az Európai Uniós források hatékonyabb elosztása valósulhat meg.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint az önkormányzatok alapfeladataiból következik, hogy Magyarországon ebben a szférában a legnagyobb a korrupció veszélye, hiszen az önkormányzatok engedélyeket adnak ki, rendeleteket alkotnak, bírságot szabnak ki, valamint ingatlanokat is értékesítenek.
Nem tartja megfelelőnek Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, hogy az önkormányzatok az interneten helyezik el adósaik listáját - írja a Magyar Nemzet.
Szállítói előleget kellene bevezetni: az önkormányzati beruházások finanszírozását segítené elő az NFÜ javaslata – írja a Világgazdaság.
A Kúria elnöke szerint a jövőre már működő közigazgatási bíróságokra kellene helyezni a költségvetési és az európai uniós támogatások odaítélésével kapcsolatos szerződések jogvitáit. A jogorvoslat jelenlegi kettőssége nem tartható fenn, a közigazgatási bíráskodás kialakításánál nem szabad rövid távú megoldásokat elfogadni.
A jelenlegi hétéves uniós költségvetési időszak végéig már csak másfél év, a pénzügyi zárásig még plusz két év van hátra, miközben a rendelkezésre álló 8 200 milliárd forintos forrás csupán harmadát fizették ki eddig. A Világgazdaság által megkérdezett szakértők szerint a forráslehívás gyorsításához a pályázatiintézmény-rendszer mellett a kedvezményezett cégek, önkormányzatok gyors reagálására is szükség van.
Változatlanul azt szeretné Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, hogy szakmailag elismert és megbecsült személyeket nevezzenek ki a járási hivatalok élére. Az új kormányzati rendszer szerinte bevált, új intézményi keretek jöttek létre, és sok, mélyreható szakpolitikai reform indult, a fékek és ellensúlyok rendszere pedig működik.
Feszültséget keltett a Fidesz-frakcióban a járási vezetőkről szóló törvényjavaslat-módosítás. Különösen az ötéves közigazgatási tapasztalatot nehezményezik – írja a Magyar Hírlap.
Neugebauer asztalos mostanában sokat forgolódhat a sírjában. Alig háromszáz éve azzal a kitétellel hagyta Pest város tanácsára a belvárosi Templom (ma Szent István) téren lévő telkét és rajta a házát, hogy ott iskola és plébánia legyen. Lett is. Igaz, csak 1870-ben nyílt meg, de azóta folyamatosan működik. Egészen az idei tanév végéig. Belváros-Lipótváros önkormányzata ugyanis úgy döntött: az épületben működő Szent István Általános Iskolát elköltözteti – írja a Népszabadság.
Mivel a helyhatóság nem tudja kifizetni a bíróság által a korábbi képviselő-testület tagjai számára megítélt tiszteletdíjat, zárolták Szakoly önkormányzatának folyószámláit. A béreket és a szociális segélyeket csak részben lehetett kifizetni, a beszállítói számlákat és a közüzemi szolgáltatások díját továbbra sem tudják kiegyenlíteni.
Soltvadkert önkormányzatának közel 200 millió forintja volt a végelszámolás alatt álló Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél. A város mellett Bócsa és Kaskantyú önkormányzatának is ez a takarékszövetkezet volt a számlavezető bankja.
Az utóbbi időben hirtelen előtérbe került annak veszélye, hogy Magyarország a 2014-20-as uniós költségvetési periódusban súlyos kohéziós forrásoktól eshet el az Európai Bizottság jelenlegi javaslata szerint. Így az ezzel kapcsolatos viták is kezdenek élesedni, ám egy konferencián az is kiderült, hogy még a jelenlegi hétéves keretből is több ezer milliárdot bukhatunk – önhibánkból – írja a napi.hu.
A területi közigazgatás átalakításának egyik legfontosabb állomásához érkezett azzal, hogy az Országgyűlés döntésével megszületett a törvényi szabályozás a járási hivatalok kialakításáról. A több száz éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban szüntetették meg, így harminc év után, de új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 1-jével ismét létrejönnek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások.
A XVII. kerületi önkormányzat honlapján közzétette a 30 napon túli, tízezer forintot elérő összeggel tartozó adósok listáját – írja az Index. Rúzsa Ágnes jegyző szerint az önkormányzat az adózás rendjéről szóló törvény szerint járt el, amikor a honlapon megjelentette az adózók nevét, címét és adótartozásuk összegét.
Harminc év után ismét lesznek járások, s bár az önkormányzati feladatok egy részét „államosítják”, a legtöbb ügyet változatlan helyen intézhetjük majd. Az átszervezéssel a parlamenti képviselők járnak igazán jól: sokuknak 2014-ben megszűnik a mandátuma, de cserében járási hivatalvezetők lehetnek - írja a Népszabadság.
Szolgálati lakás, kukásautó, sporttelep - néhány példa azokból a vagyontárgyakból, amelyeket az eddig adósságrendezési eljárás alá vont hazai települések eladni kényszerültek. Vagyonfelmérésre nincs pénz, de sok helyütt már értékesíthető vagyon sincs.
– Az egyik nap még a miénk volt egy egymilliárd forint értékű modern létesítmény, másnap az állam elvette tőlünk az egészet. És még csak kárpótolni sem akar minket a súlyos vagyonvesztésért – panaszolja Pásztor Béla, Veresegyház független polgármestere a Népszabadságnak.
Az okmányirodák jövőre átkerülnek a járási hivatalokhoz. Az ott dolgozók lesznek „az állam arcai”. Egyéves képzés vár rájuk. Akinek nincs felsőfokú végzettsége, annak kompetenciamérés után vállalnia kell, hogy öt éven belül megszerzi.