A hazai kis- és őstermelőket, valamint az élelmiszeriparban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat hozhatja helyzetbe az a jövő január elsejétől hatályos szabályozás, amely előírja: a közétkeztetésben használt termékek legalább hatvan százalékának úgynevezett rövid ellátási láncban beszerzett, illetve helyi élelmiszerekből kell származnia. A szakma gyakorlati útmutatást vár az agrártárcától.
Hírek
A kormány hét pontba foglalta össze, hogy mit gondol a harmonikus növekedésről–gyarapodásról, hogyan képzeli el a harmonikus Magyarországot 2030-ra. A pontok a környezetet, az előrelépés lehetőségét, a munka tiszteletét, az utódokat, a szépkorúakat, a pénzügyi stabilitást és a technológiát érintik.
Elengedhetetlen, hogy az emberiség közgazdasági szemlélete megváltozzon, mert felelőtlen magatartása miatt elindult a hatodik kihalási hullám – mondta a köztársasági elnök a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének hatodik éves konferenciáján Budapesten.
A folyamatosan romló fertőzöttségi adatok miatt október 25-től kötelezővé teszi a maszkviselést a kazincbarcikai városvezetés a helyi polgármesteri hivatalban, a városi holdingnál, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeiben, a Védőnői Szolgálatnál, továbbá a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ egységeiben.
A Kúria önkormányzati tanácsa hatályon kívül helyezte a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásrendeletének azt a passzusát, amely arra kötelezte a bérlőt, közjegyzői okiratba foglalva előre vállalja azt, hogy a bérlet megszűnésekor kiüríti a lakást.
Magyarországon van arányaiban a világon az egyik legtöbb kihasználatlan lakás vagy ház egy friss kutatás szerint. Több mint 550 ezer lakóingatlan üres, ami a teljes állomány nyolcada. Csak Japánban és Cipruson rosszabb a helyzet. Dacára ennek mégis súlyos lakhatási válság van.
A kistelepülési terveket segíti a kormány félmilliárad forint keretösszegű pályázattal. A településtervezés és településfejlesztés terén eddig nem volt ilyen szintű támogatásra példa, hiszen az önkormányzatok a jogszabályban meghatározott feladataikat központi támogatás nélkül végezték.
Az idén is ötmilliárd forintos keretre pályázhattak az önkormányzatok a szociális tüzelőanyag-programban, a lehetőséggel 2351 település élt – ismertette szerdán Dányban a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogi értelmezési tájékoztatót tesz közzé a munkaidőkeret jogszerű alkalmazása, a munkabér elszámolások törvényessége érdekében – jelentette be Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a szaktárca közleményében.
A járványhelyzet utáni helyreállítási tervek nagyobb mértékű alkalmazását, valamint a partnerségi megállapodások gyors végrehajtását szorgalmazta a Régiók Európai Bizottsága a Régiók és Városok Európai Hetén (European Week of Regions and Cities) Brüsszelben. A kohéziós politika 2021–2027-es új programozási időszakával kapcsolatban a szakemberek egyúttal felkérték az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a partnerség elvének és a többszintű kormányzás teljes tiszteletben tartását, valamint tegyen ajánlásokat a tagállamoknak és az érintett irányító hatóságoknak a partnerségi folyamatok javítása érdekében.
Mobil ivartalanító állomás kezdte meg működését a Felzárkózó Települések programban érintett falvakban.
A koronavírus-járvány után a gazdasági növekedés fenntartása érdekében minden eddiginél fontosabb a közös gondolkodás az önkormányzatokkal – jelentette ki a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára, Banai Péter Benő.
Elindult a közönségszavazás az ország kedvenc kilátójára és turistaházára, az érdeklődők az Aktív Magyarország Facebook-oldalán a képek kedvelésével választhatják ki kedvenc helyszíneiket október 25-ig.
Egy év alatt 566 ezren változtattak lakhelyet Magyarországon – írta a 24.hu a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján. 300 ezren ideiglenesen jelentkeztek be új címre, 266 ezren állandó lakcímet változtattak. Egy év alatt tehát minden 16. magyarországi lakos költözött tavaly. Ez azonban így is lassulást jelent a belső migrációban: 2013 óta először fordult elő, hogy a költözésekben érintettek száma csökkent az előző évhez képest. A csúcsot jelentő 2019-ben 580 ezren változtattak lakhelyet.
A Falufejlesztési Társaság idén is meghirdeti a Kemény Bertalan tiszteletére, aki a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” -at és „KEMÉNY BERTALAN EMLÉKLAP” elismerést alapított.
A Hunguest Hotels nyerte el a kaposvári önkormányzat négycsillagos szállodájának üzemeltetési jogát 10 évre – közölte a társaság az MTI-vel. A koncessziót nyílt közbeszerzési eljáráson szerezték meg, áfa nélkül évente 121 millió forintot fizetnek érte.
Karácsony Gergely pénteken levélben fordult a kormányhoz, hogy a romló járványadatok miatt vezessék be ismét a zárt terekben a maszkviselést, vagy ha azt nem tartják szükségesnek, akkor a belügyminiszter tegye lehetővé, hogy a főváros bevezethesse a BKV járatain. Az ATV úgy értesült, a kormány egyelőre nem vezeti vissza a maszkviselést, mert „a védekezés már oltásalapú".
Új kormányablakbusz áll forgalomba Pest megyében - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára Őrbottyánban.
Megegyezett a jövő évi kilencszázalékos béremelés részleteiről a Magyar Posta vezetése és a két legnagyobb postai szakszervezet, a béremelésen túl a minimum 15 éves munkaviszonnyal rendelkezők egyszeri bérjellegű kifizetést is kapnak.
Az állam 5,6 milliárd forinttal támogatja az elképzelést. A már meglévő kisboltok fejlesztését célzó pályázatok eredményét várhatóan néhány héten belül teszik közzé.
A Gazdasági Versenyhivatal mintegy 135 millió forintos bírságot rótt ki három, mezőgazdasági gépekkel kereskedő vállalkozásra, mert színlelt versenyben osztottak fel egymás között több mint egy tucatnyi közbeszerzést.
A kijelölt államtitkár csak az egyik érdekképviselettel tárgyalt volna, amit nem fogadott el a sztrájkbizottság.