Nem szabad kikapcsolni az energiaszolgáltatásból egyes közfeladatokat ellátó állami és önkormányzati intézményeket a fűtési szezon ideje alatt a január elsején hatályba lépett törvénymódosítás szerint.
Hírek
A főpolgármesternél és a fővárosi ellenzék vezetőjénél is kiverte a biztosítékot Lázár János hvg.hu-nak adott interjúja, melyben a Fidesz-frakcióvezető tízszázalékos spórolást javasolt Budapest költségvetéséből.
Kaiser Tamás, a Pannon Egyetem docense szerint mivel az Európai Bizottságnak a következő többéves költségvetési keretre tett javaslatában csökkenne a Magyarországnak jutó kohéziós támogatás, az ország érdeke, hogy minél tovább egyben tartsa "a kohézió barátai" csoportot, vagyis azoknak a tagállamoknak az összefogását, amelyek kifogásolják a kohéziós politika tervezett módosításait.
Az energiatakarékosság jegyében január 1-jéig szénszünetet tart a Szegedi Tudományegyetem: zárva marad a legtöbb épület, s a városban időző kollégisták is egy helyre költöznek. Az egyetemi élet 2012. január 2-án indul újra.
Levelet írt Orbán Viktor a közszolgálatban dolgozóknak, amelyben a végtörlesztés lehetőségére hívja fel a figyelmet - közölte Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője az MTI-vel.
A Fővárosi Közgyűlés képviselői ültek eddig tagokként illetve elnökökként a kórházak felügyelőtanácsaiban. Jövőre már az új tulajdonos, az állam delegálja ezekbe a pozíciókba a saját embereit.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az önkormányzati idősügyi tanácsok képviselői létrehozták az Önkormányzati Idősügyi Tanácsok Együttműködési Fórumát. A fórum közvetlenül nyújt információkat a helyi tapasztalatokról.
Az év végén hagyományosan beindul az adómegtakarítási hajrá: akinek félretett pénze van, rohamtempóban elkezdi optimalizálni befektetéseit úgy, hogy a haszon minél nagyobb részét tarthassa magánál a futamidő végén. Az önkéntes pénztárak tárt karokkal és adóvisszatérítéssel várják az ügyfeleket – írja a Privátbankár.
Az e heti ülésén dönthet a kormány a közszféra bérkompenzációjáról − értesült a Napi Gazdaság.
Jövőre három eltérő felhasználású és formájú étkezési juttatás (Erzsébet-utalvány, SZÉP-kártya és üzemi étkeztetés), illetve ezek kombinációja között kell választani. Sok téves információ kering azonban a munkahelyi étkeztetést illetően – írja a Heti Válasz.
Február elsején hatályba lép az új polgárőrtörvény, ezzel köztestületté alakul az Országos Polgárőr Szövetség. A szövetség elnökségének évzáró, bővített ülésén Pintér Sándor belügyminiszter kijelentette, hogy a szervezet a kormány stratégiai partnere. Kiemelte, hogy a legfőbb célkitűzés továbbra is az idősek és a kistelepüléseken élők védelme.
Összeomolhat a kórházak és a rendelők ügyeleti rendszere az orvosok új akciója miatt, amelyben megtagadják az önkéntes túlmunkát írja a napi.hu.
Az Országgyűlés elfogadta az új munka törvénykönyvéről szóló javaslatot, amelynek rendelkezései 2012. július 1-jén lépnek hatályba – írja a Népszabadság.
A kormány a korábban javasoltnál némileg magasabb, 93 ezer forintos minimálbér és 108 ezer forintos garantált bérminimum bevezetését szorgalmazza jövőre. A bér-kompenzáció öt százalékos mértékig a munkáltatókra hárulna, az efölötti különbözetet a kabinet állná.
Minden negyedik magyar vállalat gazdasági bűncselekmény áldozatává vált az idén Magyarországon, s még mindig élen járunk a korrupcióban – derül ki a PricewaterhouseCoopers (PwC) nagyszabású, átfogó felméréséből írja a Népszabadság.
Nagyon szeretné a Fidesz a Fővárosi Vízműveket „államosítani”, pontosabban önkormányzati tulajdonba visszavenni, méghozzá úgy, hogy ne kelljen kifizetni a részvények ellenértékét, vagy legalábbis nem a teljeset – írja az FN24.
Magyarország az európai uniós fejlesztési források átcsoportosítását kezdeményezi a 2007-2013. évi költségvetési időszakban biztosított keret maradéktalan felhasználása, a pénzvesztés kockázatának csökkentése érdekében - közölte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).
Feszes munkatempót diktál és jelentős vállalásokat tartalmaz a kormány jövő félévi munkaterve, a 2012. június 30-ig 114 törvényjavaslat, kormányhatározat és rendelet megalkotása szerepel napirenden.
A 2010-es adóváltozások az alacsony jövedelműeknek tovább csökkentette, míg a magas jövedelműeknek tovább növelte a bevételét. A háztartások egy főre jutó nettó jövedelmét tekintve az alsó kategóriába tartozók 9 ezret buktak, míg a felsőbe tartozók 314 ezret nyertek 2010-ben - derül ki a KSH adataiból, amelyeket a Napi Gazdaság idéz.
Veszélyes tendencia kezdete lehet, ha egyre több település elhalasztja a közműdíjak fizetését, arra gondolva, hogy a kormány nem merné felvállalni városok csődjét – írja a Világgazdaság.
Folyamatosan vitatják még mindig a különböző érintettek a megyei önkormányzatok vagyonának átadását, különösen e lépés következményeitől tartva. Sokak véleménye, hogy a legtöbb probléma ezzel a lépéssel nem oldható meg. A Magyar Kórházak- és Rendelőintézetek Szövetségének véleménye szerint „az államosítás ténye újabb 110 milliárd kivonását jelenti az egészségügyből.”
A botrány miatt jótékonykodnak az Azori-szigetekre utazók, de továbbra is szakmailag indokoltnak tartják az utazást. A jegyeket fizető önkormányzatok viszont nem kapják vissza a pénzt írja a Népszabadság.