Az állami és önkormányzati intézményekben dolgoznak a legkisebb arányban fiatal, 40 év alatti pedagógusok.
Hírek
Évente átlagosan 4,1 százalékkal nőnek majd az egészségügyi kiadások 2017 és 2021 között világszerte. A magasabb költés ugyanakkor nem feltétlenül jelent jobb egészségügyi eredményeket, az egészségügyi szolgáltatóknak valószínűleg továbbra is csökkenő nyereséggel és növekvő költségekkel kell számolniuk. A kezelés helyett a megelőzés kerül előtérbe - derül ki a a Deloitte egészségügyi szektorra vonatkozó tanulmányából, amelyet az Infostart ismertet.
A köztéri fák rendezését és vágását egyaránt szabályozzák országos és helyi rendeletek. A jelenleg is hatályos, 346/2008-as kormányrendelet a fás szárú növények védelméről tartalmaz részrendelkezéseket, valamint az önkormányzatok saját maguk is alkotnak rendeleteket – mondta Melis János, Szarvas jegyzője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.
Elindult az idősügyi infokommunikációs program, amelynek keretében az idén százezer 65 év feletti polgár szerezheti meg a számítógép- és internethasználattal kapcsolatos alapismereteket vagy mélyítheti el tudását tizenkétszer két órás időkeretben.
Heteken belül megnyílnak a nők elhelyezkedését és rugalmas foglalkoztatását segítő első helyi központok – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára.
Vasárnapig kellett megalakulniuk az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak mind a 106 egyéni választókerületben, a bizottságokba a választott tagokon túl a jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek is küldhettek delegáltakat.
Tizenötezer négyzetméteres borközpontot építene az önkormányzat az egykori Törley Csarnokban, ahol a Kárpát-medence húsz-harminc borvidéke és annak négyszáz pincészete mutatkozhat be. A fejlesztés célja Budafok-Tétény turisztikai vonzereje és az idegenforgalmi bevételek lehetőség szerinti növelése.
A Modern városok program minden olyan elemének megvalósítása elindul április végéig, amelyben a kormány és az önkormányzatok akarata egyezik – ígérte a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter.
Mintegy 5,419 milliárd forintból fejleszti év végéig az Idomsoft Zrt. vezette konzorcium a három fő közigazgatási nyilvántartási rendszercsoportot, a Nemzeti Adatvagyon Szolgáltatásfejlesztés projekt a Széchenyi 2020 programban uniós támogatással valósul meg.
Öt éve folyamatosan nő a reálbér Magyarországon, a múlt év egészében a reálbér-emelkedés elérte a 10,3 százalékot; tavaly decemberben a bruttó átlagkereset már meghaladta a 300 ezer, míg a nettó átlagbér a 200 ezer forintot.
A Financial Times FDI Intelligence szaklap legígéretesebb város díját Debrecennek ítélték oda a 200-350 ezres kis- és közepes városok kategóriában, a díjat márciusban a cannes-i ingatlanvásáron adják át.
Közel 206 milliárd forintos havi bővüléssel 7145 milliárd forintra emelkedett a lakossági állampapírok teljes állománya januárban. Fontos változás, hogy a januárban indított, kétéves és hosszabb futamidejű állampapír sorozatokat (2MÁP, BMÁP, PMÁP és P€MÁP) már csak magánszemélyek vásárolhatják - írja az ÁKK legfrissebb közleményében.
Csütörtökön reggel nyolc órakor megkezdődött az önkormányzati köztisztviselők sztrájkja: 112 hivatalban 7312 munkavállaló tart munkabeszüntetést – közölte a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete.
A rendelet előírásokat tartalmaz a vízkivételek, illetve szennyező anyagok elhelyezésének engedélyezésére vonatkozóan, felsorolja az engedély kiadásának feltételeit, illetve meghatározza az okozott szennyezés kivizsgálására, kármentesítésre és a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályaira vonatkozó előírásokat is.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal tizenhat épületét 1,2 milliárd forintos, részben uniós támogatásból újították fel. A frissen megvalósult fejlesztést szerdán Hódmezővásárhelyen adták át.
Hivatali visszaéléssel gyanúsítják a Belügyminisztérium egyik kormánytisztviselőjét, aki közreműködött abban, hogy a tárca vis maior alapjából önkormányzatok jogosulatlanul jussanak forrásokhoz. Az ügyben egy vállalkozó ellen befolyással üzérkedés a megalapozott gyanú.
Csütörtökön folytatódik az önkormányzati köztisztviselők sztrájkja, amely ezúttal öt napon keresztül tart majd – jelentette be a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján.
Az országban az év végén 55 olyan település volt, ahol egyetlen egy álláskeresőt sem talált a hatóság. Emellett pedig 37 olyan, ahol a lakosság ötöde munkanélküli. A Napi.hu körképe a legjobban és legrosszabbul teljesítő településekről.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. adatai szerint jelenleg 65 vidéki településen kell parkolási díjat fizetni, legalábbis ennyinél lehet azt mobillal is kiegyenlíteni. A napi.hu megkérdezte az érintett önkormányzatokat, hogy változtattak-e idén a zónahatárokon, illetve a díjakon. A cikk megjelenéséig az érintett önkormányzatoknak mintegy 60 százaléka válaszolt, közülük pedig 18-ban volt, vagy lesz idén változás, ezeket részletezzük most.
A kisebb és nagyobb önkormányzatok között az adómegosztással lehetne egyensúlyt teremteni Kósa Lajos szerint.
Feljelentést tett közösség elleni uszítás miatt a Közmunkás Szakszervezet társelnöke szerdán a Legfőbb Ügyészségen a Miniszterelnökséget vezető miniszter közmunkásokra vonatkozó közelmúltbeli kijelentése miatt.
A közmunkás-minimálbér 40 százalékos emeléséért indítanak aláírásgyűjtést a napokban. Az akciót a közmunkások szakszervezete is támogatja. Lázár János kancelláriaminiszter hétfői kijelentése kapcsán pedig feljelentik a fideszes politikust. A miniszter egy lakossági fórumon azt mondta: a közmunka mellett nincs idejük lopni az embereknek.