Ütemesen halad a megyei jogú városokat a gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsoló program végrehajtása, az október 30-áig kiírt, 112 milliárd forint értékű közbeszerzés alapján már valamennyi esetben megkötötték a szerződéseket.
Hírek
A sok sebből vérző hulladékgazdálkodásunk újabb tünete, hogy az egyik észak-magyarországi közszolgáltató beadta a kulcsot. Írásban közölték az általuk kezelt 33 településsel, hogy a rezsicsökkentés, az új adók és a bevételeik államosítása miatt a hónap végétől ők már nem fogják tudni elvinni a szemetet. A katasztrófavédelem felkészül, és azt ígéri, hogy ettől még sehol nem fognak szeméthegyek állni, maximum nagyjából két hét kiesés lehet.
A kormány által benyújtott cafeteriajavaslat ismét háttérbe szorítaná a közszolgálati munkavállalókat a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma álláspontja szerint, ezért a javaslat visszavonását követelik.
Hamarosan az évszázad legnagyobb beruházási programja indul az önkormányzatoknál: várhatóan még az idén megkezdődhet a Modern városok program végrehajtása - mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, Kaposvár polgármestere Szombathelyen, a szervezet kétnapos ülése után tartott sajtótájékoztatón, amelyről egyebek között a ProfitLine.hu számol be.
Indokolatlannak tartja a kormány jelenlegi tervét Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke, miszerint 2017-től minden iskola működtetését és fenntartását az állam látná el. Úgy véli, az elmúlt három évben nem volt probléma az önkormányzat által működtetett intézményekkel, a feladatokat pedig sokkal hatékonyabban lehet helyben ellátni.
Több lépcsőben, 2017-től tervezi a kulturális szférában dolgozó közalkalmazottak béremelését az Emberi Erőforrások Minisztériuma - jelentette be Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács ülésén.
Több polgármester szerint nem szólt előre a kormány, hogy az iskolák államosítása nem lesz ingyen, de ez azért sejthető volt. Jön a szolidaritási hozzájárulás, amelyről Gémesi Györgynek a szocializmus jut eszébe.
Az engedélyező hivatal szerint ne a vezeték hossza, hanem az ellátott lakosság létszáma legyen a fő szempont a víziközműveket sújtó vezetékadó megállapításában. A víziközművek szövetsége az adó kivezetését vagy legalább módosítást szorgalmazza.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot 1,9 milliárd forintos támogatási összeggel - jelentette be a minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.
Szinte már az összes érdekképviselettel tárgyalt a kormány az iskolák átvételéről, közölte az oktatásért felelős államtitkárság az MTI-vel. Fontosnak tartják, hogy az önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek pontos tájékoztatást kapjanak az iskolák állami átvételének folyamatáról.
Sehol sem áll le a szemétszállítás, az ezzel kapcsolatos hírek teljesen alaptalanok és felelőtlenek; a közszolgáltatás folyamatos ellátását jogszabályi garanciák biztosítják - közölte a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Ez egy hűbéri rendszer – mondja az önkormányzatok önállóságának felszámolásán évek óta dolgozó Fidesz-kormány hűséges kiválasztottaknak osztogató politikájáról Szentgyörgyi József. A Baloldali Önkormányzati Közösség (BÖK) ügyvezető alelnöke, 2006 óta Halásztelek szocialista polgármestere az önkormányzati törvény legutóbbi módosítása után azt kérdezi kormánypárti kollégáitól: milyen érzés, amikor rátok mondja a saját kormányotok, hogy nem tudtok gazdálkodni, nem tudtok felelős döntéseket hozni, nem értetek hozzá, és egyébként korruptak vagytok, a legjobb volna, ha nem is lennétek.
Elfogadhatatlannak tartja az önkormányzati működtetésű iskolák államosítását a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Civil Közoktatási Platform és a Tanítanék Mozgalom, ezért közösen felszólították a kormányt, hogy mondjon le erről a tervéről.
A hazai szemétszállító cégek legalább ötöde lehet veszteséges és mehet csődbe, ha beindul az új központi hulladékgazdálkodási rendszer – tudta meg a Magyar Nemzet. Budapest kivételével már a nyár közepén országszerte leállhat a szemétszállítás.
Közel 50 milliárd forintot von el a kormány a helyi önkormányzatoktól jövőre, mert teljesen államosítja az iskolákat. A gazdag kistelepülések rosszul, a szegényebb nagyok jobban járhatnak.
A gyermekétkeztetési program finanszírozására a jövő évi költségvetésben a tervek szerint az ideinél 2,2 milliárddal több, 74 milliárd forint jut – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.
A Balatonnál kúrtaxaként ismert idegenforgalmi adót az önkormányzatoknál hagyja az állam – válaszolta a Somogyi Hírlap megkeresésére a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kommunikációs irodája.
Az iskolafenntartással összefüggő minden feladat kerüljön vissza az erre vállalkozó önkormányzatokhoz a szakmai irányításon kívül, ezt kéri a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége. Az érdekképviselet tárgyalóasztalhoz hívja az emberi erőforrások miniszterét.
Július 1-jétől két jogszabályi módosulás is belenyúl az életünkbe. Mindkettő a fűtést, kéményt, meleg vizet érinti: innentől kezdve a kéményseprők egy része a katasztrófavédelem dolgozója lesz, másfelől pedig ettől a naptól fogva csak egyféle típusú – persze jó drága – kazánt lehet vásárolni. És nem csak ezért kell majd jó sokat fizetni.
Néhány hónapon belül teljesen leállhat több településen a szemétszállítás, mondták önkormányzati vezetők az RTL Klub híradójának. A kormány április 1-jével államosította és központosította a korábban önkormányzati szinten működő lakossági hulladékszállítási ágazatot, de a jelek szerint bekövetkezett,amitől sokan tartottak, és az állami holding még a számlákat sem képes kiküldeni közel két hónappal indulása után.
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek és Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkárnak, hogy a kormány őrizze meg a cafeteria szolgáltatás lényegét, és a SZÉP-kártyát bővítse további funkciókkal.
Az idei költségvetés módosítása 50 milliárd forintot biztosít a Modern városok program ez évi forrásaihoz, a többi megyei jogú város között Szolnokon ebből mintegy 300 millió forint szükséges a tervezéshez - közölte a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) alelnöke szolnoki sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva: a település ezt az összeget már megelőlegezte.