Vállalkozások, önkormányzatok, valamint a fiatalokat is bevonó programjaikkal a civil-, oktatási és diákszervezetek pályázhatnak december közepéig a fenntarthatósági és energiahatékonysági projektjeikkel, az Energy Globe Magyarország-díjra.
Hírek
Hétmilliárd forintos pályázati támogatást kapott több mint négyszáz kistelepülés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára hétfőn Budapesten.
A magyarországi sportfejlesztési programok részeként a Hiszek Benned Sport Program keretében százötvenmillió forintos keretösszeg segíti a kis és közepes sportegyesületek és szervezetek fejlesztését fél éven át – jelentette be a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, Deutsch Tamás.
Elindult az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-4.1.1-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A zalaegerszegi múzeumi intézményrendszer átalakításáról döntött a város közgyűlése, a megnövekedett múzeumi struktúra miatt közös igazgatóság és önálló intézmények alá szervezték a vármegyeszékhely múzeumait.
A kormány idén is meghirdeti a Magyar falu programban a Falusi Civil Alap pályázatait – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár Kétsopronyban.
Százötven forrás, tucatnyi tanösvény, több kiépített erdei pihenőhely, négy kilátó, számos kerékpározható erdei útvonal, és izgalmas természetismereti központok, erdei kalandpark, illetve gyönyörű szálláshelyek várják az erdők szerelmeseit Baranyában.
Az állami szervek és hivatalok teljes leállásával járó igazgatási szüneteket vezetne be az a friss törvényjavaslat, amelyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott be a parlament elé – írja a Hvg.hu.
A Magyar Posta a napokban értesítette a lapkiadókat, hogy május végeztével megszünteti a hírlap-értékesítést, valamint a postaboltok is bezárnak.
Tavaly éppen a karácsonyi időszakban bocsátotta véleményezésre a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium javaslatát, amelyben engedélyezik, hogy az ország bármely pontján tanyát lehessen létrehozni mezőgazdasági területeken. Az időzítés miatt a szakmai szervezetek csak a kormányrendelet márciusi hatálybalépésekor szembesültek a harminc százalékos – a jelenlegi tízszeresét lehetővé tevő – beépíthetőséget engedélyező jogszabállyal. Az építész kamara a jogalkotóhoz fordul, az önkormányzati szövetség a katasztrofális következményekre figyelmeztet, és a rendelet visszavonását követeli. A szaktárca hallgat.
Idén tizenegyedik alkalommal, a Föld napjára időzítve elindult a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció, az ország legnagyobb önkéntes hulladékszedési programja – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára.
Az energiaárak elszabadulása után nagy fejtörést okozott az önkormányzatoknak a közvilágítás további biztosítása. A kormány a településekre bízta a helyi szabályozást, miközben a kiegészítő normatíva csak részben fedezte a megnövekedett költségeket.
Újabb városi vezető távozott Hódmezővásárhelyen, lemondott posztjáról Joó Anikó aljegyző, aki még csak március 17-e óta töltötte be posztját – közölte a polgármesteri hivatal a közösségi oldalán.
Bár 2022-re ígérték, 2023 tavaszáig kellett várni rá, hogy tényleg elkészüljön és átadják a balatoni bringakör utolsó szakaszát: kedden Nagy Bálint közlekedésért felelős és Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkárok adták át a szakaszt Balatonrendesnél. Így már 205 kilométeren lehet körbetekerni a tavat, változó, hogy épített kerékpárúton vagy biciklizésre alkalmas közúton.
Gulyás Gergely által vezetett Miniszterelnökség bocsátotta társadalmi egyeztetésre azt a módosítást, amely alapján a kormány újabb budapesti területeket jelölne ki azonnali rozsdaövezeti akcióterületté.
Tiszteletlen, elszomorító és felháborító – ezekkel a szavakkal minősítette Szita Károly Ursula von der Leyen válaszlevelét, amelyben az Európai Bizottság elnöke felelt a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének még tavaly ősszel elküldött kéréseire.
500 milliárd forint felletti összeg lett a márciusi államháztartási hiány, az első negyedévben pedig már több mint 2000 milliárd, ezzel sikerült elérni az éves előirányzat bő 60 százalékát. Kérdés, hogy mi történik az év hátralévő részében.
A kabinet döntése szerint május elsejétől módosul a gáz és az áram ára. Egy tavaly júniusi rendelet ugyanis kiegészül azzal, hogy a bizonyos szolgáltatási jogviszony esetén a felhasználó a fizetendő villamos energia egységára 2023. május 1-jétől a szolgáltatási jogviszony létrejöttének időpontjában alkalmazott áramdíjhoz képest 59%-kal csökken. A gáz ára pedig 52%-kal lesz kevesebb.
Közönségszavazás dönti el, hogy melyik útszakasz lesz az ország kedvence.
Folytatódik a vidéki utak felújítása a Magyar falu programban – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár a 4901-es út megújult bökönyi szakaszának átadásán.
Társadalmi egyeztetés indul a kormánytisztviselői bértábla módosításáról, amelyet a közszolgálati szakszervezetek kezdeményeztek, írja keddi közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A kormány felruházná a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséget, hogy költségvetési támogatásokat fizethessen. A szervezet felel a legtöbb kiemelt ünnepség, program és sportesemény lebonyolításáért.