Székesfehérvár első embere szerint érdemes lenne megszüntetni a járvány miatt bevezetett ingyenes parkolás, egyetért vele a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is, viszont a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetője még várna a döntéssel.
Hírek
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége alternatív tervet tett közzé az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról. A terv négy pillére közül a legfontosabb a társadalmi szolidaritás megerősítése.
Szigorú, feszes költségvetéssel és a tartalékok elhasználásával próbálják a legtöbb városban megőrizni a pénzügyi működőképességet, de többen hitelfelvételre vagy értékpapírok eladására is rákényszerülnek. Van, ahol az iparűzési adó megfelezése miatt adott állami kompenzáció annyira elég, hogy egy kicsit kint legyen a vízből a város, máshova, például Budapestre és Győrbe nem jut ebből a keretből pénz.
Az átoltottság növekedésével és a szolgáltatások újranyitásával a munkáltatók is várják a munkavállalók visszatérését a korábbi munkakörnyezetbe, emellett a munkaerő-kölcsönző cégek igyekeznek olyan dolgozókat közvetíteni, akik megfelelnek a megrendelők elvárásainak. De vajon a munkáltatók kérhetik-e a védettség igazolását, lehet-e a védettség foglalkoztatási feltétel? A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő jogászai összefoglalták a legfontosabb tudnivalókat.
Évek óta egyre hangsúlyosabb az élet legtöbb területén a digitalizáció előretörése, miközben az államigazgatás, a bürokratikus folyamatok terén még mindig hiányérzete lehet az embernek. Az e-Jogsegéd Kft. operatív igazgatója, Várnai Zoltán Soma szerint azonban az utóbbi évben itt is jelentős változások történtek, és bár egy hosszú folyamat elején járunk, a változás jelei már kétségtelenül érzékelhetőek.
A helyi iparűzési adóbevételek csaknem kétharmada mögött Budapest, a 23 fővárosi kerület és a 23 megyei jogú város áll. Az összes önkormányzati bevétel harmadát jelentik a helyi adók, amelyek mintegy 80 százaléka helyi iparűzési adó (hipa). A beszedése azonban nagyon aránytalan, az adóból származó bevétel 90 százaléka az önkormányzatok 8,5 százalékától származik.
Benyújtotta az Országgyűlésnek a 2020-as évről szóló beszámolóját az Állami Számvevőszék. A beszámolót és az új stratégiát tartalmazó adathordozót Domokos László elnök kedden adta át Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének az Országházban.
Megduplázott keretösszeggel, egymilliárd forinttal folytatódik a Településfásítási Program júniusban. Újabb huszonnégyezer fa telepítésére lesz lehetősége az önkormányzatoknak.
Napvilágra került az az összeg – 23 milliárd forintról van szó –, amellyel a kormány kárpótolni kívánja az önkormányzatokat azokért az elvonásokért, kiesett bevételekért, amelyek tavaly és az idén a „védekezés közös feladatunk” címen elvontak a helyi önkormányzatoktól. Nem kevés pénzről van szó: egyes számítások szerint csak a vállalkozások adóterheinek csökkentése címén 150 milliárdot vontak el településektől. Gémesi György, Gödöllő polgármestere kettős szemüvegen át látja a helyzetet: egyrészt a saját városának gondjaival kell szembesülnie, másrészt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnökeként országos rálátása is van a problémára.
Magyarországon megközelítőleg 2900 olyan, ötezer főnél kevesebb lélekszámú kistelepülés található, amely a Magyar falu programba sorolható. Ezek zöme, nagyjából 2500 település nagyon nagy arányban veszített a népességéből az elmúlt évtizedekben. Nagyon úgy fest, hogy a falusi csok és a Magyar falu program viszont új lendületet ad ezeknek az elnéptelenedő kistelepüléseknek.
A kormány mintegy 23 milliárd forint támogatást nyújt harminckét, huszonötezernél több lakosú településnek, a döntés során a kabinet a méltányosság és arányosság elveit érvényesítette – közölte a Miniszterelnökség.
Megjelentek a 2021-es lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat részletei.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából országszerte több mint 100 helyszínen elvégzett kerékpáros forgalomszámlálás adatai vélhetően részben a járványhelyzetnek betudható fordulatot jeleznek. Míg korábban a szabadidős és turisztikai célú biciklizés lendületes bővülése volt jellemző, a 2020-as mérés szerint negyedével-harmadával többen pattantak nyeregbe a hétköznapokon.Â
Együttműködési megállapodást írt alá a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Miniszterelnökség annak érdekében, hogy a két szervezet még hatékonyabban léphessen fel a közbeszerzési kartellekkel szemben.
A kormány számára fontos, hogy a fogyatékossággal élők minden támogatást megkapjanak az önálló életvitel kialakításához, ezért a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet lebonyolításában az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdeti a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2021” című pályázatot.
Június tizennegyedike a jelentkezési határidő a Népi Építészeti Programra, amely kiemelt figyelmet fordít a világszinten is egyedülálló magyar tájházhálózat megtartására – közölte a programot koordináló Teleki László Alapítvány.
A jól kialakított belső kontrollrendszer és integritási kontrollok rendszere, valamint a kockázaton alapuló érdemi ellenőrzés hozzájárulhat a közbeszerzések szabályszerűségi és korrupciós kockázatainak felismeréséhez - többek között erre hívják fel a figyelmet az Állami Számvevőszék szakértői legfrissebb elemzésükben. Az elemzők emellett hangsúlyozzák: a közbeszerzések során akkor biztosítható a közpénzek átlátható elköltése és a tisztességes piaci verseny megvalósulása, ha a közbeszerzési rendszer minden szereplője betartja a jogszabályokat és szem előtt tartja az Alaptörvényben foglalt értékek megvalósítását.
A gépjárműadóból várható teljes, 90,5 milliárd forint bevételt betervezte a Pénzügyminisztérium a 2022-es központi költségvetésben a járvány elleni védekezési alap bevételeként – írja a hvg.hu egy frissen benyújtott tervezet alapján.
Kevés a hagyatéki ügyintéző, több az elvégzendő feladat, miközben a földhivatalok a TakarNet rendszer rendbetételére hivatkozva évtizedekkel ezelőtt elhunyt jogosultak ügyeiben kezdeményeznek hagyatéki eljárásokat az önkormányzatoknál.
A feladatok és gazdálkodási feltételek lényeges változása nélkül fenntartható a megyei önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok pénzügyi egyensúlya, rövidtávon nem igényel rendszerszintű beavatkozást.
Új kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések segítik a belföldi turizmust, egyre több környezetkímélő lehetőség közül választhatnak a kirándulók.
Április 30-tól adhatják be pályázataikat a vállalkozások a Magyar falu vállalkozás-újraindítási programban. A szabad vállalkozási zónákban vagy 5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások összesen 25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a program első körében.