Az ország mintegy 110 ezer közfoglalkoztatottjából a fővárosban már csak alig több mint ezer van, pedig az önkormányzatok több feladatot tudnának adni nekik. Így sokan hullanak ki az ellátásokból és egy fillér nélkül vagy alkalmi munkákból kénytelenek tengődni.
Hírek
A belügyminiszter módosította a házi – a jegyző által engedélyezett – kutakra vonatkozó szabályokat. A jövő év január elsején hatályba lépő jogszabály előírja az ilyen kutak földrajzi koordinátáinak a megadást, illetve kitér azok tervezésére is.
Az önállóan gazdálkodó községi önkormányzatok pénzügyi egyensúlya fenntartható, rendszerszintű beavatkozást nem igényel, egyes településeken ugyanakkor tárt fel egyedi kockázatokat az Állami Számvevőszék.
Magyarországon egyre kevesebb vállalat panaszkodik arra, hogy nem találja meg a szükséges munkaerőt a legfrissebb felmérések szerint. Ez egy újabb jele annak, hogy vége lehet a hatalmas munkaerőhiány időszakának, ami persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden vállalat megtalálja a számára szükséges munkavállalókat. Magyarország így már nem lóg ki a régiós országok közül, azonban egy módszertani váltás is szerepet játszhat a változásban, miközben kezd visszatérni a korábban már jól ismert probléma: az elégtelen kereslet.
A magyar települések gazdaságfejlesztéséről, új technológiák befogadásáról, a generációk együttműködéséről, a helyi közösségek erősítéséről és a fiatalok helyben maradásának ösztönzéséről cseréltek véleményt a Kandó Klub résztvevői a Corvinus Egyetemen december 5-én megrendezett fórumon. A felsővezetők, gazdasági szakértők és egyetemi hallgatók közreműködésével megtartott kerekasztal beszélgetésen a digitális forradalom és generációváltás sikeres átvezetésében érintett szereplők felelősségét és együttműködésének fontosságát hangsúlyozták.
Az államfő több ponton nem ért egyet az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő, az Országgyűlésben kedden megszavazott jogszabállyal, ezért megfontolásra visszaküldte azt a törvényhozásnak. Az erről szóló levél a parlament honlapján jelent meg.
Nehéz nem tudatosságot látni abban, hogy az állami kukaholding nem fizeti ki a kisebb szemétszállító cégek valós költségeit, amelyek így a csőd elől egy folyamatosan bővülő hulladékgazdálkodó társasághoz menekülnek. Bicske után Paks térsége lehet a következő áldozat.
A kormány két kórházat akar fejleszteni Budán: a dél-budai centrumkórház (DBC) felépítése mellett a Szent János kórházat szeretné centrumkórházzá alakítani – tájékoztatta a nyilvánosságot Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere.
Összesen 289 olyan uniós projekt van jelenleg az országban, amely a szegregációt, jellemzően kistelepülési romatelepek, felszámolását hivatott elérni új ingatlanok építésével is, de a számokat elnézve ezek döcögősen haladnak, hiszen a 75 milliárdos pályázati keretből csak 65 milliárdot kötöttek le eddig és annak is csak a felét fizették még ki – derül ki a Portfolio összesítéséből.
Szerte a Kárpát-medencében számos önkormányzatot támogat a magyar kormány jövőre is – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában. Ennek célja a magyar–magyar kapcsolatok erősítése, hogy bárhogyan alakul a jövő, eltéphetetlen kötelékek alakuljanak ki.
A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére Kemény Bertalan Falufejlesztési díjat alapított.
Tisztújítás zajlott az összes megyei jogú várost tömörítő szövetségben.
Mintegy hétszáz közigazgatási eljárás egyszerűsítését teszi lehetővé a fővárosi és a megyei kormányhivatalok működését megváltoztató, sarkalatos passzusokat is tartalmazó törvénymódosítás, amelyet kedden 134 igen, 53 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett fogadott el az országgyűlés.
Elérhető már az a csaknem 190 millió forint keretösszegű pályázat, amelyre civil szervezetek autistáknak, értelmi fogyatékossággal élőknek bentlakásos ellátást nyújtó intézményei pályázhatnak január 6-áig – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a fogyatékos emberek világnapján.
A korábban fertőzötté vált Pest megyei zárt vadaskert közvetlen közelében igazolta az afrikai sertéspestis jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma, a vírust két elhullott vaddisznóból mutatta ki a hatóság.
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2019-es évfolyamán végzettek a Miniszterelnökséget vezető minisztertől vehették át a program zárását jelképező oklevelet.
A Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű országos program az otthoni kertgazdálkodást népszerűsíti, célja, hogy a kertművelők munkája kellő elismerést kapjon, és példájuk nyomán minél többen műveljék kiskertjeiket, hiszen így öröklődhet tovább az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat a generációk között - fogalmazott az agrárpiacért felelős helyettes államtitkár az országos program évzáró ünnepségén.
Az idei év végén 5,5 milliárd forint támogatást nyújt a kormány a kistelepüléseknek a Magyar Falu Program keretében. Az összeg egy része szolgálati lakások építésére, másik része pedig a korábbi 13 pályázati felhívás esetében a tartaléklistára került pályázók részére áll rendelkezésre.
Összesen több mint nyolcszázhatvan-millió forint bírságot kell kifizetnie öt cégnek, amiért közbeszerzési eljárásokban összejátszottak egymással – hozta nyilvánosságra a Gazdasági Versenyhivatal az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti az Agrárminisztérium az Év Tanyája szakmai díj felhívását. Az ez évi kiírásban három kategóriában mérettethetik meg magukat a tanyagazdák.
A Felzárkózó települések hosszú távú programja keretében szemészeti vizsgálóbusz indul a 300 legnehezebb helyzetű településre, hogy a gyermekek szembetegségeit időben felfedezzék, és kezelni tudják. A program a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködésében valósul meg.
A klímavédelem iránti elkötelezettség megerősítésére tesz javaslatot jövő heti újjáalakuló közgyűlésén a Megyei Jogú Városok Szövetsége – tájékoztatta a szövetség elnöke, Kaposvár polgármestere, Szita Károly csütörtökön az MTI-t.