Budapest egy kerékpárosbarát város, ezt üzenik az almazöld bringák városszerte. A Mol Bubi egy új közösségi közlekedési mód, amely biztosítani fogja, hogy bárki egyszerűen kerékpárra pattanhasson a fővárosban, olyanok is, akik ingáznak Budapestre, vagy akiknek nincs biciklijük.
Hírek
Az Atv híradójának értesülése szerint 145 magyar kistelepülés önkormányzatát gyanúsítja csalással az Európai Csalás Elleni Hivatal (ECSEH) az elmúlt években uniós forrásokból megépített, ám a hivatal szerint erősen túlárazott játszóterek miatt.
Kifogást emelhet az Európai Unió, ha a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal nem építi be a kidolgozás alatt álló vízdíjba az uniós pénzből megépült szennyvíztiszítók és -csatornák értékcsökkenését. A támogatási feltételek között ugyanis ez szerepelt, márpedig a rezsicsökkentési ciklus miatt már a jelenlegi díjak is túl alacsonyak ehhez. Ha ennél is lejjebb mennek a lakossági árak, lehetetlen lesz érvényesíteni az amortizációt – írja a hvg.hu.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudatosan fejlesztett egyetem - Patyi András rektor szerint leginkább ezzel lehet jellemezni. Mint elmondta, a fejlesztés még nem ért véget: a tervek szerint jövő év elejétől önálló karon folynak a nemzetközi képzések, s 2015 végéig teljes egészében a Ludovika Campusra költöztetik a közigazgatási és rendészettudományi képzést.
Csongrád megyében a legutóbbi adatok szerint a nyilvántartott álláskeresők száma 14 317 fő volt, mely mintegy ötezer fővel, 26 %-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál. A nyilvántartásban lévők számának aránya a gazdaságilag aktív népességen belül (ráta) az előző évi 10,6%-ról 7,7%-ra csökkent. Az elért eredményhez jelentősen hozzájárult a NGM munkahelyteremtő támogatása - közölte a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja.
Lényegében elismerte a Magyar Nemzet érdeklődésére a fejlesztési tárca, hogy már készülnek azok a forgatókönyvek, amelyek a kéményseprés államosítására vonatkoznak. A szolgáltatók szerint a változások fő oka a rezsicsökkentés. A katasztrófavédelem által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint eddig száztíz településen kellett ideiglenes szolgáltatót kijelölni, a legrosszabb a helyzet Hajdú-Bihar megyében.
Az országban már tucatnyi helyen alakultak közösségei a városi kertmozgalomnak, hogy a lakótelepek paneljai között húzódó kihasználatlan szabad területeken az önkormányzatok támogatásával ültetvényeket alakítsanak ki.
Az Uzsoki utcai Kórházban idén indult pilot program nyomán került az érdeklődés középpontjába az „államiban magán” betegellátás, pedig már évek óta elérhető, például az egyetemi klinikákon. Főként a várólisták növekedésével, egyre nagyobb is az igény a magánellátásra – írja a Világgazdaság.
Jogerősen felmentette a Szegedi Ítélőtábla Kunszentmárton polgármesterét, jegyzőjét, valamint az önkormányzat pénzügyi osztályának korábbi vezetőjét. Az ügyészség hűtlen kezelés bűntettével vádolta őket.
A kormány az önkormányzatoktól nem csak azokat a pénzeket vette el, amelyek például a közoktatási feladatok ellátáshoz kellettek, hanem jelentős mértékben vontak ki egyéb forrásokat is, írta elemzésében a Policy Agenda. Számításaik szerint 200-300 milliárd forintot vettek ki pluszban az önkormányzatok zsebéből.
Fejér megyében új területet nyilvánított védetté, a Bács-Kiskun megyei Szelidi-tó természetvédelmi területhez pedig új területet csatolt a földművelésügyi miniszter - az erről szóló rendeletek a héten jelentek meg a Magyar Közlönyben.
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár vezetésével az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa hétfőn, a Belügyminisztériumban tartott ülésén áttekintette az államháztartás számviteli rendjének önkormányzatokat érintő egyes teendőit és tárgyalt a költségvetéssel kapcsolatos kérdésekről – adta ki közleményben a Belügyminisztérium Sajtófőosztálya.
Száznál több településen már egy ajánlás birtokában képviselőjelölt lehet bárki, akit pedig hárman támogatnak, a polgármesteri posztért versenghet. A jelöltstatisztikát amúgy toronymagasan a Fidesz vezeti – írja a Népszabadság.
Szeptembertől az összes magyarországi köznevelési intézményben és nyilvános könyvtárban szűrőprogramokkal kell biztosítani, hogy a kiskorú internethasználók ne találkozzanak olyan internetes tartalommal, ami "káros lehet lelki és értelmi fejlődésükre nézve". A rendelkezés több mint hatezer intézményt érint – írja a hvg.hu.
Az elmúlt évek intézkedései nyomán Magyarországon helyreállt a közbiztonság - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Kontrát Károly a Hajdúnánási Rendőrkapitányság új épületének avatásán.
Május-júliusban százhatvanezerrel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban - a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A növekedés túlnyomó része a versenyszektornak köszönhető, mivel a közfoglalkoztatottak és a vendégmunkások száma sem nőtt ez idő alatt.
Egyre kevesebb civil szervezet kíván aktívan részt venni az önkormányzati választáson: míg 2002-ben még 867 szervezet próbált jelöltet indítani, most már csak 233 száll be a helyi mandátumokért folyó versengésbe – írja a Népszabadság.
A kormány további változásokat tervez bevezetni a közigazgatásban 2015-től. A közigazgatás átalakítása sikeres volt, de jövőre további modernizáció kezdődik - mondta Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Az iskolarendszer átalakításának, átszervezésének az volt a célja, hogy Magyarországon minden gyermek a képességeihez mérten tudjon a köznevelési rendszerben képesítést szerezni - mondta a köznevelési államtitkár a Miskolci Egyetemen tartott szakmai tanévnyitón, több száz pedagógus előtt.
A helyhatósági választáson várhatóan jóval kevesebb lesz a csalás az aláírások gyűjtése során, mint tavasszal, mivel ezúttal nem jár kampánytámogatás a jelölteknek. A hanyagság viszont most is sokba kerül: aki nem viszi vissza az íveket, darabonként tízezer forint büntetést fizethet – írja a Népszabadság.
Wekerle Sándor egykori miniszterelnök hagyatékából nyílt kiállítás kedden Móron, a Lamberg-kastélyban. A megnyitón L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára Wekerle Sándor életművét méltatva úgy fogalmazott: a néhai miniszterelnök példamutató életet élt, és tiszteletreméltó hagyatékot adott az utókornak.
Tavaly év elején tanév közben vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) az önkormányzatoktól az oktatási intézményeket, a tervezésnél nyilván nem volt ismert minden olyan körülmény, ami egy költségvetést megalapoz – nyilatkozta lapunknak a köznevelésért felelős államtitkár.