Hat fideszes politikus - köztük a legismertebb a korábbi zuglói polgármester, Papcsák Ferenc - nyújtották be azt a törvénymódosító javaslatot, amely plusz jövedelmet biztosít a 1500 fő alatti települések vezetőinek, amiért megszervezik helyben a közmunkát.
Hírek
Székesfehérvár tizenharmadikként az országban elnyerte a Fogyasztóbarát település címet, az elismerést kedden adta át a város polgármesterének Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a megyei fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljából megyénként egy-egy miniszteri biztost nevezett ki - az ezekről szóló utasítások a Hivatalos Értesítőben jelentek meg.
Nyílt levélben fordult a Pedagógusok Szakszer-
vezete a települési önkormányzatokhoz, a helyi képviselőkhöz és a polgármesterekhez: vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy kapjanak ötvenezer forintos béren kívüli juttatást a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő közalkalmazottak.
Nő a centralizáció, kiüresítik az önkormány-
zatiságot, és települési feladatok tömkelegével nem számolt a kormány – így kommentálják az önkormányzati szövetségek a 2016-os költségvetés tervezetét – írja a Világgazdaság.
Egy ombudsmani jelentés megállapítja, hogy jogot sértenek a Miskolc bizonyos városrészeiben zajló közös hatósági ellenőrzések, amelyek túlnyomórészt roma embereket érintenek. Az ellenőrzések kiterjedtek a lakcím-bejelentési kötelezettség vizsgálatára, az állattartás szabályainak betartására, szemétszállítási és bérleti szerződésre, valamint tulajdonjogot igazoló dokumentumokra.
Csaknem háromezer tele-
pülésen nincs érdemlegesen saját szabadon felhasznál-
ható forrás – véli a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), amely a jövő évi költségvetési tervezetet véleményezte. Sok helyen tányérra se futja, miközben a kormány ingyenessé tette a gyermekétkeztetést – írja a napi.hu.
Történelmi jelentőségű feladatnak nevezte a közigazgatási perrend törvénytervezetének kidolgozását Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Szerinte adósság ez az elődök iránt, lezárása a szocialista jog korszakának.
Lehetőséget biztosítanak a határon túli magyar önkormányzatoknak is a szervezethez való csatlakozásra, döntés született arról is, hogy Hargita és Kovászna megye tiszteletbeli tagként csatlakoznak a MÖOSZ-hoz.
A kormány szerdai ülésén jóváhagyta azt az előterjesztést, amely százhúsz napra felfüggeszthetővé tenné a közfoglalkoztatási jogviszonyt, és kiközvetíthetővé teszi idénymunkára az érintetteket - jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Szemléletváltásra volna szükség az állami és önkormányzati intézményekben a közérdekű adatok nyilvánosságának ügyében - mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Péterfalvi Attila hozzátette: maradéktalanul el kellene ültetni a szemléletben, hogy a fő szabály az adatok nyilvánossága és az a kivétel, amikor a nyilvánosság elől el lehet zárni egy adatot.
Mind a huszonnégy, brókerbotrányban érintett önkormányzat gazdálkodása miatt feljelentést tett Tényi István – derül ki a fideszes önkormányzati politikus tanúvallomásából. Tényi Istvánt Vecsés 200 milliós befektetése kapcsán hallgatta meg tanúként a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Több mint 31 milliárd forintot szán a központi költségvetés arra, hogy támogassa a kevés bevételt elérő önkormányzatokat szociális feladataik ellátásában. A jogszabályváltozás nem okozott fennakadást, a pénzbeli szociális ellátások rendszerében ez az év átmenetinek tekinthető, minden elemében jövőre válik teljessé.
Eddigi jövedelmük akár 30 százalékát is elveszíthetik azok a kormánytisztviselők, akiket a közigazgatási rendszer átszervezése miatt két éve áthelyeztek az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz, írja a Népszabadság.
A szenátus az egyetem legfelső szintű döntéshozó testülete, döntési, véleményezési, javaslattételi, jóváhagyási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik. A szenátus negyvenegy tagjának megbízása négy évre szól, egy részük delegálással kerül a testületbe, egy részüket pedig választják az egyetemi polgárok.
Csaknem két százalékkal több költségvetési forrás juthat jövőre a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására: míg az idei büdzsé valamivel több mint 649 milliárd forintot tartalmaz ezekre a feladatokra, 2016-ra már csaknem 662 milliárd forintot irányoztak elő ezekre a célokra.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter döntött az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására beérkezett önkormányzati igényekről. A tárcavezető 2,5 milliárd forintot osztott szét.
Emlékművet avattak Sáta községben Szelekovszky Sándor néhai főjegyző tiszteletére, akit hamis vádak alapján hurcoltak el a 2. világháború után az egykori Szovjetunió területére, és ott odaveszett. A kopjafa a helyi polgármesteri hivatal udvarán kapott helyet.
Bizalmas adatok maradhatnak az önkormányzatoktól leselejtezett informatikai eszközökön. A Magyar Adatvédelmi és Adatbiztonsági Egyesület (MAVABE) szerint ennek oka a kellő szakértelem és erőforrások hiánya.
A kormány ismeri és elismeri a szociális ágazatban dolgozók hősies és elkötelezett munkáját, és tovább dolgozik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozók életpályájának bevezetésén - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.
A közszolgák képviselői felfüggesztették a tárgyalásokat az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének tájékoztatása szerint, miután a kormány „gyakorlatilag visszautasította” a munkavállalói oldal összes követelését.
A stratégiai tervezés olyan újszerű feladat, melyre a hagyományos képzések nem készítettek fel - mondta Pogácsás Tibor. A Belügyminisztérium (BM) önkormányzati államtitkára erről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) „Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” című kiemelt projekt ünnepi zárásán beszélt. A program célja volt, hogy az önkormányzati köztisztviselők eredményesen tudjanak alkalmazkodni a modern közigazgatás igényeihez.