Együttműködik Debrecen és Tokaj a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése érdekében. Az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban Magyarország és az Egyesült Királyság egy-egy városa viselheti, a verseny már folyik.
Hírek
Az év elején hatályba lépett polgári és közigazgatási, valamint a nyáron életbe lépő büntetőeljárási kódex alkalmazása lesz idén a legnagyobb feladat a bíróságok számára – mondta a Kúria elnöke, Darák Péter a legfelsőbb bírói fórum teljes ülésén. 2018 jelentős kihívásai között említette még az áprilisi országgyűlési választásokat.
Több mint hatmilliárd forint értékben fejlesztik az önkormányzati tulajdonú, egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeket Pest megyében, a támogatásról múlt pénteki ülésén döntött a megyei közgyűlés – tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.
A békéscsabai közgyűlés a 2018-as költségvetés úgynevezett első olvasatát tárgyalta múlt heti ülésén. Ebből kiderül, hogy 544 millió forintos hiányt kell lefaragniuk a képviselőknek, mivel a jelenlegi előirányzat szerint bevételi oldalon 37,6 milliárd forint, a kiadási oldalon 38,1 milliárd szerepel.
A területrendezési tervek és településrendezési eszközök készítéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis hozzáférése 2018. január 1-jétől ingyenessé vált. A 2017. évi nyári törvénymódosítást követően a vonatkozó kormányrendeletekben is megjelentek azok a módosítások, amelyek a térképi adatbázisok ingyenes hozzáférésének igénybevételéhez szükségesek. Az adatszolgáltatást a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya biztosítja.
Sikeres a közigazgatás 2010-ben elkezdett átalakítása, az átlagemberek és a vállalkozások számára is gyorsabbá vált az ügyintézés – jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal kibővített ügyfélszolgálatának átadásán.
Az Energiaklub és Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata részvételével három és fél éven át tartó projekt indult el, mely abban támogatja a helyi önkormányzatokat, hogy meg tudják valósítani és ki tudják használni a Magyarországon 2019-ben életbe lépő, közel nulla energiaigényre vonatkozó épületenergetikai előírásokat (nZEB).
A rendelői kapacitások szűkössége, a várólisták miatt van ma sokkal több beteg a háziorvosoknál, mint 15 évvel ezelőtt, ugyanakkor jóval ritkábban mennek ki az alapellátásban dolgozó orvosok a betegekhez.
A Belügyminisztérium közleményt jelentetett meg az Országos Sajtószolgálat útján arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen három évre szóló projektet indítottak el a közszolgálat emberi erőforrás gazdálkodás menedzsment eszközeinek fejlesztése és a közszolgálati kompetenciák fejlesztése érdekében.
Féken tartja az állam az önkormányzatok adósságállományát, körültekintő vizsgálatok után engedélyezi csak, hogy hitelt vegyenek fel a települések.
Az idei évtől korlátozottá vált a közigazgatási hatósági döntések elleni fellebbezés lehetősége, ehelyett aki nem ért egyet a határozattal, az a bírósághoz fordulhat felülvizsgálatért. Az új eljárásjogi szabályozás nem titkolt törekvése, hogy csökkentse az ügyek elintézésének idejét – mondták el a Rádió Orienten Gyergyák Ferenc és Józsa Fábián szakértők.
A vidéki Magyarország programjának nevezte a megyei jogú városok fejlesztését célzó Modern Városok Programot Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kedden Debrecenben, a terveket bemutató országjárásának első állomásán.
Az állami milliárdok döntően új férőhelyek létrehozását jelentik, és elsősorban a közép-magyarországi régiót érinti majd.
Sztrájkoltak az önkormányzatoknál. A 17 ezer olyan tisztségviselő közül, akik tíz éve nem kaptak fizetésemelést, több mint 6500-an álltak le hosszabb-rövidebb időre a munkával múlt pénteken és hétfőn. Összességében 45 milliárd forintot kellene beletennie a kormányzatnak a bérrendezésbe. De nem fog. Gémesi György, Gödöllő polgármestere szerint a kormány lemondott a helyi közigazgatásról, célja a teljes központosítás. Az évek óta tartó államreform, a közigazgatás átalakítása is ebbe az irányba mutat: lassan 1,3 millióan kapják a fizetésüket közvetlenül az államtól vagy állami vállalattól, miközben nem enyhül a több területen egyre bénítóbbá váló munkaerőhiány sem.
Több mint háromezer könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési dolgozó által aláírt, béremelést követelő petíciót adott át hétfőn, a magyar kultúra napján a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete az Emmi illetékesének.
Nagyobb odafigyelést igényel építtető és tervező részéről egyaránt az új építési és településképi követelmények betartása – hangzott el a településképi rendeletről és arculati kézikönyvről szóló konferencián. Azokon a településeken, ahol ezek a dokumentumok nem készültek el, az önkormányzatnak jelenleg nincs beleszólása abba, mi épül.
Bírósági határozat mondja ki, hogy a kormány több ponton is alkotmányellenes módon államosította az önkormányzati iskolákat, az ügyben az Alkotmánybíróságnak is állást kell foglalnia 90 napon belül – írta meg a 444.
A Kormányzati Eseménykezelő Központ tájékoztatót adott ki kompromittálódott felhasználói fiókokkal kapcsolatban. Sajtóértesülések szerint ügyvédi irodák és lakossági felhasználók is érintettek.
Meglepőt húzott azzal a kormány, hogy a választás évében, alig három hónappal az április 8-i szavazás előtt bejelentette, ne is álmodjanak béremelésről a közmunkából élők. Már korábban is sejteni lehetett, hogy a kormánytagok ezen gondolkoznak, hiszen január elején Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő kérdésére Pintér Sándor belügyminiszter kitérő választ adott, csak egy jogszabályhelyet nevezett meg, amely a közmunkások béréről rendelkezik.
A komáromi önkormányzat több pályázaton másfél milliárd forintot meghaladó forrást nyert el városfejlesztési célokra, a beruházások megvalósulása arculatváltást jelent a település számára – ismertették sajtótájékoztatón, amelyről a ProfitLine számol be.
Az Európai Bizottság új kezdeményezéseket fogadott el az európai polgárok kulcskompetenciáinak és digitális készségeinek fejlesztése, a diákok Európai Unió működésével kapcsolatos tudatosságának növelése, valamint a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
10 éve nem nőtt a bérük, így a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének felhívására közel 7 ezer köztisztviselő sztrájkolt 2 napon át. Boros Péterné szakszervezeti elnök azt mondta, hogy reménykednek abban, hogy érdemi tárgyalás kezdődik, ha nem, akkor már a februári sztrájkra is készen állnak. Hozzátette: akár az uniós fejlesztésekre kapott forrásokat visszaadása is lehet annak következménye, ha helyzetük továbbra sem rendeződik.