Újabb támogatásnak örülhetnek a vidéki önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Program keretében első körben több mint 28 milliárd forintot biztosít a Miniszterelnökség a külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, valamint az önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez.
Hírek
Pécs és Miskolc eladósodottsága aligha lehet meglepetés a kabinet számára: már öt éve készült olyan kormányzati elemzés, amelyben előre jelezték az önkormányzati túlköltekezés veszélyeit.
Januártól szükséghelyzeti megoldásként, új szerződés hiányában kijelölik a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK) Zrt.-t a helyi autóbusz-közlekedés biztosítására – határozott ülésén a békéscsabai közgyűlés. Tavasszal új közbeszerzési pályázatot írtak ki, de az eredménytelenül zárult.
Az állami busztársaságokba és a MÁV-ba olvadnának be a ma még önkormányzati kézben lévő közlekedési társaságok, bár a tervet a fejlesztési tárca tagadja.
Az egy főre jutó ipari teljesítmény nem feltétlenül függ össze a vállalkozások számával – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal kiadványából, amelyet a Világgazdaság idéz.
Az év vége közeledtével a tűzijátékok és a petárdázás időszakában az állatvédők fokozott óvatosságra intik az állattartókat. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálatának közleménye kiemeli, hogy a petárdázások hatására minden évben nagyon sok kutya szökik el otthonról és kóborol a főváros utcáin.
Ferencváros névadásának 225. évfordulóját ünnepelve az önkormányzatnak volt egy jó ötlete: júliusban fotópályázatot hirdetett két kategóriában. Az egyik a Ferencváros fényképeken, a másik pedig a Ferencváros családi fotóalbuma, amelyhez előkerültek az elmúlt évtizedekből, sőt évszázadból őrzött archív családi fotók – mondta el Bácskai János polgármester.
Heves megyei önkormányzatok több tucat pályázatára összesen mintegy 15 milliárd forintos uniós támogatást ítélt meg a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) Irányító Hatósága – közölte Eger és térsége országgyűlési képviselője, stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott az MTI-vel.
Országossá bővül a Vigyél Haza Alapítvány ingyenes mikrochip-leolvasó hálózata, amelyet 2015-ben indított el a szervezet a kutyabarát vendéglátóhelyek és az önkéntes állatorvosok közreműködésével. Az elmúlt évben a rendszer segítségével több mint 240 elkóborolt kutya kerülhetett haza gazdájához.
A mindennapos melegétel-ellátás mellett a civil szervezetek tartósélelmiszer-adományait is kiszállítják a tanyagondnokok karácsonyra. A szolgálatot teljesítők a Csongrád megyei Mórahalmon mintegy 150 tanyán segítik a többnyire rossz anyagi körülmények között élő időseket.
Januártól szélesebb körűvé válik az elektronikus ügyintézés lehetősége. A Belügyminisztérium közölte: az e-ügyintézés lehetőségét egyebek mellett az államigazgatási szervezeteknek, az önkormányzatoknak, a bíróságoknak, a közüzemi szolgáltatóknak kell biztosítaniuk. Az érintett intézményeknél az ügyek többségét elektronikusan is el lehet majd intézni, de továbbra is a „személyes körben” marad például a házasságkötés vagy a gépjárművek műszaki vizsgáztatása.
„Átfogóan gondolkodni” mottóval az idén hetedik alkalommal hirdette meg a belügyminiszter a Magyarországi Falumegújítási Díj 2017 pályázatot. A pályázatokat elbíráló Falumegújítási Szakértői Bizottság „A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezés a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2017” megnevezésű elismerést a Fejér megyei Iszkaszentgyörgynek ítélte.
Elfogadhatatlan, hogy csak azért ne kapjon egy gyerek támogatást, mert hátrányos helyzetű – jelentette ki Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára.
A valódi önkormányzatiság felszámolásától tart az ellenzék. A Liberálisok szerint ezt támasztja alá az is, hogy a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős Kósa Lajos lemondta részvételét a témában szervezett konferencián, és érdemben a kérdéseikre sem válaszolt. A Fidesz szerint azonban a kormány számára fontosak az önkormányzatok.
Egy budapesti okmányiroda három ügyintézője ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség hamis személyi iratok kiállítása miatt. A vád szerint korábban honosított személyek adataival állított ki más személyek részére jogosulatlanul magyar hatósági igazolványokat.
Határozatban rögzítette a kormány a közfoglalkoztatás jövő évi céljait - olvasható a Magyar Közlönyben. A kormányhatározat szerteágazóan sorolja a kijelölt célokat az elhelyezkedni nem tudók foglalkoztatásától a környezet tisztántartásán át a vidék lakosságmegtartó képességének növeléséig.
Saját két kezükkel építették fel maguknak a tejüzemet a közmunkások Magyardombegyházon. Fél év múlva olyan munkahelyük lehet, ahol rendes fizetést fognak kapni.
Az egész országra kiterjesztette a kormány a hátrányos helyzetű gyermekes családoknak szánt ételcsomag osztását, amelyre a következő években 18,3 milliárd forintot fordít – jelentette be a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Sárbogárdon.
Módosul az előadó-művészeti, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 2018. január 1-jei hatályba lépésével pedig egyszerűsödik több, a kulturális ágazat hatáskörébe tartozó hatósági eljárás.
Továbbra sem működik megfelelően az állami kukaholdingként emlegetett Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) országos számlázási rendszere – írja a Magyar Nemzet. A szemétszállítási számlák az ország több településén késve és hibás összegről kiállítva érkeznek meg. Néhol hamarabb kapják meg az ügyfelek a fizetési felszólítást, mint az aktuális csekket. Lapunk egyik érdi olvasója pedig arról számolt be, hogy egyszerre két azonos összegű számlát is kapott. A fennakadások annak ellenére is rendszerszintűek, hogy mostanáig csaknem kétmilliárd forintjába került az adózóknak a bizonylatkészítő rendszer, amelynek az eredeti ígéretek szerint már tavaly áprilisban be kellett volna indulnia.
A közszféra vezetői közül elsőként a múzeumok vezetői számára szervezett képzését zárta le az Állami Számvevőszék, 2017. december 14-én. Az ÁSZ még október 26-án rendezte meg „Jó gyakorlatok” szemináriumát a múzeumok részére, melyet első alkalommal egészített ki egy az első számú vezetőknek szóló másfél napos képzési modullal. A képzés közvetlenül a konferenciát követő hétvégén, majd öt héten keresztül távoktatás keretében zajlott. A jövőben az ÁSZ várhatóan további intézménycsoportokra, illetve közpénzügyi területekre is kiterjeszti az ellenőrzési tapasztalatokra épülő vezetőképző programját.
Az év utolsó időközi választásait rendezik meg vasárnap: Kisbajomban (Somogy) és Őcsényben (Tolna) polgármestert, Pusztahencsén (Tolna) pedig polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak – adta hírül az MTI.