A madarak költési időszaka előtt szükséges elvégezni a természetvédelmi szempontból érzékeny munkákat. Az ilyenek áprilistól tilosak, mivel veszélyt jelentenek az állatokra és a biológiai sokféleségre.
Hírek
Az eladósodás rendszerszintű kockázata nem áll fenn. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása a nemzeti vagyon értékének megőrzése tekintetében nem jelent kockázatot.
Magyarországon 2010 és 2019 között, a családi adókedvezményt is figyelembe véve, a nettó keresetek 87 százalékkal emelkedtek – állította az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn budapesti sajtótájékoztatóján.
Több évtizedes kihagyással újra önálló képviselete lett a budapesti önkormányzatnál a zöldfelület-rendszernek. A település képét, a lakóhely által nyújtott életminőséget óriási mértékben határozzák meg a zöldfelületek, a település zöldfelület-rendszerének minősége, sűrűsége, elérhetősége, használhatósága stb.
Projektértékelő konferenciával zárult csütörtökön a Szentendrei Skanzen és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) konzorciumi együttműködésében zajló hároméves program.
Átadták csütörtökön annak a több éve zajló közel 19 milliárd forintos uniós fejlesztésnek a második fázisa nagy részét, amely minden magyar önkormányzat elektronikus ügyintézését egységesen magas színvonalon biztosítja – tájékoztatta a Portfoliót a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ).
Önkéntesek, hulladékgazdálkodási szakemberek és kutatók segítségével mérik fel a PET Kupa szakemberei a műanyagszennyezés gócpontjait a Tisza teljes hosszában A „Tiszta víz, boldog Tisza” elnevezésű program keretében.
Tudatos és következetes munka eredményeként fogadta el az energia- és klímapolitikai stratégiai dokumentumokat a kormány, és ezekben határozott célokat tűzött ki – hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának ülésén Budapesten.
Budapest egy főre jutó GDP-je továbbra is több mint kétszerese az országos átlagnak, azonban a főváros gazdasági ereje csökken. Az elmúlt éveket jellemző gyors gazdasági növekedésre minden megye rá tudott kapcsolódni, azonban a legfejletlenebbek esetében ez nem volt elég a felzárkózáshoz.
Az ötezernél nagyobb lakosú települések fejlesztését célozza a TÖOSZ kisvárosi programjavaslata, amelyet a Magyar Falu Programhoz készített javaslatcsomag mintájára állít össze a legnagyobb hazai önkormányzati szövetség.
A magánerős lakásépítés és felújítás sokkal jelentősebb támogatását, állami és önkormányzati ingatlanalapok létrehozását, hosszú távú bérlakás-és panel programot, a kivitelező cégek hatékonyságnövelő beruházásainak további segítését kéri az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ). A szakmai szervezet azt reméli, hogy a kormányban hangsúlyosabb szerephez jut az építésgazdasággal foglalkozó államtitkárság, s ez által hatékonyabb lehet az ágazatban rejlő energiák felhasználása.
Több százezer gyermek jut friss zöldséghez, gyümölcshöz, valamint tejtermékhez az iskolatej-, valamint az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programokon keresztül, amelyre a kormány ebben a tanévben összesen 7,81 milliárd forintot fordít. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programban 2309 általános iskola 536 ezer tanulója, az iskolatej programban pedig 2678 iskola 435 ezer diákja vesz részt.
Lesz, aki az ígért 30 helyett csak 10 százalékos fizetésemelést kap, egyre nagyobb lesz a különbség a gazdag és a szegény helyek bérei között.
A kormánynak 2020-ban is a gyermek az első és különösen fontosnak tartja a kisgyermekekkel foglalkozó bölcsődei dolgozók anyagi megbecsülését, valamint a munka mellett kisgyermeket nevelő családok segítését.
Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet zászlajára tűző Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) alapítvány.
Úgy tűnik, a buszsofőröknek országszerte fogy a türelmük: Győrben az őszi önkormányzati választás után derült ki, hogy a városban gyakorlatilag összeomlott a buszközlekedés, Miskolcon november elején nevezett ki válságmenedzsert a frissen megválasztott, ellenzéki polgármester a helyi közlekedési társaság, az MKV Zrt. üzemeltetetésének élére, de a budapesti BKK-nál is szaporodnak a problémák.
Mintegy 32 milliárd forintból emeli a kormány a területi közigazgatásban dolgozók bérét, legalább 10, de átlagosan 18 százalékkal, és a cafeteria-rendszert is újra bevezetik áprilistól a területi közigazgatásban – közölte a Miniszterelnökség az MTI-vel.
Az oktatásért, a szociális szféráért, a kultúráért és az egészségügyért is felelős emberi erőforrás tárca tovább veszít pozíciójából, miközben az Innovációs és Technológiai Minisztérium az új területek mellé még több pénzt kap a költségvetésben. Nem látszik, miből lesz pénz a rendőrök béremelésére, de elindultak már a forrásátcsoportosítások.
Enyhítette a költségvetési csalás miatt elítélt négy vádlott, köztük Rakamaz volt polgármestere büntetését másodfokon, jogerősen a Debreceni Törvényszék. Egy 660 millió forintos állami támogatás megtartása érdekében valótlan elszámolást nyújtottak be.
Többféle változással is számolni kell 2020. március 1-jétől az építésügyi redszerben. Egyrészt a a jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat, így az építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat nem az önkormányzatok, hanem a kormányhivatalok folytatják le. Másrészt a jogorvoslati eljárások is megváltoznak, az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárásokban nem lesz lehetőség fellebbezésre, helyette közigazgatási peres eljárást lehet majd indítani - írja a vg.hu.
Az önkormányzati államtitkár azt várja a kormány programcsomagjától, hogy jelentős gazdasági növekedést eredményez a hátrányos helyzetű térségekben, és sokaknak segíthet kitörni a szegénységből. A jelen helyzetről sajtótájékoztatón tartott átfogó ismertetést a héten.
Idén is folytatódik a nemzeti kulturális örökség részét képező magyar várak és kastélyok felújítása.