A Fidesz-KDNP képviselői - köztük Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes - módosító indítványt nyújtottak be a járási törvényjavaslathoz, eszerint a közigazgatási tárca által tervezett körzetek helyett kerületi szinten szerveződhetnének a 2013. január 1-jén létrejövő állami hivatalok Budapesten. A javaslat a budapesti önkormányzatok szerint nem arról szól, „ki kit nyomott le" – írja a hvg.hu.
Hírek
Bizonyítottság hiányában felmentette a Zalaegerszegi Törvényszék szerdán Balatongyörök korábbi körjegyzőjét és polgármesterét, illetve két további vádlottat. Az ügyészség azzal vádolta őket, hogy a valósnál magasabb összegű idegenforgalmiadó-bevételt könyveltek el, és ezzel a település több állami támogatáshoz juthatott.
A fővárosi önkormányzat tíz százalék kamatot köteles fizetni minden év végén a Fővárosi Vízművek részvényeinek a befektetők tulajdonában lévő része után. Miután a főváros a külföldi befektetőkkel kötött megállapodás értelmében nem egyszerre, hanem fokozatosan, több részletben vásárolja vissza a pakettet, 2012 végén még nettó 3,844 milliárd forint értékű részvény lesz a francia Suez és a német RWE birtokában. Ennek tíz százaléka 384,4 millió forint, amelyet az önkormányzatnak 2013. január végéig kell átutalnia a befektetőknek. Az önkormányzat egyébként két éven belül ezt a részt is köteles kifizetni, ha nem tenné, akkor a befektetők lehívhatják a fenti összeggel megegyező, erre elkülönített bankgaranciát – írja a Népszabadság.
Bár a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nem támogatta, az alkotmányügyi bizottságban a képviselők hétfőn mégis megszavazták a fideszes Kósa Lajos zárószavazás előtti módosító indítványát – írja az MTI.
Még 85 milliárd forintot kell az önkormányzati rendszerben megtakarítani a Széll Kálmán Terv 2.0 alapján, így például a kisebb települések januártól közös hivatalt működtetnek majd, és a további hitelfelvételt is megnehezítik - írja az MTI.
A kormány határozata mintegy 274 millió forintot csoportosít át a költségvetésben a Központi Statisztikai Hivatal dologi kiadásaira szánt összegből a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba azért, hogy közfoglalkoztatottak végezhessék a tavaly októberi népszámlálás adatbeviteli feladatait.
Zajlik a Zsóry területén található, régi városi virágkertészet újraélesztése Mezőkövesden. A terület rendbetétele, az első virágpalánták elültetése, a termesztés elindítása a szociális földmunkaprogram keretében valósul meg.
A centralizációnál, a mindenre kiterjedő központi irányításnál sokkal jobban működik a szubszidiaritás elvére épülő decentralizált modell, a többszintű kormányzás, amit a magyar közigazgatás, illetve az önkormányzati rendszer átalakításánál is figyelembe kellene venni – állapították meg a Magyar Önkormányzatok Szövetsége „Többszintű Kormányzás” című nemzetközi konferenciájának résztvevői.
Megkapta a „leghősiesebb város" címet igazoló okiratot Szigetvár: a tavaly őszi parlamenti döntést írásba foglaló díszes dokumentumot Kövér László, az Országgyűlés elnöke adta át Kolovics János fideszes polgármesternek a baranyai városban rendezett szombati ünnepségen – írja az MTI.
Valószínűleg hétfőn lesz a zárószavazása az országgyűlésben annak a törvényjavaslatnak, amelynek értelmében az önkormányzati fenntartású kórházak május elsejével állami kézbe kerülnek - jelentette be a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója, Török Krisztina.
Régi budapesti városképek, illetve képzőművészeti alkotások takarhatják el a használaton kívüli belvárosi üzletek kirakatait; az érintett ingatlanok közös logót is kapnak, amelyen feltüntetik a bérbeadó elérhetőségeit.
A kormányhivatali rendszer kiépítésénél szerzett tapasztalatok alapján szinte kizárt, hogy ne jöjjenek létre a járási hivatalok a megadott határidőre - mondta a Napi Gazdaságnak Tarnai Richárd kormánymegbízott. A közigazgatási reform az állam éjjeliőr szerepének vet véget.
Újra nevezhetnek az önkormányzatok falu vagy város kategóriában a Virágos Magyarország versenyre, melynek szervezeti hátterét a Magyar Turizmus Zrt. biztosítja. 2011 győztesei: falu kategóriában Lövő, város kategóriában pedig Százhalombatta, idén a nemzetközi versenyben képviselik Magyarországot.
A környezet és a vízkészlet megóvása nem összeegyeztethetetlen a turisztikai fejlesztésekkel. Fokozottan védik a Hévízi-tavat, emellett a város nemzetközi repteret üzemeltet, új múzeumot adtak át, és megcélozták a gyógyulni vágyó németeket – írja FN24.
A „sóhivatali világ” lezárása fejeződik be, amikor létrejönnek, és működni kezdenek a járási hivatalok. Ezek „mini kormányhivatalok” lesznek, a dolgozók, akik ma önkormányzati állományban vannak, ugyanazt a munkát fogják elvégezni, csak az államtól kapják majd a fizetésüket – ígéri a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője.
Az önkormányzatok működtetése mindig nagy kihívás, nehéz feladat. Ez fokozottan igaz most, amikor világméretű gazdasági válság is társul a már meglévő nehézségekhez. A válság szinte minden intézmény működését megnehezíti, így az önkormányzatok működésében is okoz fennakadásokat, és nemegyszer szükségmegoldásokra kényszeríti a döntéshozókat. Problémáik orvoslására, fejlődésük elősegítésére a Magyar Fejlesztési Bank új, forintalapú és rendkívül kedvezményes kamatozású beruházási hitelt kínál számukra.
A Fővárosi Vízművek kisebbségi részvénycsomag-visszavásárlásának pénzügyi részleteiben is megállapodott Tarlós István főpolgármester és Jean-Louis Chaussade, a francia Suez Environnement S.A. vezérigazgatója. Kiderült, pontosan miből fizet a főváros – írja a Népszabadság.
Egyelőre nem ismeretes az önkormányzatok új finanszírozási rendszere, így a bankok még kivárnak. Érdemi változás a második fél évre jöhet, a kötvények restrukturálása egyedi döntésen alapulhat. A helyhatóságok és az állam közötti feladat- és forrásmegosztás bizonytalansága miatt az önkormányzatok sem tolonganak pénzintézetüknél, hogy átalakítsák korábbi tartozásaikat.
Legalább heti 30 milliárd forintos kifizetési szintet kellene elérni az ország számára elérhető uniós források teljes lehívásához, a jelenlegi ütem azonban nem haladja meg a 20 milliárdot sem - írja a Világgazdaság.
Magyarország a kormány döntése értelmében csatlakozik a nyílt kormányzásról szóló nemzetközi nyilatkozathoz - mondta Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára az MTI-nek. A program célja az átlátható, hatékony és ellenőrizhető kormányzás megteremtése.
Egy huszárvágással az önkormányzatokra testálta az iskolák fenntartását a kormány, hogy ne a központi költségvetést terhelje a romos épületek fenntartása. A kórházak államosítása után ugyanis nem akar még egy százmilliárdos terhet a nyakába venni írja az Origo.hu.
A járási rendszer kialakításának árát az önkormányzatokon „verik le" a Napi Gazdaság szerint.