Az Állami Számvevőszék 2020-ban minden eddiginél nagyobb számú, több mint ezerötszáz szervezetet ellenőrzött, javaslataival előmozdítva a közpénzügyi helyzet javítását.
Hírek
A koronavírus-járványban egyre népszerűbbek a közigazgatás elektronikus szolgáltatásai, amely már mintegy 4,7 millió embernek jelenthet biztonságos, könnyű és egyszerű ügyintézést, például az szja-bevallásnál és az adó 1+1 százalékról szóló nyilatkozat beküldésénél, amit csütörtökig tehetnek meg az adózók néhány kattintással.
Az Európai Unió támogatásával fejlesztette mintegy 6,1 milliárd forint értékben az eszközparkját az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A járványhelyzet javulása miatt egy-két héten belül várhatóan megszűnik az ingyenes parkolás a közterületeken, és visszaáll a korábbi rend, tehát ismét fizetni kell a várakozásért
Több mint kétszer annyi az új cég, mint tavaly ilyenkor, és több mint három hónapja rekord magasságokban a hazai cégbejegyzések száma. Áprilisban 3222 cégalapítás került közzétételre Magyarországon, ami több szempontból is igen érdekesnek számít.
A közgyűlés nevében meghozott döntések és a megbízási szerződésben vállalt feladatok végre nem hajtása miatt kedden azonnali hatállyal visszavonta a nagykanizsai polgármester a helyi televíziót és hetilapot működtető Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízását.
Az Országgyűlés kedden hatályon kívül helyezte a civil szervezetek működését megnehezítő 2017-es jogszabályt, ami évekkel ezelőtt csak „civiltörvényként” vált ismertté. A törvényről az Európai Unió Bíróság tavaly nyáron kimondta, hogy jogsértő.
Hetek óta a sztrájk előszobájában toporognak a közszolgáltató állami vállalatok szakszervezetei, ugyanis egész évben hiába vártak nem csak érdemi bérfejlesztési ajánlatra a munkáltatók, illetve a tulajdonos állam részéről. De még a tárgyalások megkezdéséről is csak hitegetik őket.
Az NKE Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratóriuma a belbiztonságra fókuszál, hogy a rendvédelmi szervek, az önkormányzati rendészet, a magánbiztonság és a civil bűnmegelőzés szereplői egymás tevékenységét kiegészítve végezzék munkájukat.
„Nem járulok hozzá, hogy elkótyavetyéljék a város vagyonát, ami egyben nemzeti vagyon is” – nyilatkozta a 24.hu-nak Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, a Somogy megyei Tab fideszes polgármestere. Településén a bérlakás-értékesítés kényszere azt jelentené, hogy egymilliárd forintnyi vagyonért jó, ha 250-300 millió forint befolyna. Tab 2001-ben vágott bele a bérlakásépítésbe (akkoriban jól működött a Fidesz bérlakásprogramja), a 131 lakásból 90 az utóbbi tizenöt évben épült vagy újult meg. Schmidt a törvényjavaslatból a legsúlyosabbnak a közvagyon elherdálását tartja.
Az illetékes kormányhivatal kezdeményezésére előbb a Magyar Államkincstár, aztán az Állami Számvevőszék is vizsgálhatja egy adott helyi önkormányzat gazdálkodását.
A Magyar falu program keretében újabb támogatásokat hirdettek meg. Gépjárműbeszerzés, közterület-karbantartás, eszközbeszerzés, járdaépítés és -felújítás – többek között ezekben a témákban érdekelt önkormányzatok pályázatait várják.
A kormány terve, hogy kiárusítsa az önkormányzati bérlakásokat, szétszaggatja a szociális védőhálót. Ez a döntés visszafordíthatatlan károkat fog okozni az egyre mélyülő lakhatási válságban, mert ezzel megszűnik a megfizethető önkormányzati bérlakásállomány.
A kormány elosztott 23 milliárdot a nagyvárosok között, de csak utólag kérdezte meg, hogy mire költik. Már bejelentették, ki mennyit kap, de a pénzt csak akkor utalják, ha az önkormányzatok megmondják, mire költik majd. A vidéki városok vezetői a jelek szerint elégedettek.
Nem lepte meg az elemzőket az, hogy áprilisban felszökött infláció: a járvány miatt tavaly tavasszal beszakadt olajárakból és a dohánytermékek jövedéki adójának idén áprilisi megemeléséből számítani lehetett erre. A kilátások alapján több elemzőház is 4,0 százalék fölé emelte az idei éves inflációra vonatkozó prognózisát.
Az Állami Számvevőszék 2021. május 27-én online konferenciát szervez, „Fenntarthatóság és integritás a közbeszerzésekben " címmel. Az esemény előadói között olyan szervezetek képviselői szólalnak fel, akik a közbeszerzések valamely területén meghatározó feladatok látnak el. Előadást tart az ÁSZ, a GVH és a Közbeszerzési Hatóság elnöke is.
Több mint 100 ezer önkormányzati (kisebb részben állami) tulajdonú bérlakás van ma Magyarországon. Egy fideszes törvényjavaslat kötelezővé tenné az önkormányzatoknak, hogy nagyon kedvező áron eladják ezeket az ingatlanokat, ha a bérlők jelzik vételi szándékukat. Azok a lakók is töredékáron vehetik majd meg az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokat, akik csak egy-két éve laknak benne, és – mivel nincs erre vonatkozó korlátozás – akár már az adásvétel másnapján továbbadhatják sokkal magasabb, piaci áron. Több ellenzéki városvezető is megszólalt az ügyben, attól tartanak, hogy a lakásmaffia, valamint az ingatlanbefektetők járhatnak jól a változtatásokkal, és a lakhatási szegénység mélyülését is reális veszélynek tartják.
Arányait tekintve több mint kétszer annyi megváltozott munkaképességű ember dolgozik ma Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt, többségüket piaci alapon működő cégek alkalmazzák.
Miniszteri biztost nevezett ki a Balaton élővilágának megóvására Nagy István agrárminiszter.
Akár meg is háromszorozhatják eddigi keresetüket a Gazdaságvédelmi Alap forrásaiból csütörtökön induló „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” program résztvevői. Minél hamarabb lép ki valaki a közfoglalkoztatásból, annál több támogatáshoz juthat.
Egy kisebb városnyi embert, összesen 13.428 állampolgárt regisztráltak sikeresen a koronavírus elleni védőoltásra az „Oltass, hogy élhess!” címmel lezajlott országos civil kampány önkéntesei és aktivistái az elmúlt három hétben Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistelepülésein, szegregált városrészekben, zsákfalvakban.
Az integritáskultúra megszilárdítása érdekében az Állami Számvevőszék egy folyamatosan rendelkezésre álló, online felületen könnyen kitölthető kérdőívet kínál a magyar közszféra szervezetei számára, kitöltésével a szervezetek fel tudják mérni és értékelni tudják az integritási helyzetüket.